आरक्षणाविषयीच्या अन्य प्रतिक्रिया

गंभीर गुन्हे मागे घेणार नाही ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बसगाड्या जाळल्या, घरेदारे जाळली, पोलिसांना मारले आदी गुन्हे न्यायालयीन आदेशाखेरीज मागे घेता येत नाहीत. अन्य गुन्हे मागे घेतले जातील.

• हरिभाऊ राठोड, ओबीसी नेते – जरांगे युद्धात जिंकले; पण तहात हरले. मराठ्यांचा विजय म्हणजे ओबीसींचा पराजय आहे.
• उल्हास बापट, कायदेतज्ञ – कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही.

न्यायालयात आरक्षण टिकणार नाही ! – ज्येष्ठ विधीज्ञ सतीश तळेकर

सरकारने काढलेला हा अध्यादेश नसून केवळ अधिसूचना (मसुदा) आहे. तो न्यायालयात टिकणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जरी हे न्यायालयात गेले, तरी आरक्षण टिकणार नाही.

मनोज जरांगे यांना मिळालेला अध्यादेश केवळ नोटीस ! – अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते 

‘मनोज जरांगे यांना मिळालेला अध्यादेश केवळ नोटीस आहे. भारतातील खुल्या वर्गातील जनतेवर अन्याय होणार नाही, हे माझे दायित्व आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर आम्ही न्यायालयाचे दार ठोठावू. मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. खुल्या वर्गातील गुणवंतांच्या जागा सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. मागास वर्गातील कष्टकरी आहेत, त्यांनाही न्याय मिळायला हवा.