मागील वर्षभरापासून आम्ही रस्त्यावरच आहोत. रस्त्यावर उतरून पुन्हा लोकांना समजावून सांगण्याची, त्यांच्या साहाय्याला धावून जाण्याची आमची सिद्धता आहे. तुलना केवळ परिस्थितीशी नको, तर सरकारच्या कृतीशीही व्हावी, एवढीच महाराष्ट्राच्या जनतेची अपेक्षा आहे.
फडणवीसांच्या वक्तव्याचा आधार घेत पू. भिडेगुरुजी यांच्या विरोधात केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणावरून अधिवक्ता आदित्य मिश्रा यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. यावरून महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस अधीक्षकांना समन्स बजावले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या भाषणात कोव्हिड का वाढत आहे ? तो आपल्या महाराष्ट्रातच का वाढत आहे ? त्यावर आम्ही काय उपाययोजना करतो आहोत, हे सांगण्याची आवश्यकता होती….
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘मुंबई किंवा महाराष्ट्र पोलीस यांची अपकीर्ती आम्ही केली नाही. ज्यांनी वाझे यांची नियमबाह्य नियुक्ती केली, तेच पोलिसांची अपकीर्ती करत आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पहाणी केली. आगीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक मृताच्या कुटुंबियांसाठी सरकारने ५ लाख रुपये घोषित केले आहेत.
राज्यातील पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा वर्ष २०२० मध्ये गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला होता.
अधिकारी, आमदार यांच्या ‘फोन टॅपिंग’मध्ये सहभागी असलेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री बोलत नसतील, तर घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी या प्रकरणांविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून अहवाल मागवावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
‘आयर्विन पुलाला नियोजित समांतर पूल केल्यामुळे सांगलीची बाजारपेठ उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती काही व्यापार्यांना घालून संपूर्ण सांगलीच्या विकासालाच स्थगिती देण्याचा उद्योग काही मंडळी करत आहेत.’
देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकारवर गंभीर आरोप