महाराष्ट्र सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकही सभा महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, अशी चेतावणी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. जरांगे पाटील यांना शासनाचे शिष्टमंडळ भेटायला गेले होते, त्या वेळी त्यांनी ही चेतावणी दिली.
त्यांनी अन्न-पाणी घेण्यास नकार दिला आहे. सध्या अंतरवाली सराटी येथे वैद्यकीय तज्ञांचे एक पथक उपस्थित आहे; परंतु मनोज जरांगे पाटील वैद्यकीय पथकाकडून पडताळणी करून घेण्यास किंवा उपचार करून घेण्यास सिद्ध नाहीत.
अधिसूचनेचे कायद्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी येत्या १० फेब्रुवारीला होणार्‍या अधिवेशनामध्ये प्रस्ताव संमतीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
जर आरक्षणाचा प्रश्न मिटला असेल, तर मग कोर्टात ‘क्युरेटीव्ह पिटीशन’ (उपचारात्मक याचिका) प्रविष्ट का आहे ? असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २९ जानेवारी या दिवशी उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यामुळे ‘आता या याचिकेवर १- २ दिवसांनी सुनावणी झाली, तर काही बिघडत नाही’
या वेळी ते म्हणाले की, गृहमंत्री म्हणतात, भाजप आहे, तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणतात, स्वाभिमानी मराठा समाज कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही
नागरिकांनी पडताळणीसाठी येणार्‍या प्रगणकांना साहाय्य करावे, आवश्यक ती माहिती योग्य शब्दांमध्ये द्यावी, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात येत आहे.
मराठवाड्याला पूर्ण आरक्षण मिळणार असून एकही मराठा यापासून वंचित रहाणार नाही. जरांगे सध्या रायगड दौर्‍यावर आहेत.
सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढल्याने ओबीसी आक्रमक झालेले पहायला मिळत आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी संघटना आणि नेते आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
सरकारकडून हट्ट पुरवण्याचे काम चालू आहे; पण ‘ओबीसीं’मध्ये आरक्षण संपल्याची भावना आहे. त्यात तथ्य आहे. ओबीसी समाजही मतदान करतो, हे सरकार विसरले आहे, अशी टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी …