दोन मासांपूर्वी मी प्रस्तावित ‘विदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’विषयी ‘परकीय निधीचे नियमन : एक आवश्यक तारेवरची कसरत नावाचा एक लेख लिहिला होता. हा लेख ‘लिंक्डइन’वर आणि विविध वर्तमानपत्रांमध्ये उपलब्ध आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’. यातील बहुतांश चर्चा उत्पादन, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, इतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पुरवठा साखळी यांवर केंद्रित झाली आहे, तरीही भारताची एक सर्वांत मोठी सामरिक कमजोरी बहुतांश भारतियांना अजूनही दिसत नाही, ती म्हणजे आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व.
कार्यवाहीच्या कारवायांमध्ये प्राणघातक नसलेले अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष अडवणूक, नौकेवर चढून ताबा मिळवणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली निकामी करणे.
मे २०२६ मध्ये एका असाधारण राजनैतिक आठवड्याच्या कालावधीत बीजिंगने प्रथम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प आणि त्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे यजमानपद भूषवले. हा क्रम हेतूपुरस्सर होता.
भारताची क्षमता सुधारत असतांना तणाव वाढवण्याचा हेतू नव्हता, तर त्याच्याकडे कार्यात्मक क्षमता आहे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे, म्हणजे शत्रूवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा राजकीय हेतू आहे, हे दाखवून देण्याचा उद्देश होता.
संयुक्त अरब अमिरातीचे १ मे २०२६ या दिवशी ‘ओपेक’ (‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’, म्हणजे पेट्रोलियम निर्यात करणार्या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक +’ या संघटनांमधून बाहेर पडणे, हे एक धोरणात्मक अन् सार्वभौमत्वावर आधारित पाऊल आहे.
प्रस्तावित ‘परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’, हे नागरी सामाजिक संघटनांमध्ये येणार्या परकीय निधीच्या प्रवाहावर देखरेख अधिक कडक करण्याच्या भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे द्योतक आहे.
२ सहस्र ४०० वर्षांपूर्वी जेव्हा ‘थुसिडायडिस’ने लिहिले, ‘अथेन्सचा उदय आणि त्यामुळे स्पार्टामध्ये निर्माण झालेली भीती यांमुळे युद्ध अटळ झाले’, तेव्हापासून महासत्तांच्या राजकारणाला सतावणार्या एका संरचनात्मक गतीशीलतेचे वर्णन केले होते.
भारताच्या विश्वसनीय, अल्प कार्बन ऊर्जा सुरक्षेच्या शोधात ‘थोरियम’ एक मोलाचा घटक म्हणून पुन्हा उदयास येत आहे; परंतु जर याला केवळ आश्वासनातून वीज प्रकल्पात रूपांतरित करायचे असेल, तर धोरणात्मक, तांत्रिक आणि संस्थात्मक उणिवा लवकरात लवकर दूर कराव्या लागतील.
नक्षलबाडीपासून बस्तरपर्यंत साम्यवादी नक्षलवादाविरुद्ध भारताचा लढा ६ दशकांचा आहे. धोरणात्मक निवडी, स्थानिक तक्रारी आणि राज्याच्या क्षमतेने यशाची गती अन् त्याच्या मर्यादा कशा ठरवल्या आहेत, हे या लढ्यातून दिसून येते.