विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्‍न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी ‘शेतकर्‍यांचे मरण, हेच राज्य सरकारचे धोरण ! उद्धवा, अजब तुझे सरकार’, या लिखाणाचा फलक परिधान करून प्रवेश केल्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही…..
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १४ आणि १५ डिसेंबर या दिवशी मुंबई येथे होणार आहे. ३ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या विधीमंडळाच्या कामकाज समितीच्या बैठकीत हा निर्णय आला. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अधिवेशन केवळ २ दिवस घेण्यात येत आहे.