केरळच्या वायनाडमध्ये भूमीहीन आदिवासींना न्याय मिळवून देणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

केरळच्या वायनाडमध्ये अनेक वर्षांपासून चर्चने अतिक्रमण करून भूमी हडपली होती. ती भूमी केरळ सरकारने चर्चला अत्यल्प मूल्यामध्ये विकण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात तेथील भूमीहीन आदिवासींनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेचा निवाडा करतांना न्यायालयाने आदिवासींना योग्य न्याय देण्याचे कसे कार्य केले, याविषयी या लेखात पाहूया.

१. केरळच्या वायनाडमध्ये भूमी मिळवण्यासाठी आदिवासींचे तीव्र आंदोलन

वायनाड हा केरळमधील आदिवासी वस्तीचा जिल्हा आहे. तेथील ६ सहस्रांहून अधिक भूमीहीन आदिवासींनी रहाण्यासाठी जागा आणि कसण्यासाठी भूमी मिळावी, यासाठी सरकारकडे मागणी केली होती. वर्ष २००१ मध्ये वायनाड जिल्ह्यात भूकबळीने २२ आदिवासींचे मृत्यू झाले. त्यानंतर आदिवासींनी सतत ४८ दिवस आंदोलन केले. त्या वेळी झालेल्या पोलीस गोळीबारात ५ आंदोलनकर्ते मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतर केरळ सरकार जागे झाले आणि त्यांनी १६.१०.२००१ या दिवशी ७ कलमी करार केला. त्यात प्रत्येकी १ ते ५ एकर भूमी आदिवासी कुटुंबांना देण्याचे मान्य करण्यात आले, तसेच राज्य सरकारने ‘आदिवासींची भूमी दुसर्‍या कुणाकडे हस्तांतरित करता येणार नाही’, असा कायदाही केला. यासमवेतच केंद्र सरकारचा जो आदिवासी भाग दर्शवला जातो, त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा वर्ष १९९९ मध्ये निवाडा आला होता. ‘त्या निवाड्याचे पालन करू’, असेही आश्वासन दिले. ‘केवळ वायनाड जिल्ह्यातच १० सहस्र एकर भूमी भूमीहीन आदिवासींना वितरित केली जाईल’, असे मान्य केले होते.

२. चर्चने अतिक्रमण केलेली भूमी १०० रुपये प्रति एकरप्रमाणे विकण्याचा केरळ सरकारचा प्रयत्न !

एकीकडे भूमी मिळावी, यासाठी भूमीहीन आदिवासी आंदोलन करत असतांना तेथील वायनाड चर्च आणि कलोडी सेंट जॉर्ज फॉरेन चर्च यांनी वर्ष १९६२ पासून मंथवाडी तालुक्यातील ५.५३ हेक्टर भूमीवर अतिक्रमण केल्याचे समोर आले. केरळ राज्य सरकारने अतिक्रमण करणार्‍या चर्चला अतिक्रमित भूमी केवळ १०० रुपये प्रती एकरप्रमाणे विकायचे ठरवले. त्यानुसार शासकीय आदेश पारित झाले होते.

३. चर्चच्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आदिवासींची केरळ उच्च न्यायालयात याचिका

अतिक्रमित भूमी सरकार ख्रिस्त्यांच्या घशात घालणार होते. त्या विरोधात काही आदिवासी बांधवांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली. यासंदर्भातील कागदपत्रे चक्रावून टाकणारी आहेत. चर्चना रिट याचिकेची नोटीस मिळाली, तेव्हा ‘ही भूमी त्यांना कसण्यासाठी दिलेली आहे. ते भाडेकराराच्या आधारे हक्कदारही आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारने पारित केलेल्या काही अध्यादेशांच्या आधारे त्यांना ही भूमी खरेदी करायची आहे’, असे दाखवण्याचा चर्चने प्रयत्न केला. जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसीलदारांकडून मागितलेला अहवाल ख्रिस्त्यांच्या विरुद्ध होता. त्यात ‘केरल लँड कन्सर्वन्सी ॲक्ट’नुसार ‘असा करार करता येणार नाही’, असे स्पष्टपणे लिहिले होते.

४. अतिक्रमित भूमीचा दावा सोडण्यास ख्रिस्त्यांचा विरोध

ख्रिस्त्यांनी न्यायालयाला स्पष्टीकरण देतांना सांगितले की, अतिक्रमित भूमीपैकी १२ एकर भूमी परत देण्यास ते सिद्ध आहेत. त्यांच्या मते वायनाड चर्चसह अन्य चर्चकडेही भूमी हस्तांतरित झालेली आहे. ३ एकर १५ गुंठ्यात त्यांनी शिशूवर्ग चालू केले आहेत. तेथे १ सहस्र १०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यासाठी ३३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. उरलेली ३ एकर ४८ गुंठे ही भूमी स्मशानासाठी वापरतात. हे चर्च ३ सहस्र ५०० लोक वापरतात आणि ४ एकर ५६ गुंठे भूमीवर ही मंडळी शेती करतात. ही भूमी वर्ष १९५५ पासून सेंट जॉर्ज चर्चच्या कह्यात आहे. त्याची स्थापना ४० वर्षांपूर्वी झालेली आहे. त्यामुळे ही भूमी सार्वजनिक कारणांसाठी वापरण्यात आली आहे. अशा स्थितीत त्यांना या भूमीतून बेदखल करू नये, तसेच कुणी सरकारी भूमीवर अतिक्रमण केले असेल आणि त्या संस्थेच्या वतीने काही जनकल्याणार्थ कार्य होत असेल, तर तशी भूमी खरेदी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

५. आदिवासी याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयासमोर युक्तीवाद

अ. यावर आदिवासी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, हे शासकीय धोरण आणि शासकीय कायदे यांच्या विरुद्ध आहे; कारण गेली ५०-६० वर्षे सहस्रो भूमीहीन आदिवासी रहाण्यासाठी आणि कसण्यासाठी भूमी मिळावी; म्हणून सरकारकडे अर्ज करतात. त्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवून सरकार किंवा सरकारी अधिकारी ज्या चर्चने अतिक्रमण केले, त्यांच्याच बाजूने भूमी हस्तांतर करण्याचा निर्णय कसे घेतात ?

आ. या वेळी आदिवासींनी सर्वप्रथम चर्चच्या बाजूने करून दिलेला ३० वर्षांचा भाडेपट्टी करार रहित करा. कुठलाही आधार आणि अहवाल नसतांना अतिक्रमण करणार्‍या चर्चला केवळ १०० रुपये एकरप्रमाणे ५.३२ हेक्टर भूमी देऊन टाकणे, हे अवैध आहे. त्यामुळे हा निर्णय रहित करावा, अशी आग्रहाची मागणी न्यायालयासमोर केली.

इ. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने १६.१०.२००१ मध्ये केलेल्या ७ कलमी करारानुसार आदिवासींना प्रत्येकी १ ते ५ एकर भूमी द्यावी. वर्ष २०१५ मध्ये याचिका केली, तेव्हा या भूमीचे बाजारमूल्य ३ कोटी ४ लाख ९६ सहस्र होते. आता त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

ई. ‘केरळ लँड असाईनमेंट रुल्स १९६४’ मधील कलम ७ (१) चा संदर्भ देऊन असा युक्तीवाद करण्यात आला की, जर एखादी सरकारी भूमी जनकल्याणासाठी राखीव असेल आणि तिच्यावर अतिक्रमण झाले असेल, तर ती बाजारभावाने विकता येते; मात्र तेवढ्याच आकाराची भूमी आदिवासींना देण्यात यावी. केरळ सरकारचा वर्ष २०१० चा अध्यादेश असे सांगतो की, यातून सरकारला मिळणारा पैसाही आदिवासींच्या कल्याणासाठी व्यय करण्यात यावा. त्याविषयी कलम २४ सविस्तरपणे सांगते.

उ. ख्रिस्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वर्ष १९४२ मध्ये ‘रोमन कॅथॉलिक लॅटिन सभा मैसूर’ची स्थापना झाली, तेव्हापासून ते धर्मकार्य करत आहेत. याद्वारे त्यांना भूमी देणे सहज शक्य आहे; कारण तेथे सार्वजनिक कारण आहे, म्हणजे जनतेसाठी त्या जागेचा उपयोग करण्यात येईल. या सर्व गोंडस युक्तीवादाला विरोध करतांना याचिकाकर्त्या आदिवासींनी सांगितले की, मुळात जो प्रारंभी अतिक्रमण करतो, त्याला ‘इक्विटी’चा (समानतेचा) लाभ होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा दृष्टीकोन न्यायालयाने ठेवू नये.

दुसरे असे की, त्यांनी बाजारमूल्य द्यायचे मान्य केले, तर आज या भूमीचे मूल्य ३ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. तेवढे ३ कोटी रुपये किंवा आजचे बाजारमूल्य जमा करावे आणि सरकारकडून दुसरी भूमी घ्यावी. यावर त्यांचा अधिकार नाही; कारण ही भूमी आदिवासींसाठी सरकारने राखीव ठेवली होती. तसेच सरकारला आदिवासींना देण्यासाठी भूमी नाही. त्यामुळे ही भूमी आदिवासींना प्राधान्याने देण्यात यावी.

६. केरळ उच्च न्यायालयाकडून भूमीहीन आदिवासींना न्याय

माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ अतिक्रमण काही दशके जुने आहे; म्हणून त्याला नियमित करता येत नाही. या वेळी तशा प्रकारचे अनेक निकालपत्र जे केरळ न्यायालयाने दिले होते, त्याचा वापर यात करण्यात आला. न्यायालयाने असे सांगितले की, नियम ७ (१) किंवा नियम २४ कुठलाही नियम बघितला, तरी प्राधान्यक्रमात भूमीहीन आदिवासी अनेक दशके भूकबळीचा सामना करत आहेत. भूमीसाठी पाच-पाच आदिवासींना बलीदान द्यावे लागले आहे. त्यानंतरच सरकारने त्यांच्या बाजूने ७ कलमी करार केला. हे सर्व असतांना भूमीवर अतिक्रमण करणार्‍या व्यक्तींना प्राधान्य देऊन त्यांचे लाड करू नयेत. आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन दुर्लक्षित करता येणार नाही, तसेच ख्रिस्त्यांच्या अवैध अतिक्रमणाकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. वाटले, तर सरकार बाजारभावाने ख्रिस्ती चर्चला दुसरी भूमी देऊ शकते.

न्यायालयाने निवाडा करतांना पुढे सांगितले की, आदिवासींना ही भूमी ६ मासांच्या आत हस्तांतरित करावी, तत्पूर्वी अतिक्रमण काढून टाकावे, तसेच तसा अहवाल माननीय उच्च न्यायालयाकडे द्यावा. सरकारने आदिवासींना १०० रुपये एकरी भूमी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णयही न्यायालयाने रहित केला. यासमवेतच मध्यंतरीच्या काळात त्यांना भाडेतत्त्वावर भूमी देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला होता. तो शासकीय आदेशही न्यायालयाने रहित केला.

चर्च हे अतिक्रमण करणारे असून त्यांना कुठलीही सहानुभूती मिळू नये, या मताला केरळ उच्च न्यायालय आले. अशा रितीने खरोखर आदिवासींच्या समवेत न्याय होईल, असे निकालपत्र आले. न्याय हक्कांसाठी हिंदूंनी किंवा आदिवासी बांधवांनी लोकशाहीने दिलेले सर्व मार्ग अवलंबले पाहिजेत. अन्यथा साम्यवादी सरकार आणि धर्मांधांचे लांगूलचालन करणारे शासनकर्ते गोरगरिबांना साहाय्य करणार नाहीत, तर कोट्यवधी रुपयांचे परकीय साहाय्य मिळणार्‍या पंथियांनाच साहाय्य करतील. यातच त्यांचा हातखंडा आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२८.२.२०२४)