आयोग सिद्ध केला असता, तर अन्य मागासवर्गियांचे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

मुंबई – अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते. मोर्चे काढण्याऐवजी या खटल्यात लक्ष घातले असते, तर आरक्षण टिकवता आले असते. मागासवर्गीय आयोग सिद्ध केला असता, तर अन्य मागासवर्गीय आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते, असे वक्तव्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत केले.

या वेळी राज्य सरकारवर आरोप करतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

१. जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील मागासवर्गियांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या यात यावे, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ‘प्रत्येक जिल्ह्यात अन्य मागासवर्गियांचे आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकत नाही’, असे त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते.

२. ‘५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेले, तर जिल्हा परिषद, महापालिका यांच्यातील १३० जागांना फटका बसतो’, असे आमच्या लक्षात आले. त्यानंतर न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास करून आम्ही अध्यादेश काढला आणि ९० जागा वाचवल्या होत्या.

३. २८ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी राज्यात नवीन सरकार आले, त्या वेळी हा खटला चालू झाला. १३ डिसेंबर २०१९ या दिवशी घटनापिठाने ‘कृष्णमूर्ती खटल्याप्रमाणे जे सांगितले आहे, त्याप्रमाणे कारवाई करा. त्याची माहिती आम्हाला पुढच्या दिनांकाला द्या’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यापासून सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. सरकारने अध्यादेश काढला; मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. मी सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याची सूचना केली होती; मात्र त्यावरही कारवाई झाली नाही.’’