पोलीसदलाचे सध्याचे ब्रीदवाक्य ‘सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश’ पोलीस सार्थकी लावतात का ?

‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे सिनेमांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

‘भारतामध्ये महाराष्ट्र पोलीसदल हे तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे पोलीसदल असलेले राज्य आहे. ‘सद्र्क्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश) हे महाराष्ट्र पोलीसदलाचे ब्रीद्रवाक्य आहे; परंतु या ब्रीदवाक्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सज्जनांचे रक्षण होते का ? मागील भूतकाळातील घटनांचा मागोवा घेतला असता असे लक्षात येते की, ‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती आहे. पालघरमध्ये जमाव साधू-संतांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत असतांना पोलीस बघ्याची भूमिका घेत होते. हिंदु धर्मातील श्री शंकराचार्यांना अटक होते. हिंदुत्वाचे कार्य करणार्‍या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवले जाते आणि पुरुष पोलीस तिला अमानुष मारहाण करतात. उत्तरप्रदेशातील कुप्रसिद्ध गुंड विकास दुबे याला पकडण्यासाठी तेथील पोलिसांनी सापळा रचल्यावर पोलीसदलातीलच काही पोलिसांनी गुंड दुबे याच्याविरुद्ध होणार्‍या कारवाईची गुप्त बातमी त्याला पुरवली.

आजही भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेली व्यक्ती जामिनावर सुटून ती मंत्री होते. वर्ष १९९३ मधील मुंबईतील साखळी बाँबस्फोटाच्या तपासात येथील एका चौकशीत संजय दत्त या अभिनेत्याने अवैध बंदुका (एके-५६) बाळगल्या होत्या, हे उघड झाले होते. त्या त्याने स्फोटातील एका आरोपीकडून घेतल्या होत्या. अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला वारंवार ‘पॅरोल’वर सोडण्यात आले. त्याची शिक्षा अल्प होती; परंतु सर्वसामान्य बंदीवानांना वर्षानुवर्षे एकदाही ‘पॅरोल’वर सोडले जात नाही किंवा त्यांना सवलती मिळत नाहीत. अशी भरपूर प्रकरणे आहेत की, पोलीस राजकारण्यांच्या दबावाखाली वजनदार गुंडांना आणि माफियांना शिक्षेत सूट देतात. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यास गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाला काय त्रास होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळेच ‘पोलीस ठाण्याची आणि न्यायालयाची पायरी कधी चढू नये’, असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झालेला आहे. मग ‘पोलीसदलाचे ब्रीदवाक्य पोलीसदल सार्थकी लावते का ?’, हा विचार करायला हवा.

पोलीसदलात बरीच वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकार्‍याने पोलीस प्रशिक्षणापासून निवृत्तीपर्यंत पोलीसदलाविषयी जे काही अनुभवले, ते त्यांच्याच शब्दांत येथे देत आहोत.

१. पोलिसांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण, त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारा कुसंस्कार !

पोलीसदलात मी भरती झालो. भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एका पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी निवड झाली. आमच्या आणि इतर जिल्ह्यांतील अशी १ सहस्रांहून अधिक मुले पोलीस प्रशिक्षण घेत होतो. आमचा प्रशिक्षण कालावधी ९ मासांचा होता. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयामध्ये आरंभी पुष्कळ शिस्त असे. उन्हाळा भयंकर असल्याने हवामान सहन होत नव्हते. पिण्याचे पाणी अपुरे होते, तर काहींना अंघोळीला पाणी मिळत नसे. (३ दशकांपूर्वीची ही स्थिती आहे.)

आम्हाला पहाटे ४.३० वाजता उठून ५.४५ वाजता परेड ग्राऊंडवर उपस्थित रहावे लागत असे. प्रशिक्षण सुरळीत चालावे, यासाठी २५ ते ३० मुलांची एक तुकडी (स्कॉड) आणि त्या तुकडीवर एक कवायत शिक्षकाची नेमणूक करण्यात येते. सकाळी आम्हाला २ घंटे कवायत (पी.टी.) असायची. या कवायतीमध्ये १० कि.मी. धावणे, शारीरिक व्यायामाचे विविध प्रकार आणि इतर कसरती असत. तेथील शिक्षक (पोलीस हवालदारच असतात.) मुलांना पुष्कळ त्रास द्यायचे आणि प्रसंगी मारायचे किंवा शिक्षा द्यायचे. ‘कोलांटी उडी घे’, ‘हात वर करून दोन्ही हातात बंदूक धरून मैदानाला फेरी मार’, अशी शिक्षा द्यायचे. इथपर्यंत ठीक होते. तो प्रशिक्षणाचाच भाग होता; परंतु १ मास झाल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक मुलाकडे हप्ता मागायला आरंभ केला. त्यामुळे आम्हाला त्या काळात ५० ते १०० रुपये प्रतिमास मास्तरांना हप्ता द्यावा लागत असे. नाही दिला, तर ते आकस धरून जाणूनबजून वरीलप्रमाणे त्रास द्यायचे. या प्रशिक्षणाच्या कालावधीत त्रास सहन न झाल्यामुळे काही मुले घरी पळून जायची. अशा प्रकारे प्रशिक्षणातच पोलिसाला भ्रष्टाचाराचा पहिला धडा पहिला मास होताच शिकायला मिळायचा. नवीन प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये काही पोलिसांची मुलेही असायची. तेही ‘त्यांचे वडील पोलीस ठाण्यात पैसे कसे कमावतात ?’, ते सांगत असत. त्यामुळे ‘आपणही पुढे पोलीस खात्यात नोकरी करतांना पैसे कमावू’, हा संस्कार त्यांच्यावर दृढ असायचा.

२. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात पालट होणे आवश्यक !

पोलीस प्रशिक्षण देणारे कवायत शिक्षक उर्मट असतात. त्यांच्याकडून प्रतिदिन पुष्कळ शिव्या ऐकाव्या लागतात. त्यामुळे त्याचा परिणाम प्रशिक्षणार्थी मुलांवर होतो. प्रशिक्षणाच्या कालावधीत या सर्व कुसंगतीमुळे नवप्रविष्ट प्रशिक्षणार्थी पोलीस तावून-सुलाखून बाहेर पडतो आणि त्याचे अनुकरण समाजात तो जेव्हा प्रत्यक्ष कर्तव्य (ड्युटी) बजावणेसाठी जातो, तेव्हा तो करतो. तेव्हा ‘भ्रष्टाचार करणारा आणि शिव्या देणारा’, अशी पोलिसांची प्रतिमा जनसामान्यांत बनली आहे. अर्थात् याला काही पोलीस अपवादपण आहेत. सांगायचे तात्पर्य हेच की, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात जे प्रशिक्षण दिले जाते, त्यामध्ये पालट (सुधारणा) करणे आवश्यक असल्याचे लक्षात येते.

३. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात पुरवठादारांना मिळणारी दलाली आणि तिचे स्वरूप !

प्रशिक्षण कालावधीत नवप्रविष्ट प्रशिक्षणार्थ्यांना पूर्ण वेतन दिले जाते. आरंभी आमचे वेतन ६ मास विलंबाने मिळाले. जेव्हा वेतन नियमित मिळायला लागले, त्या वेळी तेथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सक्तीने जीवन विमा (एल्.आय.सी.) काढायला आणि नवीन कपडे घ्यायला भाग पाडायचे. भोजन आणि अल्पाहार यांचे अधिक प्रमाणात पैसे कापून घ्यायचे.

४. पोलीस मुख्यालयात कामांच्या वाटपामध्ये होणारा भ्रष्टाचार !

पोलीस प्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर नवप्रविष्ट पोलीस शिपायांची पोलीस  मुख्यालयात नेमणूक होते. सशस्त्र पोलीस मुख्यालयात नेमणूक झाल्यानंतर तेथेही पोलिसांना कामांचे वाटप करतांना आर्थिक निकष लावले जातात. तेथेही १५०-२०० अंमलदारांची एक ‘कंपनी’(तुकडी) असते. मुख्यालयात पोलिसांची अधिक पदे असतात आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला त्या मुख्यालयातून बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त साहाय्य पाठवले जाते. प्रत्येक ‘कंपनीतील अंमलदारांना कर्तव्याचे वाटप करण्यासाठी इन्चार्ज पोलीस हवालदार असतात. ते त्यांच्या ‘कंपनी’तील पोलिसांना कामांचे (ड्युटीचे) वाटप करतात. हे इन्चार्ज पोलीस हवालदार कामांचे वाटप करतांना हप्ता म्हणून (प्रत्येक मासाला ठराविक रक्कम) आपल्याच बांधवांकडून पैसे घेत असतात. पैसे देणार्‍या अंमलदारांना अल्प श्रमाची आणि अल्प घंट्यांची ‘ड्युटी’ देतात. यातील काही अंमलदार कामावर आले नाही, तरी त्यांना सांभाळून घेतात.

४ अ. गुन्हेगारांना ‘एस्कॉर्ट’ पुरवतांना पोलीस करत असलेला भ्रष्टाचार ! : खटल्याची सुनावणी न्यायालयात होते. ‘ती शक्यतो आरोपीसमोर व्हावी’, असा दंडक आहे. त्यामुळे आरोपींचा कारागृह ते न्यायालय असा प्रवास घडतो. याचे दायित्व कारागृह पोलिसांचे नसते. त्यामुळे यासाठी पोलिसांना वेगवेगळ्या ठाण्यांतून कारागृहाकडे पाठवले जाते. त्यांनी कैदी मोजून सांगितलेल्या न्यायालयात न्यायचे आणि परत आणून द्यायचे असे होते. या प्रवासात ‘संघटित गुन्हेगारी’ कायद्याच्या प्रकरणातील गुन्हेगार, टोळीतील गुन्हेगार आणि आर्थिक गुन्हे केलेले गुन्हेगार यांच्याकडून कारागृह ते न्यायालय ने-आण करण्यासाठी ‘एस्कॉर्ट’ची (संरक्षणासाठी मागवण्यात येणारे पोलीस) मागणी केली जाते. त्या ‘एस्कॉर्ट’मध्ये ठराविक पोलीस अधिकारी, शिपाई आणि हवालदार असतात. गुन्हेगार काही लोभी पोलिसांना लाच देऊन स्वतःचा कार्यभाग साधून घेतात. हव्यासापायी या ‘एस्कॉर्ट’मधील पोलिसांना पुढील गंभीर परिणामांची काळजी नसते. यापूर्वी हे गुन्हेगार पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेले आहेत. या गुन्हेगारांना न्यायालयात नियोजित दिनांकाला उपस्थित केले जाते. या पथकातील पोलीस या गुन्हेगारांना जेवण्याची आणि इतरांना भेटण्याची सवलत देतात. त्याच्या बदल्यात हे गुन्हेगार पोलिसांना आर्थिक मोबदला देतात. हे ‘एस्कॉर्ट’चे पोलीस मुख्यालयातील कारकूनापासून ते अधिकार्‍यापर्यंत हप्ता देत असतात. येथेही पोलीस पोलिसांना लाच देतो आणि गुन्हेगारी क्षेत्राला साथ देत असतो.

४ आ. प्रशासकीय नेमणुकीच्या वेळी होणारा भ्रष्टाचार ! : प्रशासकीय कामकाजासाठी पोलीस मुख्यालयातून पोलीस महासंचालक कार्यालयातील शाखा, विशेष सुरक्षा विभाग, गुप्तचर विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालयातील शाखा आदी ठिकाणी पोलीस अंमलदार पाठवले जातात. तेथे नेमणूक होण्यासाठी मुख्यालयातील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना ठराविक रकमेची लाच दिली जाते. जो देईल, त्यालाच तेथे पाठवले जाते किंवा तेथे वशिल्याने (वरिष्ठांचा किंवा राजकारण्यांचा वशिला लागतो) नेमणूक केली जाते. तेथेही दोष अधिकार्‍यांचा नसतो. याच पोलीस कर्मचार्‍यांनी पोलीस अधिकार्‍यांना पैसे देण्याची सवय लावलेली असते आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांना काही न करता पुष्कळ पैसे मिळतात; कारण येथे पोलीस अंमलदारांना वन स्टेप प्रमोशन (एक पायरी पदोन्नती) मिळते आणि दीडपट पगार मिळतो.तसेच पोलीस अंमलदारांना मंत्रालयीन कर्मचार्‍यांच्या बरोबर ‘मदतनीस’ म्हणून कार्यालयीन कर्तव्य दिले जाते. त्यांचे कर्तव्य दिवसाचे ८ घंटेच असते. त्यांना बाहेर कर्तव्य नसते. त्यामुळे ते पोलीस अधिकार्‍यांना पैसे देतात.

४ इ. हक्काची रजा संमत होण्यासाठी पोलीस मुख्यालयात होणारा भ्रष्टाचार ! : पोलीस मुख्यालयात रजा संमत करण्यासाठी ही पैसे घेतले जातात. काही जण १ मास त्यांच्या गावाकडील घरी अवैधरित्या जाऊन येतात, तरीही तेथील हजेरी पुस्तकामध्ये त्यांची नोंद ‘उपस्थित’ अशी दाखवली जाते. यामध्ये पुष्कळ पैसे दिले जातात. पूर्वी काही कर्मचारी अर्धा पगार देऊन कायमस्वरूपी घरी रहात होते. त्यांची हजेरी पुस्तकावर नोंद असायची. त्यामध्ये मोठे अर्थकारण खालपासून वरपर्यंत असते. मुख्यालयात मनुष्यबळ अधिक प्रमाणात असते. त्यामुळे असे अर्थपुरवठा करणारे कर्मचारी लपवता येतात. ते कागदोपत्री ‘ड्युटीवर आहेत’, असे दाखवले जाते.पोलीस आजारी पडल्यानंतर पोलीस रुग्णालयात औषधोपचारासाठी जातात. तेथे ‘मेडिकल रजा’ पाहिजे असल्यास तेथील पोलीस वैद्यकीय अधिकार्‍यांंना २०० – ३०० रुपये द्यावे लागतात.

४ इ १. विशेष प्रसंगी रजा मिळत नसल्याने खोटी कारणे सांगून, लाच देऊन सुट्ट्या घेणारे पोलीस : काही प्रसंगांमध्ये पोलीस कर्मचार्‍यांना तातडीने रजा हवी असते. गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी, नवरात्रोत्सव इत्यादी सणांच्या वेळी, तसेच शाळांना सुट्ट्या असलेल्या मे मासात रजा दिली जात नाही. त्या वेळी काही पोलीस अंमलदार आजारी पडल्याचे खोटे सांगून पोलीस रुग्णालयातील आधुनिक वैद्यांकडून वैद्यकीय रजा संमत करून घेतात. या कालावधीत ते मूळ गावी जाऊन येतात. अशा पोलीस कर्मचार्‍यांच्या वैद्यकीय रजेची शिफारस करून त्या बदल्यात पैसे घेणारे पोलीस रुग्णालयातील काही आधुनिक वैद्यही आहेत. काही वेळेला असे खोटे आजारी पडलेले पोलीस दिलेली वैद्यकीय रजा संपवून (३-४ आठवडे अशी पोलीस रुग्णालयातील आधुनिक वैद्य यांच्याकडून शिफारस केलेले) ४ ते ५ मासांनी मुख्यालयात उपस्थित होण्यास येतात. तेव्हा मुख्यालयातील कडक शिस्तीचे प्रभारी पोलीस अधिकारी त्यांना पोलीस रुग्णालयाच्या मार्फत या पोलिसांची शारीरिक आणि वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी अन् कर्तव्यास पात्र आहेत किंवा कसे, यासाठी पोलीस रुग्णालयामार्फत राज्य सरकारी रुग्णालयात (बोर्डाकडे) पाठवतात. त्यामध्ये त्या पोलीस कर्मचार्‍यास वैद्यकीय तपासणीसाठी वारंवार फेर्‍या माराव्या लागतात. सर्व वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागतात. तेथे त्यांना ‘पात्र असल्याचे’ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी काही वेळेस उच्चपदस्थ वैद्यकीय अधिकारी यांना पैसे (लाच) मोजावे लागतात.

४ इ २. रजा, वेतन आदी कामे करणार्‍या लिपिकांना लाचस्वरूपात पैसे द्यावे लागणे : काही प्रसंगामध्ये पोलीस कर्मचारी यांना पोलिसांशी संबधित प्रशासकीय कामकाज पहाणारे लिपिक (क्लार्क) प्रमुख लिपिक, कार्यालयीन अधीक्षक यांना पैसे (लाच) द्यावे लागतात; कारण हे बाबू (क्लार्क) लोक पोलीस कर्मचारी यांचे रजा, वेतन, भत्ते, पारितोषिके इत्यादींचे काम पहात असतात. काही पोलीस कर्मचारी यांचे वेतन थकल्यास, पारितोषिक नोंदी, पोलीस कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती, स्थानांतरे यांसाठी पोलिसांकडून लाच घेतली जाते. या बाबू लोकांना पैसे दिले नाही, तर ते त्यांच्या कामात चालढकलपणा करतात. मुद्दामहून उशीर लावतात. त्यामुळे पोलिसांची काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक हानी होते. पोलीस कर्मचारी यांना शिक्षा झाल्यास त्याची नोंद सेवापुस्तकात तत्परतेने घेतली जाते.

वर्ष १९९५-९६ मध्ये पोलिसांच्या अडचणी, पोलिसांच्या प्रलंबित कामांचा निपटारा केला नाही; म्हणून मुंबईतील परिमंडळ-८ चे त्या वेळचे पोलीस उपायुक्त श्री. संजय पांडे यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असणारे ६ लिपिक (मंत्रालयीन कर्मचारी) यांना एकाच वेळी निलंबित केले होते.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– एक निवृत्त पोलीस

---

भाग २. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/439886.html

पोलीस आणि प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे कटू अनुभव कळवा ! साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, शासन आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे प्रमुख चार आधारस्तंभ आहेत. प्रत्यक्षात समाजाला या आधारस्तंभांचा आधार वाटण्यापेक्षा त्रासच अधिक होत असल्याचा अनुभव सर्वसामान्य जनतेला येत आहे. आपल्याला रामराज्यासम आदर्श अशा धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना करावयाची असल्याने सर्वच क्षेत्रांत होत असलेला अनाचार आणि भ्रष्टाचार यांविषयी समाजात जागृती करून तो रोखण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. या दृष्टीने सोबतच्या लेखात दिल्याप्रमाणे अथवा पोलीस-प्रशासन यांतील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांचे नागरिकांशी अयोग्य वागणे-बोलणे, नागरिकांची पिळवणूक करणे; कर्तव्यचुकारपणा, गैरकारभार, भ्रष्टाचार करणे; कामाच्या वेळेत वैयक्तिक कामे करणे, अनावश्यक वा अश्‍लील गप्पा मारणे, मोबाईलमध्ये वेळ घालवणे आदी कृत्यांद्वारे वेळेचा अपव्यय करणे; कार्यालयात किंवा कार्यालयीन वेळेत व्यसन करणे आदी स्वरूपाचे कटू अनुभव आले असल्यास ते पुढे दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावेत. या लेखाचे प्रयोजन ‘पोलीस आणि प्रशासन कसे नसावे’ हे ध्यानात यावे, संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या अयोग्य कृत्यांची जाणीव होऊन त्यांनी त्यात सुधारणा करावी आणि नागरिकांनी आपले राष्ट्रकर्तव्य म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, वेळप्रसंगी या विरोधात तक्रारी द्याव्यात, हे आहे. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ ई-मेल : [email protected]