एअर इंडियाच्या विमानांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के दरात तिकीट उपलब्ध होणार !

देशातील कोणत्याही ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकाला आता एअर इंडिया आस्थापनाच्या विमानाचे तिकीट निम्म्या दरात मिळणार आहे. एअर इंडियाच्या संकेतस्थळावर याची माहिती देण्यात आलेली आहे; मात्र यासाठी काही अटी असणार आहेत.

‘विशेष कपडे’ परिधान केल्याने आमदार विनायक मेटे यांना कामकाजात सहभागी होण्यास सभापतींकडून प्रतिबंध

विरोधकांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन गदारोळ घालून नंतर सभात्याग केला.

मराठा आंदोलनात शिरून भाजपचे लोक ‘ग्लोबल्स’ नीतीचा उपयोग करत आहेत ! – अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री

मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांमध्ये वाद निर्माण केला जात आहे.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना पोलिसांनी सभागृहाबाहेर अडवले !

विश्‍वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे.

केंद्राचे नवीन कृषी कायदे रहित न करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचा विधान परिषदेत गदारोळ

विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न आणि आरक्षण यांच्या प्रश्‍नांवरून विरोधकांचे विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन

मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्‍न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी ! – विनायक मेटे, अध्यक्ष, शिवसंग्राम सेना

२५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी चालू होत असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी, असे मत शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले.

ओबीसींच्या आरक्षणाला हात लावाल, तर खबरदार ! – फडणवीस यांची चेतावणी

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी स्वीकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे.

सिंधुदुर्गातील सरपंचपदांचे आरक्षण १६ डिसेंबरला घोषित होणार

वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीत होणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लक्षात घेऊन राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २-अ(१)(२) नुसार पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्‍चित केले आहे.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.