दहावीच्या परीक्षा रहित करणे, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील महत्त्वाचा विषय असतांना महाधिवक्ता सुनावणीला उपस्थित नव्हते. यावरून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ? असा प्रश्‍न १९ मे या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.