निवडणूक रोखे घोटाळा प्रकरण
पुणे – ‘रिंग रोड’च्या (वर्तुळाकार रस्ता) कामासाठी पात्र ठरलेल्या आस्थापनांपैकी २ आस्थापने वादग्रस्त आहेत. या दोन्ही आस्थापनांना काळ्या सूचीत टाकावे, असा प्रस्ताव यापूर्वीच ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’कडून (एम्.एस्.आर्.डी.सी.) ‘केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालया’कडे पाठवण्यात आला होता; परंतु मंत्रालयाकडून या प्रस्तावांवर कोणताही निर्णय झाला नाही.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी एम्.एस्.आर्.डी.सी.कडून ‘रिंग रोड’चा प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात ५ आस्थापने पात्र ठरली होती. त्यातील काही आस्थापने ‘निवडणूक रोखे घोटाळा’ प्रकरणातील आहेत. या २ आस्थापनांनी ठरलेल्या रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्यामुळे या निविदांविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. या दोन्ही आस्थापनांनी यापूर्वी केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची आणि चालढकलपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. (अशा आस्थापनांना पुन्हा काम का देण्यात आले ? हेही पहाणे आवश्यक आहे ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकाआस्थापनांची पात्रता कशावरून ठरवली जाते ? असा प्रश्न निर्माण होतो ! यावर उपाययोजना काढणे आवश्यक ! |