विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफ्.सी.आर्.ए.), परकीय निधी, देशांतर्गत सुरक्षा आणि भारत-अमेरिका संघर्ष

दोन मासांपूर्वी मी प्रस्तावित ‘विदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’विषयी ‘परकीय निधीचे नियमन : एक आवश्यक तारेवरची कसरत (Regulating Foreign Funds : A Necessary Tightrope Walk)’ नावाचा एक लेख लिहिला होता. मी असा युक्तीवाद केला होता की, ही चर्चा मुळात पारदर्शकता, सार्वभौमत्व आणि नागरी समाजाच्या स्वातंत्र्यांमध्ये संतुलन साधणे यांविषयी आहे. हा लेख ‘लिंक्डइन’वर आणि विविध वर्तमानपत्रांमध्ये उपलब्ध आहे.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अगरवाल (निवृत्त), गृह खात्याचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.

१. डिजिटल युगात आंतरराष्ट्रीय निधी प्रणालींचे अन्वेषण करणे, हे मोठे आव्हान !

वरील लेख लिहिल्यानंतर झालेल्या घडामोडींमुळे हे सूत्र पुन्हा विचारात घेण्यासारखे झाले आहे. तेव्हापासून संवेदनशील प्रदेशांमध्ये कार्यरत असलेल्या परकीय निधीच्या यंत्रणेविषयीचे भारतीय अन्वेषण आणि खुलासे; अपारदर्शक हेतूंसाठी परदेशातून जारी केलेल्या डेबिट कार्डांचा आणि सीमापार आर्थिक व्यवहारांचा वापर, या गोष्टी चिंताजनक आहेत. त्याहूनही वाईट, म्हणजे परदेशात ठेवलेल्या ‘बॅकएंड इलेक्ट्रॉनिक’ नोंदी (सर्व्हर किंवा अंतर्गत डेटाप्रणाली) कथितरित्या हटवल्याने डिजिटल युगात आंतरराष्ट्रीय निधी प्रणालींचे अन्वेषण करण्याचे वाढते आव्हान अधोरेखित होते.

२. अमेरिकेकडून प्रस्तावित भारतीय विदेशी योगदान नियम कायद्यावर टीका

याच काळात अमेरिकेत प्रस्तावित ‘भारतीय विदेशी योगदान नियमन कायद्या’च्या (‘एफ्.सी.आर्.ए.’च्या) सुधारणांवर अमेरिकेच्या धोरण वर्तुळात टीका चालू झाली, तर दुसरीकडे ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’कडून भारताला सातत्याने आणि अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जात असल्याच्या विरोधात भारताने स्वतःचा विरोध कायम ठेवला.

३. विदेशी योगदान नियमन कायद्यासंबंधी घडलेल्या घटनांचा क्रम

मी निष्कर्षांवर पोचण्याची घाई करत नाही किंवा कार्यकारणभावाचा अंदाजहीे अनुमानाने लावत नाही; पण निःसंशयपणे, धोरणात्मक विश्लेषणासाठी केवळ घटनांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यापेक्षा अधिक काहीतरी आवश्यक असते. त्यासाठी वेळ, क्रम आणि धोरणात्मक संदर्भ यांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. सध्या तरी या अभ्यासातून उत्साहवर्धक असे काहीही निष्पन्न होत नाही.

मी खालील कालक्रम केवळ एक आकर्षक नमुना-ओळख गृहीतक म्हणून देत आहे आणि वाचक म्हणून तुम्हीच तुमचे स्वतःचे निष्कर्ष काढावेत.

‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ – विदेशी योगदान नियमन विधेयक – ‘द टिमोथी इनिशिएटिव्ह’ (TTI) मिशनरी गट – अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट – ‘जी ७’ (विकसित राष्ट्रांची संघटना) परिषदेच्या वेळी मोदी-ट्रम्प द्विपक्षीय चर्चा – ‘युनायटेड स्टेट्स इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नामकरण – अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांची भारताच्या गृहमंत्र्यांशी भेट. हा घटनाक्रम सविस्तरपणे असा आहे,

१. ४ मार्च २०२६ या दिवशी ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ने त्याचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य करण्यात आले.

२. १६ मार्च २०२६ या दिवशी भारताने या अहवालाचे जोरदार खंडण केले.

३. २५ मार्च २०२६ या दिवशी भारताने लोकसभेत विदेशी योगदान नियमन कायद्यात विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा सादर केल्या.

४. १८ एप्रिल २०२६ या दिवशी भारताने नक्षलवाद्यांना अमेरिकी डेबिट कार्ड्सद्वारे होणारा निधी पुरवठा करणारी एक यंत्रणा उघडकीस आणली. अमेरिकेतील ‘द टिमोथी इनिशिएटिव्ह’ (TTI) या मिशनरी गटाशी संबंधित मायका मार्क या व्यक्तीला बेंगळुरूमध्ये कह्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे अमेरिकेतील ‘ट्रुइस्ट बँक’ने (Truist Bank) जारी केलेली २४ परदेशी डेबिट कार्ड्स होती. त्यानंतरच्या २ दिवसांत अनेक राज्यांमध्ये धाडी टाकण्याची मोहीम चालू करण्यात आली.

५. २३ आणि २४ एप्रिल २०२६ या दिवशी नक्षलग्रस्त भागांमध्ये  ‘द टिमोथी इनिशिएटिव्ह’ (TTI ) आणि त्यांचे परदेशी डेबिट कार्ड्सद्वारे निधी पुरवठा करणारे नेटवर्क उघडकीस आणणारी विशिष्ट मोहीम प्रत्यक्षात येऊ लागली.

६. २४ एप्रिल २०२६ या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी धाडी टाकल्या. यामध्ये ९५ कोटी रुपयांचा परकीय निधी आणि अमेरिकी बँकांनी जारी केलेली २५ डेबिट कार्ड्स सापडली.

७. २३ मे २०२६ या दिवशी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी त्यांच्या भारत भेटीचा (२३ मे ते २६ मे २०२६) प्रारंभ कोलकाता येथील ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ (मदर तेरेसा यांची स्वयंसेवी संस्था) या संस्थेला भेट देऊन केली. त्यानंतर ते आगरा आणि जयपूर येथे गेले. शेवटी ‘क्वाड’ (QUAD) परिषदेसाठी ते नवी देहली येथे पोचले. काही निरीक्षकांच्या मते भारतात त्यांचे स्वागत तितकेसे चांगले नव्हते आणि प्रसारमाध्यमांचा प्रतिसादही उत्साहहीन होता.

८. ११ जून २०२६ या दिवशी ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या’ (‘यूएपीए’च्या) अंतर्गत ६ व्यक्तींची नावे नमूद करणारा अधिकृत फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. उर्वरित आरोपींविरुद्ध औपचारिक अटक वॉरंट बजावण्यापूर्वी भारत सरकार पद्धतशीर माहितीच्या नोंदी, लेखा खाते वही आणि निधीच्या स्रोतांची (फंडिंग रूट्स) पडताळणी करत आहे.

९. परकीय डेबिट कार्ड्सद्वारे नक्षलवाद्यांना होणारा निधी पुरवठा. परदेशातील सूत्रधारांनी (हँडलर्सनी) सर्व्हरवरील माहिती दूरस्थपणे (रिमोटली) नष्ट केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

९ अ. डेटा (माहिती) नष्ट करण्याच्या घटनाक्रम

९ अ १. तात्काळ सिस्टम ब्लॅकआऊट : १८ एप्रिल २०२६ या दिवशी विमानतळावर मायका मार्क याला कह्यात घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने विविध राज्यांत शोधमोहीम चालू करताच ‘द टिमोथी इनिशिएटिव्ह’चे जागतिक संकेतस्थळ मुद्दामहून ‘जिओ ब्लॉक’ (भौगोलिक निर्बंध लावून बंद) करण्यात आले आणि भारतातील वापरकर्त्यांसाठी ते पूर्णपणे अनुपलब्ध करण्यात आले.

९ अ २. रिमोट क्लाऊड पर्ज (डेटा पुसून टाकणे) : अमेरिकेतून सर्व्हर नियंत्रित करणार्‍या सूत्रधारांनी ‘रिमोट (दूरस्थ) ॲक्सेस’चा वापर करून क्लाऊडवर आधारित ‘बॅकएंड डेटाबेस’ (माहिती) पूर्णपणे पुसले (ब्लँकेट डिलीशन). यामुळे १ सहस्रहून अधिक परकीय डेबिट कार्ड्सच्या विशिष्ट व्यवहारांचा इतिहास दर्शवणारे थेट डिजिटल रेकॉर्ड्स (डिजिटल नोंदी) नष्ट झाले.

९ अ ३. मायका मार्कची स्वीकृती : कह्यात घेतलेल्या मायका मार्कने चौकशीच्या वेळी कथितरित्या मान्य केले की, स्थानिक ‘फील्ड वर्कर्स’ची (कार्यकर्त्यांची) नावे लपवण्यासाठी देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांची नोंद ठेवणारे एक महत्त्वाचे ‘बॅकएंड डेटाबेस’ खाते पूर्णपणे नष्ट करण्यात आले होते.

९ आ. कायदेशीर आणि अन्वेषणविषयक परिणाम

९ आ १. पुरावा नष्ट केल्याचे आरोप : या कृतींमुळे चालू असलेल्या अन्वेषणामध्ये जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण झाला, त्यामुळे बेंगळुरूच्या कोथानूर पोलिसांनी ११ जून २०२६ या दिवशी नोंदवलेल्या मूळ ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’च्या आणि ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या अंतर्गतच्या गुन्ह्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावा नष्ट केल्याचे आरोप अधिकृतपणे समाविष्ट केले.

९ आ २. फॉरेन्सिकद्वारे माहितीची पुनर्प्राप्ती : अमेरिकेतील सर्व्हरवरील पुसलेले स्रोत (pathways) पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी जप्त केलेल्या स्थानिक उपकरणांमधून ‘मिरर डेटा’, ‘कॅश्ड लॉग्स’ आणि ‘स्थानिक व्यवहार खुणा’ (transaction footprints) पुनर्प्राप्त करण्याचे काम भारतीय केंद्रीय गुप्तचर संस्थांचे सायबर तज्ञ सध्या डिजिटल फॉरेन्सिक पथकांसह कार्यरत आहेत.

१०. १३ जून २०२६ या दिवशी अमेरिकेत ‘जी ७’ शिखर परिषदेच्या (१५ ते १७ जून २०२६, फ्रान्स) अगदी आधी भारताच्या प्रस्तावित विदेशी योगदान नियमन कायद्यातील पालटांच्या विरुद्ध दोन्ही पक्षांकडून (डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन) चिंता आणि विरोधाची भावना व्यक्त केली जात होती.

११. १६ जून २०२६ या दिवशी अमेरिकेने ‘इंडो-पॅसिफिक’ या नावातून ‘इंडो’ (Indo) हा शब्द वगळला आणि ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नाव पुन्हा पालटून ‘यू.एस्.पॅकॉम’ (USPACOM) असे केले.

१२. १७ जून २०२६ या दिवशी ‘जी ७’ शिखर परिषदेच्या वेळी ‘यू.एस्. इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नाव पालटल्यानंतर अवघ्या काही घंट्यांतच मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली.

१३. १८ जून २०२६ या दिवशी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीचा घोषित झालेला अजेंडा (विषय), म्हणजे आतंकवादविरोधी उपाय, सीमा सुरक्षा आणि प्रादेशिक पातळीवरील अमली पदार्थांची तस्करी या विषयांवर चर्चा करणे.

४. निष्कर्ष

प्रत्येक लोकशाही देश नियंत्रित अटींच्या अधीन राहून परकीय निधी स्वीकारण्यास अनुमती देतो. खरा प्रश्न हा आहे की, देशाच्या मूलभूत हितांच्या विरोधात जाऊ शकणार्‍या बाह्य प्रभावाच्या कारवायांपासून संरक्षण करण्यासाठी, तसेच पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी लोकशाही देशांकडे पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध आहे का? भारत जेव्हा ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्या’च्या आराखड्याच्या भविष्याविषयी चर्चा करत आहे, तेव्हा हे सूत्र केवळ नियमांच्या पालनापुरते मर्यादित न रहाता सार्वभौमत्व आणि प्रशासन यांच्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय बनत चालला आहे. कधीकधी घटनेची वेळ (टायमिंग), हीच त्या संपूर्ण प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरते.