देहलीच्या महामार्गावर अनेक मास धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

देहलीच्या महामार्गावर अनेक मास धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

मुळात न्यायालयाला असा प्रश्‍न का विचारावा लागतो ? सरकारने स्वतःहून कारवाई करून महामार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे !

इतर मागासवर्गीय समाजाविषयीची सखोल माहिती महाराष्ट्र शासनाला देण्यास केंद्रशासनाचा नकार !

इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील त्यांचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त करणे राज्यशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते; मात्र या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार !

सर्वोच्च न्यायालय ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार !

याविषयीचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येऊ शकतो. तांत्रिक तज्ञांच्या समितीतील नावे लवकरच अंतिम केली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयात निर्दाेष; मात्र संकेतस्थळावर आरोपीच !

न्यायालयात निर्दाेष; मात्र संकेतस्थळावर आरोपीच !

फौजदारी गुन्ह्यामध्ये निर्दोष सुटल्यावरही न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये आणि ‘गूगल’सारख्या ‘सर्च इंजिन’वर त्या व्यक्तीवरील सर्व आरोपांची माहिती आढळून येते. तेथे त्याचे नाव एक आरोपी म्हणून नोंदवले गेलेले असते. त्यामुळे तो निर्दाेष असतांनाही त्याची मानहानी होते.

न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण करणे आवश्यक ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण करणे आवश्यक ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

स्वातंत्र्यानंतर ७४ वर्षांनीही भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण न होणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांसाठी लज्जास्पद !

मंदिराच्या खर्चापेक्षा उत्पन्न अल्प असल्याने न्यायालयाने दिशादर्शन करावे !

मंदिराच्या खर्चापेक्षा उत्पन्न अल्प असल्याने न्यायालयाने दिशादर्शन करावे !

केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या समितीची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी भाग्यनगर येथील हुसैन सागर तलावात गणेशमूर्ती विसर्जन करण्याची संमती दिली !

सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी भाग्यनगर येथील हुसैन सागर तलावात गणेशमूर्ती विसर्जन करण्याची संमती दिली !

ही अनुमती शेवटची असेल ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

जेजुरी देवस्थानाची ११३ एकर भूमी त्यांना मिळणार !

जेजुरी देवस्थानाची ११३ एकर भूमी त्यांना मिळणार !

सरकारीकरण झालेली मंदिरे आणि पवित्र स्थाने यांची स्थिती काय होऊ शकते ?, हे या उदाहरणातून लक्षात येते. यामुळे सरकारीकरण रहित करून मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !

लोह खनिज कायम निधी योजनेतील निधीचा वापर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच !

लोह खनिज कायम निधी योजनेतील निधीचा वापर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच !

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘आमचा हेतू स्पष्ट आहे. आम्हाला हा निधी राज्याच्या हितासाठी वापरायचा आहे. आतापर्यंत हा निधी वापरण्यात आलेला नाही.’’

खनिज निधी योजनेविषयीच्या अधिसूचनेला गोवा शासनाने अनुमती न घेतल्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा ठपका

राज्यशासनाकडून ही योजना १ जानेवारी २०२१ या दिवशी अधिसूचित करण्यात आली होती.