शासकीय जागेतील मशिदीचे अतिक्रमण हटवण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करा !

सातारा जिल्ह्यातील समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची पत्रकार परिषद घेऊन मागणी  

सातारा, १० एप्रिल (वार्ता.) – जिल्ह्यातील फलटण शहरामध्ये मलटण येेथील श्री हरिबुवा मंदिराजवळील महतपुरा पेठ या ठिकाणी ‘सिटी सर्व्हे क्रमांक १६२’ या शासकीय जागेत अतिक्रमण करून मशीद बांधण्यात आली. ते हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जुलै २०१३ या दिवशी शासकीय निर्णयानुसार कारवाई करण्याचल आदेश दिला होता; मात्र या निर्णयाला १० वर्षे होऊनही यावर प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, फलटणचे तहसीलदार, तसेच प्रांताधिकारी आणि सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सातारा जिल्ह्यातील समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली.

सातारा येथील विश्रामगृहात ही पत्रकार परिषद पार पडली. या वेळी हिंदु एकता आंदोलनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, बजरंग दलाचे फलटण तालुकाप्रमुख सौरभ सोनवले, हिंदु जनजागृती समितीचे हेमंत सोनवणे आणि इतर हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश खंदारे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) अक्षय विलास तावरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि इतर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांनी उपस्थित केलेली सूत्रे  

१. ‘या शासकीय जागेमध्ये कोणतेही नवीन बांधकाम होऊ न देण्याची दक्षता फलटण नगरपरिषद घेत आहे’, या आशयाचे पत्र फलटणचे तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. तरीही या जागेत नव्याने मशिदीचे बांधकाम चालू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार म्हणजे, ‘आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, असाच म्हणावा लागेल.

२. अनधिकृत मशिदीच्या बांधकामावर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाकडून त्याला संरक्षण दिले गेले, तसेच नवीन अनधिकृत बांधकाम चालू असतांनाही पालिका प्रशासनाकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. यावरून स्थानिक प्रशासन आणि मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम करणारे यांच्यामध्ये अर्थपूर्ण संगनमत असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून हे अनधिकृत बांधकाम उद्ध्व्त केले जाईल, याची निश्‍चिती नाही.

३. या अनधिकृत मशिदीचे बांधकाम एक मासाच्या आत पाडण्यात यावे अन्यथा आम्ही मशिदीसमोर मारुतीचे मंदिर बांधून तेथे प्रतिदिन महाआरती करण्याचा निश्‍चय केला आहे.  या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास, याला सर्वस्वी प्रशासन उत्तरदायी असेल.