शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांना ‘ईडी’कडून समन्स !

भावना गवळी यांनी ५५ कोटी रुपयांचा ‘बालाजी पार्टीकल बोर्ड’ हा कारखाना २५ लाख रुपयांत घेतला आहे. किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ८ घंटे चौकशी करण्यात आली !

अनिल परब म्हणाले, ‘‘अंमलबजावणी संचालनालयाकडून विचारलेल्या सर्व प्रश्नांना मी उत्तरे दिली आहेत. मी कुणाला व्यक्तीगत उत्तरे देण्यास बांधील नाही.’’

शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून समन्स !

मुंबईतील सीटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपाप्रकरणी अडसूळ यांची यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात आली आहे.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर १२७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भाजपचे किरीट सोमय्या यांना पोलिसांनी कह्यात घेऊन सोडले !

लोकशाहीच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडत आहे की, घोटाळे उघडकीस आणणार्‍याला अटक केली जात आहे, असा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी कराड येथे पत्रकार परिषदेत केला.

किरीट सोमय्या यांच्याकडून ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या विरोधात २ सहस्र ७०० पानांचे पुरावे सादर !

सोमय्या यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी विविध मार्गांनी १२७ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.

न्यायालयीन पर्याय शिल्लक असेपर्यंत अनिल देशमुख ‘ईडी’समोर उपस्थित रहाणार नाहीत ! – प्रवीण कुंटे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

प्रवीण कुंटे पुढे म्हणाले की, १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर ते सार्वजनिकरित्या कुठेही दिसून आले नाहीत.

विकासक योगेश देशमुख यांचा जामीन रहित करण्याची ‘ईडी’ने प्रविष्ट केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

विकासक योगेश देशमुख हे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.

खासदार भावना गवळी अंमलबजावणी संचालनालयावर माझ्यावर कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत ! – हरीश सारडा, माजी उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना

त्यांच्यापासून माझ्या जिवाला धोका आहे. जर माझी हत्या झाली, तर त्याला त्या उत्तरदायी असतील, असे ते पुढे म्हणाले.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मागितली २ आठवड्यांची मुदत !

अनिल परब यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्यामुळे चौकशीला उपस्थित रहाण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे केली आहे, तसेच नोटीसमध्ये चौकशीचे कारण नमूद करण्याची विनंती केली आहे.

कायदेशीर कारण समजल्यावरच ईडीच्या नोटिसला उत्तर देऊ ! – अनिल परब, परिवहनमंत्री

अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीस मिळाली आहे; मात्र त्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा उल्लेख नाही. नोटिसमागील कायदेशीर कारण समजल्यावरच उत्तर देऊ, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे मांडली.