गोवा : मोतीडोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयावर कोमुनिदाद संस्थेची अप्रसन्नता !

सरकारच्या विरोधात कायदेशीर लढा देणार असल्याची आकें आणि मडगाव कोमुनिदाद संस्था यांची चेतावणी

(कोमुनिदाद म्हणजे पोर्तुगीजकालीन ग्रामस्थांची संस्था)

मडगाव, २ एप्रिल (वार्ता.) – मोतीडोंगर येथील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कोमुनिदाद संस्थांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. आकें आणि मडगाव कोमुनिदाद संस्था यांचे ॲटर्नी केलेस्तिनो नोरोन्हा यांनी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्याच्या योजनेची कार्यवाही करण्याचे ठरवल्यास याविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरवले आहे.

मोतीडोंगर येथील भूमीचा मालकी हक्क आकें आणि मडगाव कोमुनिदाद यांच्याकडे आहे. वर्ष १९८० पासून मोतीडोंगर येथे अनधिकृत झोपडपट्ट्या बांधण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मडगाव, मुरगाव आणि पणजी येथील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे.

ॲटर्नी नोरोन्हा म्हणाले,

‘‘मोतीडोंगर येथील झोपडपट्टीचा प्रश्न न्यायालयात असल्याने सरकार यासंबंधी असा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच मोतीडोंगर येथे पुनर्वसनासाठी थोडीसुद्धाही भूमी उपलब्ध नाही. त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणे अशक्य आहे. मोतीडोंगर झोपडपट्टी वर्ष १९८० मध्ये अधिसूचित करण्यात आली; मात्र जेव्हा ही घोषणा झाली, तेव्हा पुनर्वसन कायदा गोव्यासाठी लागू केलेला नव्हता. आम्ही आता गप्प बसल्यास सरकार झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करू शकते.

यासाठी गोव्यातील सर्व कोमुनिदाद संस्थांनी सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात लढले पाहिजे. सरकार वर्ष २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकप्रतिनिधी किती दिवस लोकांची फसवणूक करत रहाणार आहेत ?’’

सरकारने २१ मार्च या दिवशी महसूल खात्याच्या साहाय्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मोतीडोंगर येथील झोपडपट्टीत रहाणार्‍या ३२५ कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एक बैठक घेतली. बैठकीत पुनर्वसनासाठी पर्यायी भूमी शोधणे, संबंधित भूमी संपादन करणे आणि कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध योजना या सूत्रांवर चर्चा झाली. या बैठकीला भाजपचे मडगाव येथील आमदार दिगंबर कामत यांची उपस्थिती होती, असे समजते.