Action Against Illegal Construction : सांकवाळ (गोवा) कोमुनिदादकडून ६२ अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाईला प्रारंभ
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी यांचा पुरवठा देणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी यांचा पुरवठा देणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
हिंदूंना अशी मागणी का करावी लागणे दुर्दैवी ! दबावापोटी कर्तव्य पार न पाडणारे प्रशासन काय कामाचे ?
घरे उभी राहीपर्यंत भिरोंडा पंचायत गप्प का राहिली ? पंचायतीवर राजकीय दबाव होता, तर त्या व्यक्तीचे नावही उघड करावे !
देहलीच नाही, तर देशभरात मशिदींकडून अशा किती ठिकाणी सार्वजनिक भूमींवर अतिक्रमण करण्यात आली आहेत, याची चौकशी करून या भूमी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र खातेच निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !
अतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ? त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम का पाडले नाही ?
बंदर विभाग, प्रशासन यंत्रणा यांनी माझ्या बांधकामाचे प्रकरण न्यायालयात असतांनाही तोडले, तशी कारवाई अन्य बांधकामांवरही होणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे हा बेमुदत उपोषणाचा निर्णय मी घेतला आहे – दामोदर तोडणकर
देवस्थान समितीच्या २ गटांमधील वादाचा परिणाम ! नवीन बांधकाम पाडण्याचा खर्च देवस्थान समितीचे अध्यक्ष भिकू धुळापकर यांच्याकडूनच घेण्यात यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही !
एका पोलीस हवालदाराच्या नावाने तक्रार करण्यात आलेली आहे. यामुळे पोलीस हवालदाराला बळीचा बकरा बनवला जात आहे का ? असा प्रश्न भक्तगणांना पडला आहे.