भारतातील नक्षलवाद : धोरणे, कार्यपद्धत आणि ‘लाल कॉरिडॉर’ (नक्षल प्रभावित राज्ये)चा र्‍हास !

नक्षलबाडीपासून बस्तरपर्यंत साम्यवादी नक्षलवादाविरुद्ध भारताचा लढा ६ दशकांचा आहे. धोरणात्मक निवडी, स्थानिक तक्रारी आणि राज्याच्या क्षमतेने यशाची गती अन् त्याच्या मर्यादा कशा ठरवल्या आहेत, हे या लढ्यातून दिसून येते.

१. नक्षलवादाचा उगम आणि शेतकरी उठावाचे भारतातील सर्वांत दीर्घकाळ चाललेल्या बंडखोरीत झालेले रूपांतर

नक्षलवादी चळवळ वर्ष १९६७ मध्ये बंगालमधील नक्षलबाडी येथे प्रस्थापित सामंतशाही व्यवस्थेविरुद्ध एक मूलगामी शेतकरी उठाव म्हणून चालू झाली. कालांतराने आदिवासींची परकेपणाची भावना, भूमीचे हक्क काढून घेणे आणि शासकीय संस्थांचा अभाव यांतून बळ मिळवत फुटीर गट जंगलमय आणि खनिजमय प्रदेशांमध्ये पसरले. वर्ष १९८० मध्ये अविभाजित आंध्रप्रदेशात ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ (पीडब्ल्यूजी) स्थापना आणि वर्ष २००४ मध्ये ‘माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया’ (एम्.सी.सी.आय.)मध्ये त्याचे विलिनीकरण होऊन ‘सीपीआय (माओवादी)’ची स्थापना झाली. यामुळे ‘जनयुद्ध’ पुकारण्याच्या दीर्घकालीन धोरणासह एक एकीकृत बंडखोर नेतृत्व सिद्ध झाले. कालांतराने ही अस्वस्थता  देशात सर्वत्र पसरून बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगड, अविभाजित आंध्रप्रदेश आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या काही भागांना व्यापणारा ‘रेड कॉरिडॉर’ बनला. नंतर तमिळनाडू-कर्नाटक-केरळ यांच्या त्रिकोणीय सीमेवरही तुरळक माओवादी कारवाया दिसून आल्या.

२. माओवाद्यांचे डावपेच आणि कार्यपद्धत

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (माओवादी) विचारसरणी, सक्ती आणि समांतर शासन यांच्या मिश्रणातून स्वतःचा प्रभाव वाढवला. त्यांनी दुर्गम भागांमध्ये ‘जनता सरकार’ या नावाने छुपे प्रशासन स्थापन केले. या ठिकाणी ते कर लादत होते, लोकांची न्यायालये चालवत होते आणि सरकारी प्रकल्पांना अडथळा आणत होते. त्यांच्या डावपेचांमध्ये घातपात, आयईडी (सुधारित स्फोटक उपकरणे) राजकीय हत्या आणि सुरक्षादलांवरील आक्रमणे यांचा समावेश होता. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने म्हटल्याप्रमाणे ‘ते या भूभागांना आपला मित्र आणि शासनाला एक घुसखोर मानून लढले.’

३. काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा खंडित प्रतिसाद

अ. सैन्यकृत प्रयोग, विकासातील तफावत आणि संमिश्र परिणाम

अ १. २००० च्या दशकात आणि २०१० च्या दशकाच्या प्रारंभीला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नक्षलवादाला भारतासमोरील ‘सर्वांत मोठा अंतर्गत सुरक्षेचा धोका’, असे संबोधले होते. तरीही नक्षलवादाच्या विरोधात त्यांचा प्रतिसाद असमान होता.

अ २. वर्ष २००५ ते २०११ या कालावधीत सलवा जुडूम (छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक आदिवासींनी चालू केलेली लोकप्रतिकार चळवळ) या राज्याकडून समर्थन असणार्‍या स्वयंघोषित चळवळीमुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले. ही चळवळ नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केली.

अ ३. वर्ष २००९ पासून ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ ही मोहीम चालू झाली. ही केंद्रीय दलांचा वापर करून त्यांच्याशी समन्वय साधून बंडखोरीविरोधी मोहीम होती. या मोहिमेला रस्ते बांधणी आणि पोलीस आधुनिकीकरण यांचे पाठबळ होते.

अ ४. विकासाला भ्रष्टाचाराचा बांध : एकात्मिक कृती योजनेनुसार सरकारने प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु भ्रष्टाचार आणि कमकुवत स्थानिक प्रशासनामुळे तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला.

आ. झालेली मोठी हानी

आ १. माओवाद्यांकडून केंद्रीय राखीव दलाच्या सैनिकांवर आक्रमण : ६ एप्रिल २०१० या दिवशी दंतेवाडा येथे माओवाद्यांनी भारताच्या इतिहासात सर्वांत मोठे आक्रमण केले. या भीषण आक्रमणामध्ये केंद्रीय राखीव दलातील  ७६ सैनिक हुतात्मा झाले.

आ २. लातेहारमध्ये (झारखंड) हवालदाराच्या शरिरात बाँब ठेवण्याची घटना : झारखंडमधील या आक्रमणानंतर माओवाद्यांनी हुतात्मा हवालदार बाबूलाल पटेल (केंद्रीय राखीव पोलीस दल) यांच्या पोटात बाँब ठेवला. शवविच्छेदनाच्या वेळी सापडलेला हा ‘पोटातील बाँब’, म्हणजे मृतदेह बाहेर काढण्याच्या कृतीच्या वेळी सुरक्षा कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करण्याच्या डावपेचांमधील एक भीषण घटना होती.

आ ३. झीरम घाटी हत्याकांड : दक्षिण छत्तीसगडमध्ये २५ मे २०१३ या दिवशी काँग्रेसच्या ताफ्यावर आक्रमण झाले. या आक्रमणात काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसह २७ जण ठार झाले. काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी ‘नक्षलवाद हे काश्मीर आणि ईशान्य भारतापेक्षाही मोठे आव्हान आहे’, असे मान्य केले होते. तरीही सरकारने या धोक्याला रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली तत्परता आणि वचनबद्धता दाखवली नाही, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

४. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नक्षलवादाविरुद्ध एकात्मिक धोरण

अ. तंत्रज्ञानावर आधारित कारवाया, नेतृत्वाला लक्ष्य करणे आणि संघर्ष क्षेत्रे न्यून करणे

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने अधिक एकात्मिक धोरण अनुसरून ‘नक्षलवाद संपवा, नियंत्रण ठेवा आणि नवनिर्मिती करा’, हा दृष्टीकोन स्वीकारला.

अ १. समाधान धोरण (वर्ष २०१७) : या धोरणानुसार योग्य नेतृत्व, गुप्तचर यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक व्यत्यय यांवर भर दिला गेला.

अ २. कार्यवाहीतील पालट : केंद्रीय आणि राज्य दले यांच्यामध्ये उत्तम समन्वय ठेवण्यात आला. ड्रोनचा (मानवरहित विमान) वापर केला आणि ‘रिअल टाइम’ (योग्य वेळ) पाळून माओवादी नेतृत्वाला लक्ष्य करून आक्रमणे केली.

अ ३. विकासाला चालना : विकासाला चालना देतांना सरकारकडून रस्ते, दूरसंचार, बँकिंग आणि कल्याणकारी सेवा माओवाद्यांच्या पूर्वीच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये पोचवण्यात आल्या.

३० मार्च २०२६ या दिवशी साम्यवादी विचारसरणीच्या अतिरेकीपणावर लोकसभेत भाषण करतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. या वेळी विरोधकांनी आश्चर्यकारकपणे मौन पाळले होते. शहा यांनी ‘पूर्वीची सरकारे निर्णायक कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरली होती आणि आताच्या सरकारने नक्षलवादाला निर्मूलनाच्या उंबरठ्यावर आणले गेले आहे’, असा युक्तीवाद केला.

आ. प्रमुख निर्णायक टप्पे

आ १. रणांगणाचे स्वरूप पालटणार्‍या सरकारने केलेल्या कारवाया : बस्तर, सुकमा, गडचिरोली, लातेहार आणि मलकानगिरी येथील सरकारने केलेल्या प्रमुख कारवायांनी माओवादी कमांडरांना निष्प्रभ केले. शस्त्रास्त्रांचे कारखाने उद्ध्वस्त केले आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत केली. प्रारंभीच्या काळात सरकारची मोठी हानी झाली; परंतु सुधारित गुप्तचर यंत्रणा आणि समन्वय यांमुळे हळूहळू पारडे फिरले.

इ. सरकारच्या चुका

इ १. सततच्या उणिवा : भूमी आणि वन यांचे हक्क : ‘वन हक्क कायदा (फॉरेन राईट्स ॲक्ट)’ आणि ‘पेसा’ या कायद्यांच्या संथ कार्यवाहीमुळे मूळ तक्रारींचे निराकरण झाले नाही.

इ २. प्रशासनाची कमतरता : कमकुवत पोलीस यंत्रणा आणि कंत्राटदारांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार्‍या कल्याणकारी योजना यांमुळे विश्वास न्यून झाला.

इ ३. उत्तरदायित्वातील उणिवा : हक्क उल्लंघन केल्यावर झालेल्या मर्यादित कारवाईमुळे बंडखोरीविरोधी मोहिमेच्या नैतिक वैधतेला धक्का बसला.

५. पुढील वाटचाल : एकत्रीकरण अधिक महत्त्वाचे !

सरकारने भारताला जवळजवळ नक्षलमुक्त घोषित केले आहे, हे दिलासादायक आहे. तरीही बंडखोरी अनेकदा माघार घेते, परिस्थितीशी जुळवून घेते आणि वाट पहाते. ज्या परिस्थितीमुळे ‘रेड कॉरिडॉर’ निर्माण झाला, म्हणजेच मालमत्तेचे अपहरण, अविश्वास आणि विकासातील असमतोल यांकडे आजही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. खरी कसोटी आता चालू होते. जंगलातील शांतता ही शांततेचा संकेत आहे की, प्रतिध्वनी परत येण्यापूर्वीचा केवळ एक विराम आहे, हे पहावे लागेल.

– ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृहखात्याचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.