आता सरकारी कार्यालयांमध्ये यापुढे देयके किंवा कोणतेही शुल्क यांसाठी रोखीने व्यवहार करावा लागणार नाही. महसूल खाते, वाहतूक विभाग आणि अन्य विभाग यांमध्ये आता सर्व प्रकारचे दाखले, दस्तऐवज, कर, शुल्क भरणे आदी रोखमुक्त व्यवहार करता येणार आहेत.
‘द गोवन’ वृत्तपत्रात यासंबंधी वृत्त प्रसिद्ध झाले. असे प्रकार कोलवा येथे सातत्याने होत असल्याचे वृत्तात म्हटले होते. या वृत्ताची गंभीर नोंद घेऊन पोलिसांनी मुख्य पोलीस हवालदार वेळीप याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
कचरा समस्येवरून न्यायालयाने नगरपालिकेला असे फटकारावे लागणे मडगाव पालिकेला लज्जास्पद ! अशासकीय संस्थांना गंभीर प्रकरणांची नोंद घेऊन न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. हीच गोष्ट पालिका आणि प्रशासन यांना का समजत नाही ?
अन्य खाण ‘ब्लॉक’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांची ११ ऑगस्टपासून एकेक करून जनसुनावणी होणार आहे, तसेच अन्य ४ खाण ‘ब्लॉक’साठीही निविदा काढली जाणार आहे.
वर्ष १८२९ मध्‍ये भारतामध्‍ये ६ लाख ७५ सहस्र विद्यापिठे होती. वर्ष १८४९ मध्‍ये इंग्रजांनी केलेल्‍या सर्वेक्षणानुसार भारतातील ९१ टक्‍के भारतीय शिक्षित होते. असे असूनही ‘प्राचीन भारतामध्‍ये महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नव्‍हता’, असा खोटा प्रचार करण्‍यात येतो.
विरोधकांकडून उमेदवार उभा न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचा उमेदवार निवडणूक जिंकू शकत नाही, याची स्वीकृतीही विरोधी पक्षनेत्यांनी दिली आहे.
अशी आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होऊ देणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी प्रतिवर्षी या ठिकाणी भेट देऊन आश्वासने देतात; पण येथील कचरा समस्या तशीच आहे !
युवकांनी धार्मिक व्रत करण्यासह गूगल, व्हॉटस्ॲप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि स्नॅपचॅट या भ्रमणभाषवरील प्रतिदिन किमान एकाचा वापर न करण्याचा निश्चय केला पाहिजे.
या समस्येचा स्फोट होण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणांनी यावर तोडगा काढला पाहिजे, असा निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.
विद्युत् भारवहनातील त्रुटी नेमकेपणाने शोधून त्या दुरुस्त करण्यासाठी बनवलेल्या यंत्रणेचे लोकार्पण ! ही यंत्रणा दोषपूर्ण विभाग ओळखण्यास साहाय्य करेल, तसेच अल्प वेळेत दोष दूर करेल. ज्यामुळे पॉवर सिस्टम नेटवर्कमध्ये सुधारणा होईल.