उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार ! – मंत्री विश्वजीत राणे

नगरनियोजन कायदा कलम १७ (२) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे रहित केल्याचे प्रकरण

पणजी, १४ मार्च (वार्ता.) – नगरनियोजन कायदा कलम १७(२) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे रहित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी नगरनियोजन प्रमुख राजेश नाईक उपस्थित होते. ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी हे सर्वाेच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणार आहेत.

मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, ‘‘मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. न्यायाधिशांनी नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याविषयी ज्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामध्ये पालट करण्यास खाते सिद्ध आहे. कायद्याचे कलम १७(२) रहित झालेले नाही, तर न्यायालयाने त्यामधील नियमांत आणि प्रक्रियेमध्ये पालट सुचवले आहेत.  उच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या काळात अधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन आवश्यक पालट करणे शक्य होणार आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्याशी सरकारने संपर्क साधला असून त्यांना आवश्यक माहिती पुरवण्यात आली आहे. त्यांच्या सल्ल्यानुसार सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यानुसार नियमांमध्ये पालट किंवा सुधारणा केल्या जातील. प्रादेशिक आराखड्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी कलम १७(२) समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे झोनमध्ये पालट करण्यासाठी कलम ३९(अ) हे आले आहे. या कलमाखाली झोनमध्ये पालट करतांना लोकांच्या सूचना आणि आक्षेप मागवले जातात. विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नगरनियोजन खाते आणि सरकार प्रयत्न करत आहेत.’’