राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ३ महाविद्यालयांचे इरादापत्र उच्च न्यायालयात रहित !
जिल्ह्यातील एकूण ६ शैक्षणिक संस्थांना नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्यशासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रहित केले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ६ शैक्षणिक संस्थांना नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्यशासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रहित केले आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कात कपात केली असून कोरोना संसर्गामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच शिकवणी शुल्क ठेवावे
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा लाभ पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणार्या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
रानडे इन्स्टिट्यूट येथील अनुदानित अभ्यासक्रम बंद करून विनाअनुदानित विभागात समावेश करणे अन्यायकारक असल्याचे मनविसे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
एक परीक्षाही सुरळीतपणे पार पाडू न शकणारे विद्यापीठ प्रशासन ! यास उत्तरदायी असणार्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनीही धडा वगळला जाईपर्यंत याचा पाठपुरावा करावा ! – संपादक
महाराष्ट्रातील एका विद्यापिठाचा समावेश
बोगस विद्यापिठे स्थापन होऊन चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? – संपादक
चालू शैक्षणिक वर्षात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्कात २५ टक्क्यांनी कपात करावी या ठरावाला पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकमताने सहमती मिळाली.
केंद्राकडून गोव्यासह देशातील अन्य १६ राज्यांमध्ये ‘भारतनेट’ प्रकल्प राबवण्याचे आश्वासन