‘‘पत्रकारांना पत्रकारांच्या समितीकडूनच सन्मान मिळणे, हे कौतुकास्पद असून पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असून आपल्या जिल्ह्यातील पत्रकार हे नेहमी आपल्या लेखणीतून समाजाला योग्य दिशा आणि पीडित घटकाला योग्य न्याय देण्याचेही काम नेहमी करत असतात.’’
आंदोलनाची चेतावणी दिल्यानंतर तंत्रज्ञाची नियुक्ती प्रशासन कशी करू शकले ? याचा अर्थ प्रशासनाला अर्ज, विनंत्या यांची भाषा न समजता जनतेच्या टोकाच्या आंदोलनाचीच भाषा समजते, असे समजायचे का ?
बांगलादेशच्या सीमेला जोडलेल्या राज्यांत बांगलादेशींनी घुसखोरी केली आहे. तेथून ते देशात इतरत्र स्थायिक होतात आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन त्यांना सुविधा पुरवतात. त्यामुळे या लोकांचा ‘बांगलादेशी’ नागरिक असा उल्लेख बातम्यांमध्ये झाला असल्यास तो पूर्णतः चुकीचा कसा ठरेल ?
असे आंदोलन करावे लागणे, हे आरोग्य विभागाला लज्जास्पद !
यामध्ये गुणवत्ता सूचित आलेल्यांनाच संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० सहस्र रुपये मानधन ठरवण्यात आले आहे; मात्र यात निवड झालेले उमेदवार भविष्यात ‘सेवेत कायम करा’, असा दावा करू शकत नाहीत.
या आरोपांच्या प्रकरणी तातडीने अन्वेषण करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
अशी चेतावणी का द्यावी लागते ?
मोठ्या प्रमाणात स्थानांतर होऊन शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२१ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, तर अन्य काही शाळांमधील शिक्षकांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे यापुढे शिक्षक भरती करतांना सुधारित अटी लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
केवळ योजनेतून नावे रहित करून लाभ नाही. त्यासाठी या बांगलादेशींवर प्रशासन कारवाई करणार कि नाही ? तसेच ऑनलाईन पद्धतीचा अपलाभ घेऊन ज्यांनी ही नावे डिगस गावात टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई केली पाहिजे.
साक्षरतेचे प्रमाण अधिक अशी ओळख असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही स्थिती लाजिरवाणी ! लोकसहभागातून शिक्षण स्वयंसेवक शिक्षकांची नेमणूक होणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !