अनिल देशमुख यांनी कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी केलेला अर्ज सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडे अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याविना देशमुख यांच्यापुढे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?
लोकसभेमध्ये ९ ऑगस्ट या दिवशी मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक मांडण्यात आले. विधेयकात ३३८ ब आणि ३४२ अ या अंतर्गत काही सुधारणा होणार आहेत. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
पोलीस कोठडीत होणार्या मृत्यूंसाठी ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करावे.
न्यायालयाला साहाय्य न करणार्यांना न्यायालयाने शिक्षा केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
२० वर्षांच्या शिक्षेत यामुळे सूट मिळेल, असा विचार करून पाद्री पीडितेशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच यातून लक्षात येते !
कतेच महाराष्ट्रात दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यातही विरोधी आणि सरकारी पक्ष यांच्यामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. सभापतींना शिवीगाळ करणे आणि धमक्या देणे असे आरोप झाले….
सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये न्यायालयातील एक विद्यमान आणि एक निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील न्यायालयांत ५ सहस्रांहून अधिक न्यायाधिशांची पदे रिक्त !
हे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना जेवढी विलंबाने शिक्षा, तेवढे अन्य गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढणे होय ! हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले जलद गतीने चालवून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत !