मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड प्रमाणात निर्माण झालेल्या खड्ड्यांच्या संदर्भात चिपळूण येथील अधिवक्ते ओवेस पेचकर यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला फटकारले आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाने चेतावणीही दिली होती; मात्र तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजवल्याचा दावा केला. यामुळे जनहितार्थ याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड केला.
समान पाणीपुरवठा योजना, मलनिःसारण वाहिनी, पावसाळी गटारे, विद्युत् वाहिनी, मोबाईल केबल यांसाठी वारंवार खोदलेले रस्ते अद्यापही ठीक झालेले नाहीत. तात्पुरत्या स्वरूपाचे डांबर टाकल्याने पहिल्या पावसाळ्यातच रस्त्यांची चाळण होऊन जाते. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने उशीरा का होईना घेतलेला, हा निर्णय स्तुत्यच म्हणावा लागेल.
प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांना चेतावणी का द्यावी लागते ? प्रशासन स्वत:ची कामे का करत नाही ?
शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे प्रतिदिन अपघात होत आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवावेत, अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या तोंडाला काळे फासू, अशी चेतावणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी दिली आहे.
शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते मागील काही मासांपासून नादुरुस्त झालेले आहेत. जागोजागी खड्डे पडल्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन वाहतुकीसाठी कसरत करावी लागत आहे. भद्रावती पेठ ते बोरामणी नाका हा प्रमुख रस्ता सर्वच प्रकारच्या वाहतुकीसाठी वापरला जातो
शहरातील वाहतूककोंडी ही पोलिसांच्या दुर्लक्ष केल्यामुळे नव्हे, तर खराब रस्ते आणि त्यावरील खड्डे यांमुळे होते. त्यामुळे शहरातील ७५ ठिकाणचे खराब रस्ते नीट करावेत आणि खड्डे तातडीने भरून घ्यावेत, अशा मागणीचे पत्र पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले आहे.
रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, यासाठी रास्ता रोको आंदोलन का करावे लागते ? प्रशासन स्वतःहून लक्ष का देत नाही ? असे प्रशासन काय कामाचे ? असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत सर्व खड्ड्यांचे काम पूर्ण होईल. यासाठी ५०० कोटी रुपये व्यय करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सतीश साळुंखे यांनी दिली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही गडचिरोली जिल्ह्यातील बर्‍याचशा ग्रामीण भागांत अजूनही रस्ते बनवले न केले जाणे हे सर्वपक्षियांना लज्जास्पद !