सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची  सर्वाेच्च न्यायालयाची सिद्धता

सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची  सर्वाेच्च न्यायालयाची सिद्धता

म्हादई जलवाटप तंटा

महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) देविदास पांगम

पणजी, २७ जानेवारी (वार्ता.) – कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात, तसेच कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवू नये, यासाठी गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात अंतिरिम याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेण्याची सिद्धता दर्शवली आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले,

‘‘गोवा सरकारने २७ जानेवारी या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अंतरिम याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आणि या विनंतीला मुख्य न्यायाधिशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.’’

म्हादईचे पाणी वळवण्यास विरोध करणारा ठराव विधीकार मंच बैठकीत संमत

पणजी – म्हादईचे पाणी वळवण्यास तीव्र विरोध करणारा ठराव आजी-माजी आमदार, खासदार यांच्या विधीकार मंचच्या २७ जानेवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला २ विद्यमान आमदार वगळता इतर विद्यमान आमदार अनुपस्थित राहिले. बैठकीला विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोझा, विधीकार मंचचे पदाधिकारी मोहन आमशेकर, सदानंद मळीक आदींची उपस्थिती होती.

‘गोवा राज्य म्हादईवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. कर्नाटकने आणखी पाणी वळवल्यास गंभीर स्थिती निर्माण होणार आहे. नद्यांची पात्रे कोरडी पडणार, तसेच वन्य क्षेत्रावर आणि वन्य प्राण्यांवर परिणाम होणार आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यास विधीकार मंच प्रखर विरोध करत आहे आणि कोणत्याही स्थितीत पाणी वळवू देणार नाही, असा ठराव बैठकीत घेण्यात आला. मंचच्या बैठकीत म्हादईसंबंधी सरकार देत असलेल्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याप्रसंगी सभापती रमेश तवडकर म्हणाले, ‘‘गोव्यातील आजी-माजी आमदार, खासदार यांच्या भावनाही शासनापर्यंत पोचवणे आवश्यक होते आणि त्यामुळे विधीकार मंचची बैठक महत्त्वपूर्ण आहे.’’

सरकारने गंभीरतेने विषय घ्यावा ! – निर्मला सावंत, माजी आमदार तथा ‘म्हादई बचाव आंदोलना’च्या सदस्या

‘म्हादई बचाव अभियान’च्या नेत्या निर्मला सावंत

म्हादईच्या लढ्यामध्ये सातत्याने दिरंगाई होत आहे. शासनाने आतातरी गांभीर्याने हा विषय पुढे नेणे आवश्यक आहे, तसेच न्यायालयातही पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्पामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामांची जाणीव प्रकर्षाने न्यायालयाला करून देणे आवश्यक आहे. म्हादईच्या संवर्धनाविषयी जनतेमध्येही जनजागृती होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी माजी आमदार तथा ‘म्हादई बचाव आंदोलना’च्या सदस्या निर्मला सावंत यांनी केली.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦

नूतन लेख