कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर आता कर्नाटकने या प्रकल्पाला पर्यावरण अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयांकडे अर्ज केला आहे.
म्हादईचे पाणी गोवा राज्‍याला मिळावे, याचा अर्थ कर्नाटक राज्‍यातील जनतेचे पाण्‍याविना हाल व्‍हावेत, असे कोणत्‍याही गोमंतकियाला वाटणार नाही. केंद्रशासनाने त्‍यांना अवश्‍य साहाय्‍य करावे; परंतु गोमंतकातील मानवजात आणि येथील सामाजिक जीवनाचा आत्‍माच असलेले जैववैविध्‍य अबाधित रहाण्‍यासाठी कठोर भूमिका घेण्‍यातच भले आहे !
कायद्यानुसार जे करता येईल आणि करू शकतो, ते सर्व भाजपच्या शासनाने केले आहे. म्हादईला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत सक्रीय राहून जे करता येईल, ते सर्व केले आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील पश्चिम घाटाचा भाग युनेस्कोने ‘जागतिक वारसास्थळ’ म्हणून घोषित केला आहे. तसे गोव्यातही व्हायला हवे. तसे झाले, तर कर्नाटकला अभयारण्यातून पाणी वळवता येणार नाही. या सूत्रावर सरकारने न्यायालयात लढावे.
सभापतींनी विरोधकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, तरीही विरोधकांनी घोषणा देणे चालूच ठेवल्यानंतर सभापतींनी घोषणा देणार्‍यांना सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी ‘मार्शल’ना पाचारण केले. नंतर विरोधी पक्षाचे आमदार सभात्याग करून बाहेर गेले.
विर्डी, सांखळी येथे १६ जानेवारीला होणार्‍या ‘म्हादई वाचवा, गोवा वाचवा’ मोहिमेच्या मेळाव्यासाठी सर्व पर्यावरणवादी, म्हादईप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी राजकीय पक्ष संघटित झाले आहेत. म्हादई वाचवण्यासाठी दुपारी ४ वाजता जनआंदोलनाला प्रारंभ होईल.
कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवासियांवर अन्याय केला आहे. आम्हाला कर्नाटकात रहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वर्ष १९९९ मध्ये म्हादई आणि नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर म्हादईचे पाणी वळवण्याचे थांबवण्यासाठी त्यांचा ढालीसारखा उपयोग करण्यात गोवा सरकार अपयशी ठरले. याविषयी २ दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनाची आवश्यकता आहे.
कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळवल्याचा निषेध करण्यासाठी गोव्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन ‘गोवा वाचवा म्हादई वाचवा’ ही आघाडी स्थापन केली आहे.
डॉ. सावंत म्हणाले, ‘‘हा घाईघाईत सोडवण्याचा प्रश्न नाही. आम्हाला विश्वास आहे की, गोव्यावर अन्याय होणार नाही. आम्ही हा लढा जिंकू. ’’