नवी देहली – घटस्फोट झालेल्या दांपत्याला त्यांचे मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत नाही, तर ते पदवीधर होईपर्यंत त्याच्या शिक्षणाचा खर्च करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या काळात केवळ १८ वर्षे वयापर्यंत आर्थिक साहाय्य करणे पुरेसे नाही; कारण पदवी महाविद्यालयीन शिक्षण संपल्यानंतरच मिळते.
कर्नाटकातील आरोग्य विभागात काम करणार्या व्यक्तीचा जून २००५ मध्ये घटस्फोट झाला होता. कुटुंब न्यायालयाने वर्ष २०१७ मध्ये या कर्मचार्याला त्यांच्या मुलाला सांभाळासाठी प्रतिमहा २० सहस्र रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. त्याला या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र तेथे दिलासा न मिळाल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.