विधानसभेत वैधानिक विकास मंडळाच्या निवडीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी !

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात वैधानिक विकास मंडळ सिद्ध करण्याच्या कारणावरून खडाजंगी झाली.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होणार्‍यांपैकी ४२ जणांना कोरोनाची लागण

१ मार्चपासून चालू झालेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होणार्‍यांपैकी ४२ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना विधीमंडळाच्या अधिवेशनात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या निषेधासाठी काँग्रेसच्या वतीने सायकलीवरून आंदोलन 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अल्प असतांना देशात मात्र इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. केंद्र सरकारने लादलेल्या अन्यायकारक करांमुळे इंधनाचे दर वाढल्याचा आरोप काँग्रेसच्या वतीने या वेळी करण्यात आला. 

१ ते १० मार्च या कालावधीत विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ मार्च या दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार 

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च या कालावधीत होणार आहे. ८ मार्च या दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून ९ आणि १० मार्च या दिवशी अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हावे ! – देवेंद्र फडणवीस

अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचे स्वरूप निश्‍चित करण्यासाठी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पुन्हा घेण्यात येणार

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याचा परिणाम !

एक मासाच्या आत आरोग्य विभाग परीक्षा घेऊन जागा भरेल ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

ही भरती आता सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांनी या संदर्भात काळजी करू नये. ‘रोस्टर’ कार्यवाहीसाठी थोडा वेळ लागेल; मात्र तेही लवकरच पूर्ण केले जाईल.

मराठा आरक्षणाविषयीची सरकारची भूमिका पालटलेली नाही ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आरक्षण देतांना अन्य समाजाचे आरक्षण काढण्यात येणार नाही, हे मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगत आहे. मराठा आरक्षणाविषयी आधीच्या शासनाने जे अधिवक्ते नियुक्त केले होते, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमची भूमिकाही पालटलेली नाही

‘शक्ती’ विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा विधानसभेचा निर्णय

या प्रस्तावावर १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती; मात्र विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अशा प्रकारचे महत्त्वाचे विधेयक घाईघाईने न करता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये चर्चा करून मगच विधेयक सभागृहात मांडण्यात यावे’, असे सूत्र सभागृहात उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.