गोव्यात २१ जूनपासून पुढील शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ
गोव्यात शिक्षण खात्याने शाळांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ चे वेळापत्रक अधिसूचित केले आहे यंदा २१ जूनपासून शाळांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होणार आहे.
गोव्यात शिक्षण खात्याने शाळांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ चे वेळापत्रक अधिसूचित केले आहे यंदा २१ जूनपासून शाळांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होणार आहे.
भारतात रहाणारे चिनी शिकवण्याचे काम अल्प करतात आणि भारतीय तरुणांचा बुद्धीभेद करून मानसिक युद्ध करण्याचा प्रयत्न अधिक करतात. अशा गोष्टींचा भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असतो. आशा आहे की, येणार्या काळात भारत सरकार हेही थांबवण्याचा प्रयत्न करेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. धोरण राबवतांना पहिल्या टप्प्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘फाऊंडेशन कोर्सेस’ प्रारंभ करण्यात येणार आहेत….
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे परीक्षा संचालक शाह यांनी सांगितले.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा झाल्यानंतर १५ दिवसांनी त्यांनी प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या अंतर्गत त्यांचा गृहपाठ सादर करायचा आहे. कोरोनामुळे यामध्ये काही अडचण आल्यास त्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल.
• राजस्थानमधील घटना ! • धर्मांधांनी पुस्तकेही जाळली ! धर्मांध त्यांच्या धर्माच्या विरोधात काहीही झाले, तर थेट कायदा हातात घेतात, तर हिंदू साधा निषेधही व्यक्त करत नाहीत !
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही अशी स्थिती असणे हे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! सरकारने ही स्थिती सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत !
सरकारी समितीच्या सचिवपदी असलेल्या आयपीएस् अधिकार्याने विद्यार्थ्यांना अशी शपथ देणे; म्हणजे ‘तेलंगाणा राष्ट्र समिती सरकारकडून सरकारीयंत्रणांचा वापर करून चालवण्यात आलेला हा हिंदुविरोधी उपक्रम !
परीक्षेची सिद्धता करतांना विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नसंच सिद्ध करण्याचे दायित्व परिषदेला दिले होते; पण यातील प्रश्न संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने परीक्षेसाठी नेमका अभ्यास कसा करायचा ? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
शाळा आणि महाविद्यालये येथे लैंगिक छळवणुकीविषयी तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती नेमण्याचे आवाहन गोवा राज्य महिला आयोगाने राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये यांना केली आहे.