कर्जबुडव्यांचे राखणदार शोधा !

देशातील १२ राष्ट्रीयीकृत अधिकोषांनी गेल्या ८ वर्षांत थकबाकीदार कर्जदारांची ६.३२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे निर्लेखित (बुडीत) केली आहेत. यातील पावणेतीन लाख कोटींहून अधिक रकमेची कर्जे बड्या थकबाकीदारांची (१०० कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक) आहेत. यातील आजवर केवळ १.०८ लाख कोटी कर्जेच वसूल होऊ शकली आहेत. कर्जे निर्लेखित करण्यापूर्वी त्यांच्या वसुलीसाठी अधिकोषांकडून म्हणावे तेवढे प्रयत्न झाले का ? हा प्रश्‍नच आहे. सध्या अनेक अधिकोष थकबाकीच्या प्रचंड ओझ्यामुळे डबघाईस आलेले आहेत. बड्या उद्योजकांना दिलेली प्रचंड रकमेची कर्जे वसूलच न झाल्याने ती अखेर निर्लेखित करण्याविना या अधिकोषांपुढे तरणोपाय उरत नाही. त्यातच आता सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार उद्योगपतींना अधिकोष काढण्याचे परवाने सरसकट दिल्यास काय हाहा:कार माजू शकतो, याची कल्पना न केलेली बरी !

मोठ्या थकबाकीदारांची नावे अधिकोष गोपनीय ठेवतात; मात्र सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले, तर वसुलीसाठी त्यांची नावे पत्त्यासह त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रांत देतात. तेव्हा गोपनीयता आड येत नाही. ठराविक बड्या कर्जदारांना लगेच कर्ज संमत केले जाते; मात्र सर्वसामान्य व्यक्तींना घर अथवा वाहन कर्जासाठी अधिकोषांकडून अनेक मास ताटकळत ठेवले जाते, असा अनेकांचा अनुभव आहे.

केंद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कठोर कायदे करूनही अधिकोषांना त्याची कार्यवाही करण्याची इच्छा नाही का ? ही कर्जवसुली न करण्यात काही हितसंबंध गुंतले आहेत का ? आणि ते उघड होऊ नयेत; म्हणून अधिकोष बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहेत का ? असे प्रश्‍न यामुळे निर्माण होतात. दुर्दैवाने अधिकोषांच्या कामकाजावर ना रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश आहे, ना वित्त मंत्रालयाचा ! विशेष म्हणजे कर्ज बुडवणार्‍या मोठ्या उद्योजकांची मालमत्ता जप्त करून त्यांना कठोर शिक्षा झाल्याचे आजपर्यंत ऐकायला मिळालेले नाही. अधिकोष हे करू शकतात; मात्र यामध्ये त्यांना त्यात रस नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच बड्या कर्जबुडव्यांना पाठिशी घालणार्‍या राखणदारांचा शोध घ्यायला हवा. अशा अधिकोष अध्यक्षांसह संचालकांवरही गुन्हे नोंदवून त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. असे केल्यानेच कर्जांची वसुली होऊन अधिकोष डबघाईला येणार नाहीत !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई