‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.’’

गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती. पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.