‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे.
स्‍वतःचे खरे दायित्‍व न पार पाडता केवळ पदाचे अपलाभ घेणारे आणि त्‍यातून मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थकारण’ करणारे प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्‍या उद्देशालाच हरताळ फासतात ! त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का होत नाही ?, हे एक मोठे कोडे आहे !
मेकॉलेप्रणित शिक्षणप्रणालीमुळे विद्यार्थ्‍यांवर संस्‍कार नाहीत, असे कुणाला वाटल्‍यास चूक ते काय ? शालेय अभ्‍यासक्रमात धर्मशिक्षणाचा अंतर्भाव केला असता, तर यासाठी कडक नियम करण्‍याची वेळ आली नसती !
अनेक अभिनेते हे अमली पदार्थांचे सेवन, मद्यपान, तसेच अन्य व्यसनांच्या अधीन आहेत. काही जण तर राष्ट्रविघातक कारवायांना पाठिंबा देतात. अशांनी पांघरलेला मानवतावाद, सुधारणावाद यांचा बुरखा फाडणे, ही काळाची आवश्यकता आहे, हे अशांना आदर्श मानणार्‍या तरुणांनी लक्षात घ्यायला हवे.
‘सध्याची शिक्षणपद्धत अशी झाली आहे की, मुलांना थोर आध्यात्मिक व्यक्तींचे मोठेपण दाखवण्याची सोय राहिली नाही. जीवन मूल्यांविषयी सर्वत्र प्रचंड अज्ञान पसरलेले आहे. या तरुणांना मूलभूत मूल्यांचे शिक्षण देऊन उच्च आदर्श कोण प्रस्थापित करणार आहे ?
राज्य शिक्षण विभागाच्या देखरेखीखाली हे सर्वेक्षण केले जात आहे. साहाय्यक आयुक्तांना त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले असून अहवाल आल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रशासनाला आंदोलनाची आणि बहिष्काराची भाषाच समजते, असे पुन्हा या घटनेतून लक्षात येते ! असे सुस्त प्रशासन काय कामाचे ?
सणांच्या काळामध्ये प्रवाशांची लूट करणार्‍या खासगी वाहनांना चाप लावण्यासाठी कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने आदेश काढला आहे. अवाच्या सवा दर आकारून लूट करत असल्यास तक्रार प्रविष्ट करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून व्हॉट्सॲप क्रमांकही घोषित केला आहे.
एस्.टी. मध्यवर्ती कार्यशाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालमत्तेची परस्पर खरेदी-विक्री करून तत्कालीन अध्यक्ष आणि सचिव यांनी संस्थेत ८ लाख रुपयांचा अपहार केला. या प्रकरणी या दोघांच्या विरोधात मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
सरकारी योजनांचा कुटुंबियांना अवैधरित्या लाभ देणारे सरकारी कर्मचारी समाजद्रोहीच !