मंदिरांमध्ये पुजार्यांची नियुक्ती, ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. वर्ष १९७२ पासून तमिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांच्याकडून अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत.
हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरातील पुरातन मूर्तींच्या चोरीच्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस अन्य धर्मियांच्या संदर्भात अशीच भूमिका घेतील का ?
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले तालुक्यातील आंगणेवाडी येथील श्री भराडीदेवीचे मंदिर ७ ऑक्टोबरऐवजी २५ ऑक्टोबरपासून भाविकांसाठी उघडण्यात येणार आहे.
चौकशी अहवालात सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयाने विश्वस्तांवर गंभीर मते नोंदवूनही पोलिसांकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ !
अनंतनाग (जम्मू-काश्मीर) येथील मट्टन भागात असलेल्या प्रसिद्ध बरघशिखा भवानी मंदिरावर अज्ञातांनी आक्रमण करून तोडफोड केल्याची घटना २ ऑक्टोबरला दुपारी घडली.
श्री कालिकादेवी मंदिराच्या विश्वस्तांनी वर्ष २०१८ मध्येही सशुल्क दर्शनपद्धत चालू केली होती. त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला होता; मात्र तरीही विश्वस्त मंडळ स्वतःच्या निर्णयावर ठाम राहिले होते. आताही १०० रुपये टोकन पद्धतीच्या निर्णयाला भाविकांकडून विरोध होत आहे.
दर्शनासाठी प्रतिदिन ९ ‘ऑनलाईन’ पास देण्यात येणार !
हिमाचल प्रदेशमधील मंदिरे, शक्तीपिठे आणि धार्मिक संस्था यांना अर्पण मिळणारा पैसा, सोने, चांदी आता अहिंदूंवर खर्च करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. तसेच मंदिरांसाठी नियुक्त कर्मचारी आणि अधिकारी केवळ हिंदूच असणार आहेत.
हिमाचल प्रदेश सरकारने घेतलेला निर्णय भाजप शासित प्रत्येक सरकारने घ्यावा, तसेच केंद्र सरकारनेही यासाठी प्रयत्न करावा, असेच हिंदूंना वाटते !
राज्यशासनाने मंदिर उघडण्याचा निर्देश दिल्यामुळे तुळजापूर येथे श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार्या शारदीय नवरात्र महोत्सवाची पूर्वसिद्धता चालू करण्यात आली आहे.