खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्क २५ टक्क्यांनी कमी करावे या ठरावाला पुणे जिल्हा परिषदेत सहमती !

कोरोनाचे संकट येऊन १ वर्ष उलटून गेले असल्याने आतापर्यंत अशा पद्धतीचे ठराव राज्यभरात आतापर्यंत लागू व्हायला हवे होते, असेच नागरिकांना वाटते !

पुणे – कोरोनाचा संसर्ग आणि दळणवळण बंदी यांमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. खासगी आस्थापनांत कार्यरत असणार्‍या अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. रोजगाराअभावी काही पालकांची आर्थिक स्थिती पुष्कळच खालावली आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्कात २५ टक्क्यांनी कपात करावी या ठरावाला पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकमताने सहमती मिळाली. हा ठराव शुल्क कमी करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतीची थकित वीजदेयके वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याची तरतूद व्हावी, अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. या सभेला उपाध्यक्ष रणजीत शिवतारे, कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह बांधकाम आणि आरोग्य समितीचे सभापती, कृषी सभापती, महिला आणि बालकल्याण सभापती, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य अधिकारी इत्यादी उपस्थित होते.