कर्नाटकच्या म्हादई नदीवर उभारण्यात येणार्‍या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना दिलेली मान्यता ही केवळ तांत्रिक स्वरूपाची आहे.‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य निकष यांनुसार ‘डी.पी.आर्.’ला मान्यता देण्यात आली आहे.
कर्नाटक वारंवार धरणाचे बांधकाम पिण्याच्या पाण्यासाठी करत असल्याचा दावा करत असले, तरी कर्नाटकने पाण्याचा योग्य विनियोग कसा करता येईल यासंबंधी कोणतीही कृती केलेली नाही.
म्हादईचे पाणी वळवल्यास मांडवी नदीच्या पाण्याची क्षारता वाढेल. त्यामुळे पश्चिम घाट आणि अन्य वनांतील वन्यजीव यांच्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्याने विहिरी आणि अन्य जलस्रोत सुकणार आहेत.
कर्नाटक यापुढे म्हादईचे पाणी वळवू शकणार नाही आणि गोव्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी गोवा सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकणार आहे.
मूक मोर्चा काढणार्‍या विद्यार्थ्यांनी ‘राज्यातील इतर विद्यार्थ्यांनीही या आंदोलनात सहभागी व्हावे. म्हादईच्या संवर्धनाकडे सर्वांनी गंभीरतेने पहावे’, असे आवाहन विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाच्या वेळी केले.
कर्नाटकच्या ‘डी.पी.आर्.’ला संमती मिळाली असली, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश हा गोव्याचे हित जपणारा आणि म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’
म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटककडून दादागिरी चालू आहे. यावरून गोमंतकीय पेटून उठलेले असतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कर्नाटक येथे जाऊन ‘विद्यमान भाजप सरकारच सत्तेवर आले पाहिजे’, असे सांगत आहेत.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र राखीव क्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता नाही. म्हादईप्रश्नी गोव्याची न्यायालयीन बाजू भक्कम आहे आणि म्हादईप्रश्नी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही.- देविया राणे
गोवा सरकारने याचिकेत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, म्हादई आणि भीमगड अभयारण्य येथील पर्यावरणाशी संबंधित महत्त्वाची सूत्रे मांडली आहेत.
अखिल भारतीय स्थरावर दिग्गज मराठी साहित्यिकांच्या वतीने पारित झालेल्या या ठरावामुळे म्हादईसाठी चालू असलेल्या लढ्यात आमचे बळ वाढले आहे.’