लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पोलीस अधिकार्‍याला शिक्षा देणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

‘उत्तरप्रदेशमध्ये महिलेची फसवणूक, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, मारहाण, लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे या गुन्ह्यांच्या प्रकरणी फौजदार अंशुल कुमार या पोलीस अधिकार्‍याच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तो रहित व्हावा, यासाठी अंशुल कुमार उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या प्रयागराज खंडपिठासमोर उपस्थित झाला होता. या खटल्याचा न्यायालयाने नुकताच निवाडा दिला.

१. अन्वेषणाचा अपलाभ उठवून पोलीस अधिकार्‍याचे पीडितेशी अनैतिक संबध

उत्तरप्रदेशमध्ये एका पीडितेची एका धर्मांधाच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार होती. या प्रकरणाचे अन्वेषण फौजदार अंशुल कुमार करत होता. या अन्वेषणाच्या निमित्ताने तो पीडितेच्या घरी रात्री-अपरात्री जात असे, तसेच तिला पोलीस ठाण्यामध्येही वेळी-अवेळी बोलावत होता. याचा अपलाभ घेऊन त्याने पीडितेशी शारीरिक संबंध निर्माण केले. त्यामुळे ती गर्भवती राहिली. पत्नीशी घटस्फोट घेऊन तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासनही तो तिला द्यायचा. पुढे त्याने पीडितेला एका घरात ठेवून तिच्याशी अनैतिक संबंध चालू ठेवले.

पीडिता आरोपी अंशुल कुमारकडे लग्नाचा आग्रह करू लागली. त्यानंतर तो तिला टाळू लागला. एवढेच नाही, तर त्याने त्याच्या आईच्या माध्यमातून पीडितेच्या विरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कलमानुसार गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर पीडितेने तिच्या फसवणुकीच्या विरोधात आरोपी पोलीस अधिकार्‍याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आरोपी स्वत: पोलीस अधिकारी असल्यामुळे तिचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. त्यामुळे त्याच्या विरोधात तिने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १५६ (३) नुसार खासगी फौजदारी खटला प्रविष्ट (दाखल) केला.

२. न्यायदंडाधिकार्‍यांचा पीडितेच्या विरोधात निवाडा

या प्रकरणी न्यायादंडाधिकार्‍यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि सल्ला दिला की, तिने आरोपी अधिकार्‍याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करावी. त्यानुसार योग्य ते अन्वेषण होईल. या अन्वेषणानंतर ‘आरोपीच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवावा’, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार आरोपीच्या विरुद्ध गाझियाबाद पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला; पण ‘या अन्वेषणातून गुन्हा सिद्ध होत नाही’, असा अहवाल पोलिसांकडून देण्यात आला. हा अहवाल न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर हा गुन्हा रहित करण्यासाठी अंशुल कुमार याने बळाचा वापर केला. पीडितेच्या वतीने एक अधिवक्ता देऊन तिला ‘आरोपी अधिकार्‍याच्या विरुद्ध तिचे काहीही म्हणणे नाही’, असे न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या समोर सांगायला लावले. त्यामुळे अर्थात् न्यायदंडाधिकार्‍यांनी अंशुल कुमार याच्या बाजूने निवाडा दिला.

३. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून आरोपी पोलीस अधिकार्‍याचा अर्ज असंमत

यानंतर आरोपी पुन्हा तिच्याशी बलपूर्वक अयोग्य व्यवहार करू लागला. त्यामुळे तिने पुन्हा पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे गुन्हा नोंदवल्यानंतर अन्वेषण चालू झाले आणि आरोपपत्र सिद्ध झाले. त्यामुळे हा गुन्हा आणि स्वतःच्या विरोधातील आरोपपत्र रहित करण्यासाठी अंशुल कुमार उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने पीडितेने त्याच्यावर खोटा गुन्हा नोंदवल्याचे सांगितले.

उच्च न्यायालयासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा संदर्भ देऊन पीडिता आणि सरकारी अधिवक्ता यांनी युक्तीवाद केला की, प्रारंभीच खोटे वचन दिले, तर त्यात संमती वगैरे विषय येत नाही. या प्रकरणामध्ये आरोपी विवाहित आणि स्वतः एक पोलीस अधिकारी असतांना त्याने पीडितेशी जवळीक साधली. यासाठी स्वतःच्या पदाचा अपलाभ घेतला आणि लैंगिक अत्याचार केले. त्यामुळे येथे तिची संमती होती, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. विवाहित व्यक्तीने लग्नाचे आश्वासन देण्यात प्रारंभीच अप्रामाणिकपणा असतो. पीडिता आणि सरकार यांच्या वतीने करण्यात आलेला हा युक्तीवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यानंतर फौजदार अंशुल कुमार याचा अर्ज असंमत करून त्याला फौजदारी सुनावणीला सामोरे जाण्यास सांगितले.

पीडित व्यक्तीला साहाय्य करणे, हे प्रत्येक पोलीस अधिकार्‍याचे कर्तव्य असते. त्यासाठीच त्यांना वेतन दिले जाते; पण काही जण पदाचा अपलाभ उठवून चुकीची कामे करतात. ‘कर्मफलन्याय सिद्धांता’नुसार त्याचे फळ भोगावेच लागते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१८.२.२०२४)