गोवा : कांदोळी-कळंगुट येथील १६१ अवैध शॅक्सना टाळे

अवैध शॅक्स असणे प्रशासनाला लज्जास्पद !

मुंब्रा (जिल्हा ठाणे) येथील डोंगरावरील सर्वच अनधिकृत बांधकामांचे वन विभाग सर्वेक्षण करणार !  

मनसेच्या शिष्टमंडळाने घेतली उपवनसंरक्षकांची भेट !

गोवा : हणजूण समुद्रकिनारपट्टीत २७५ अवैध  बांधकामे असल्याचे तपासणीत उघड

न्यायालयाने नागरिकाच्या याचिकेची नोंद घेऊन निर्देश दिल्यावर जाग्या झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणा !

कल्याण येथे रेल्वेच्या जागेवर अनधिकृत मजार !

धर्मांधांच्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची बांधकाम पाडण्यासाठी प्रशासन सिद्ध नसते, हिंदूंची मंदिरे मात्र त्वरित पाडण्यात येतात !

मुंब्रा डोंगरावरील अनधिकृत मशीद आणि दर्गे हटवा ! – मनसेकडून प्रशासनाला १५ दिवसांची समयमर्यादा

मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी घेतली जिल्हाधिकार्‍यांची भेट !

राज ठाकरे यांच्‍या विरोधात धर्मांधाकडून तक्रार प्रविष्‍ट !

अनधिकृत दर्ग्‍याविषयी सूत्रे उपस्‍थित केल्‍यावर तक्रार प्रविष्‍ट करणारे मुसलमानांनी केलेल्‍या अनधिकृत बांधकामाविषयी मात्र काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्‍या !

(म्‍हणे) ‘माहीमच्‍या समुद्रातील मजार हटवण्‍याची इतकी घाई का केली ?’ – अबू आझमी, आमदार, समाजवादी पक्ष

महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्‍यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्‍याच्‍या वेळी माहीम भागातील समुद्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्‍याची माहिती देणारा एक व्‍हिडिओ दाखवला होता. त्‍यानंतर काही घंट्यांतच प्रशासनाने धडक कारवाई करत बांधकामासह ती मजार जेसीबीच्‍या साहाय्‍याने भुईसपाट केल्‍याने अबू आझमी यांनी ही संतप्‍त प्रतिक्रिया दिली आहे.

सांगकामे प्रशासन !

तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्‍फ बोर्ड भारताची कुठलीही भूमी कह्यात घेऊ शकते’, अशा प्रकारचा कायदा संपूर्ण देशाला फसवून केवळ तुष्‍टीकरणासाठी केला. आता हा कायदा रहित करण्‍याची जोरदार मागणी केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज ठाकरे यांनी उघड केलेला माहीमचा लँड जिहाद महत्त्वाचा आहे.

कुपवाड (जिल्हा सांगली) येथील अनधिकृत प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम हटवण्यास महापालिकेकडून प्रारंभ !

कुपवाड येथील मंगलमूर्ती वसाहत येथे अनधिकृत प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम चालू असल्याची माहिती सांगली महापालिका प्रशासनास समजली. यानंतर नगररचना विभागाने पहाणी करून या संदर्भातील अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला.

माहीम समुद्रातील मजारीभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम प्रशासनाने हटवले !

चेतावणीनंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने आतापर्यंत या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई का केली नाही ? संबंधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी !