न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारतांना म्हटले की, आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देतो की, त्यांनी काहीही करून देहलीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवावा. त्यासाठीचे टँकर पुरवण्याचे दायित्वही केंद्राचेच आहे.
सध्या आपण जशी अंशत: बंदी आणत आहोत, तशी नाही, तर देशव्यापी दळणवळण बंदी हवी; कारण कोरोनाचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढत आहे, असा सल्ला ‘कोविड टास्क फोर्स’च्या सदस्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
भारतीय सैन्य, अर्धसैनिक दल, तसेच भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. अशा वेळी ‘क्वारंटाईन’, लसीकरण किंवा इतर ठिकाणी त्यांचे साहाय्य घेऊ शकतो का ? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे ?, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. ‘
देहलीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचे संकट निर्माण झाल्यामुळे देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना फटकारले. केंद्र सरकारने हे आपले दायित्व नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने ‘हे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचे दायित्व आहे.
केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठा न करण्याविषयी जे आरोप केले आहेत, त्याविषयी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी प्रतिवाद करून ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याची माहिती दिली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाला भेसळसुक्त मधासारख्या प्रकरणाविषयी सुनावणी करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा काय करत आहेत ? यंत्रणा भेसळयुक्त मध विक्रेत्यांवर स्वतः कारवाई का करत नाही ?
तुम्ही श्रीमंत आहात म्हणून तुम्हाला सवलत हवी आहे; परंतु आम्ही हे करणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका अपघाताच्या खटल्याच्या प्रकरणात आरोपीला सुनावले.
उत्तरप्रदेश सरकारने दळणवळण बंदीला विरोध करतांना न्यायालयात म्हटले की, बंदीमुळे लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. जनतेच्या जीवनाचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
निजामुद्दीन मरकज परिसराची निरीक्षकांच्या माध्यमांतून पहाणी करून किती लोकांना एका वेळी तिथे प्रार्थना करता येऊ शकते, यासंदर्भातील अहवाल स्थानिक प्रशासनाला सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
बाजारात हे इंजेक्शन मिळत नसतांना ते काळ्या बाजारात ५ ते १० सहस्र रुपयांना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. इंजेक्शनची मूळ किंमत दीड ते ४ सहस्र रुपये इतकी आहे.