अमेरिका-चीन स्पर्धा आणि ‘थुसिडायडिस’चा सापळा !

(टीप : ‘थुसिडायडिस’चा सापळा, म्हणजे अमेरिकन राजकीय शास्त्रज्ञ ग्रॅहम ऍलिसन यांनी मांडलेली एक महत्त्वाची भूराजकीय संकल्पना आहे.)

२ सहस्र ४०० वर्षांपूर्वी जेव्हा ‘थुसिडायडिस’ने लिहिले, ‘अथेन्सचा उदय आणि त्यामुळे स्पार्टामध्ये निर्माण झालेली भीती यांमुळे युद्ध अटळ झाले’, तेव्हापासून महासत्तांच्या राजकारणाला सतावणार्‍या एका संरचनात्मक गतीशीलतेचे वर्णन केले होते.  हार्वर्डचे विद्वान ग्रॅहम ॲलिसन यांनी त्यांच्या वर्ष २०१७ मधील ‘डेस्टिन्ड फॉर वॉर’ या पुस्तकाद्वारे या स्थितीला ‘थुसिडायडिसचा सापळा’ म्हणून लोकप्रिय केले आहे. ही स्थिती, म्हणजे जेव्हा एखादी उदयोन्मुख शक्ती प्रस्थापित वर्चस्ववादी शक्तीला विस्थापित करण्याची धमकी देते, तेव्हा संघर्षाचा धोका वाढलेला असणे. २१ व्या शतकात अमेरिका आणि चीन आता या कल्पनेच्या सर्वांत महत्त्वपूर्ण कसोटीचे प्रतीक बनले आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, त्यांच्यातील स्पर्धेचा शेवट संघर्षातच झाला पाहिजे की, राजकारण आणि विवेक संरचनात्मक दबावांवर मात करू शकतात.

१. सर्वांत वाईट परिस्थितीच्या गृहितकांच्या दृष्टीकोनातून एकमेकांच्या हालचालींचा अर्थ लावणारी अमेरिका आणि चीन

इसवी सन पूर्व ५ व्या शतकातील ग्रीसमध्ये अणूशस्त्रे किंवा दाट आर्थिक परस्परावलंबन नसलेल्या जगात वेगाने वाढणार्‍या अथेन्सच्या संदर्भात स्पार्टासमोरील सुरक्षेचा पेचप्रसंग उलगडला. ॲलिसनच्या १६ सत्तांतरांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, त्यापैकी १२ सत्तांतरांचा शेवट मोठ्या युद्धामध्ये झाला. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, ॲलिसन यांचे वर्गीकरण निवडक आहे आणि ते कर्तृत्व, संस्था अन् विचारप्रणाली यांना न्यून लेखते. तरीही हे रूपक महत्त्वाचे आहे; कारण वॉशिंग्टन आणि बीजिंग अनेकदा सर्वांत वाईट परिस्थितीच्या गृहितकांच्या दृष्टीकोनातून एकमेकांच्या हालचालींचा अर्थ कसा लावतात, हे ते ठरवते. इतिहासाच्या कठोर नियमापेक्षा स्वप्नपूर्ती करणार्‍या भविष्यवाण्यांमध्ये अधिक धोका आहे.

२. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर चीनविषयी सखोल आर्थिक संबंध आणि सावध भूमिका असे अमेरिकेचे दुहेरी धोरण

वर्ष १९४५ नंतर ४ दशके आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संरचनात्मकदृष्ट्या द्विध्रुवीय होती. यामध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन जागतिक वैचारिक, लष्करी अन् अणूस्पर्धेत गुंतले होते. त्या दीर्घ शीतयुद्धामुळे वॉशिंग्टनला एका विशिष्ट नियंत्रण धोरणाची सवय लागली. या धोरणानुसार प्रतिस्पर्धी महासत्तेला थकवण्यासाठी युतीचे जाळे, निर्यात नियंत्रण, अप्रत्यक्ष संघर्ष आणि आर्थिक दबाव यांवर अमेरिकेने भर दिला. वर्ष १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर अमेरिकेने थोड्या काळासाठी एकध्रुवीय वर्चस्वाचा आनंद लुटला आणि चीनविषयी सखोल आर्थिक संबंध अन् सावध भूमिका असे दुहेरी धोरण अवलंबले. वर्ष २००१ मध्ये बीजिंगच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील प्रवेशामुळे त्यांच्या औद्योगिक प्रगतीला गती मिळाली, तर अमेरिकन आस्थापनांनी चीनचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन अन् अल्प खर्च यांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःची उत्पादने परदेशात पाठवली. तथापि कालांतराने औद्योगिकीकरणाचा र्‍हास, तंत्रज्ञानाची चोरी आणि भू-राजकीय पुनर्रचना यांविषयी अमेरिकेची चिंता वाढत गेली. अनुमाने वर्ष २०१७ पासून अमेरिकेचे धोरण उघड सामरिक स्पर्धेकडे वळले आहे. याविषयीच्या सूत्रांमध्ये आयात शुल्क, गुंतवणुकीची छाननी, सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रण, ‘चिप्स कायदा’, पुरवठा साखळ्यांसाठी मित्र पक्षांचे साहाय्य आणि ‘क्वाड’ (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या ४ देशांचा गट) अन् ‘ऑकस’ (ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम् आणि अमेरिका) यांसारखे नवीन सुरक्षा गट यांचा समावेश आहे.

३. शी जिनपिंग यांच्या ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन’ धोरणामुळे जगातील एक महासत्ता बनून अमेरिकेशी स्पर्धा करणारा चीन !

चीनचा प्रवास वेगळा; पण तितकाच धोरणात्मक राहिला आहे. डेंग शाओपिंग यांच्या वर्ष १९७८ नंतरच्या सुधारणा जियांग झेमिन आणि हू जिंताओ यांनीही केल्या. त्यांनी जागतिकीकरणाचा लाभ घेत विकास, स्थिरता आणि एकात्मता याला प्राधान्य दिले. याचा सारांश डेंग यांच्या ‘स्वतःची शक्ती लपवा, योग्य वेळेची वाट पहा’, या आज्ञेत आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी याला अधिक केंद्रीकृत आणि सुरक्षेवर केंद्रित अशा ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन’ प्रकल्पात एकत्रित केले आहे. देशाच्या अंतर्गत त्यांनी पक्षाचे नियंत्रण अधिक घट्ट केले आहे आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम चालू केली आहे, तर देशाबाहेर त्यांनी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडातील विविध देशांना जोडणारा प्रकल्प), लष्करी आधुनिकीकरण आणि पश्चिम पॅसिफिकमध्ये अधिक आक्रमक भूमिकेचे समर्थन केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या चीन हा वस्तूंच्या व्यापारात जगातील सवाíत मोठा व्यापारी देश बनला आहे. जागतिक व्यापाराच्या पद्धतींमधील हा पालट ज्या प्रकारे सोव्हिएत युनियनला रोखण्यात आले होते, त्या प्रकारे आता चीनला रोखता येणार नाही, या बीजिंगच्या विश्वासाला बळकटी देतो.

४. जागतिक वस्तू व्यापारामध्ये चीनने अमेरिकेला मागे टाकणे

दोन्ही महासत्तांकडे अशी विषम शक्ती आहे, ज्याची बरोबरी दुसरी सत्ता सहज करू शकत नाही. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि दाट पुरवठा साखळी एकत्रिकरणात चीन आघाडीवर आहे. जागतिक वस्तू व्यापारातील त्याचा वाटा अमेरिकेला मागे टाकून अनुमाने १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि आता १०० हून अधिक देशांसाठी तो पहिल्या ३ व्यापारी भागीदारांमध्ये गणला जातो. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून चीनने पाकिस्तान आणि मध्य आशियापासून आफ्रिका अन् मध्य पूर्वेपर्यंत बंदरे, रेल्वे, ऊर्जा प्रकल्प, तसेच डिजिटल नेटवर्कसाठी वित्तपुरवठा करून त्यांची उभारणी केली आहे. यामुळे एक संरचनात्मक अवलंबित्व निर्माण झाले असून त्याचे रूपांतर भू-राजकीय प्रभावामध्ये झाले आहे. त्याची राजकीय व्यवस्था इलेक्ट्रिक (विजेवर चालणारी) वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ‘हायस्पीड’ रेल्वे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजनासही अनुमती देते.

५. अत्याधुनिक नवीन उपक्रम, युती आणि वित्त या क्षेत्रांत अमेरिकेचे वर्चस्व

याउलट अमेरिकेने अत्याधुनिक नवीन उपक्रम, युती आणि वित्त क्षेत्रात निर्णायक वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. अमेरिकन आस्थापने आणि प्रयोगशाळा अजूनही अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर, पायाभूत कृत्रिम बुद्धीमत्ता मॉडेल्स, ‘एरोस्पेस’ आणि ‘बायोटेक’ या क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवतात. महत्त्व न्यून होत असूनही अमेरिकन डॉलर अजूनही प्रमुख राखीव चलन आहे आणि जागतिक वित्तीय पायाभूत सुविधा अन् उच्च दर्जाची चिपनिर्मिती साधने यांवरील अमेरिकेच्या नियंत्रणामुळे वॉशिंग्टनला शक्तीशाली निर्बंध लादण्याची, तसेच अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. वाढत्या असंतोषासह युरोपमधील ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) आणि आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया अन् ऑस्ट्रेलिया यांसारखे करारबद्ध मित्र देश अजूनही चीन नक्कल करू शकत नाही, असे धोरणात्मक गांभीर्य दिसून येते.

६. चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना असलेल्या मर्यादा

तरीही चीन आणि अमेरिका या दोघांनाही संरचनात्मक मर्यादांचा सामना करावा लागतो. चीनची वेगाने वृद्ध होणारी लोकसंख्या, कर्जाची उच्च पातळी आणि सातत्यपूर्ण ‘सॉफ्ट पॉवर’ची (इतरांवर प्रभाव टाकणे) कमतरता त्याच्या दीर्घकालीन आकर्षणाला मर्यादित करतात, तर दुसरीकडे अमेरिका ध्रुवीकृत राजकारण, वित्तीय दबाव आणि पोकळ झालेल्या उत्पादन क्षेत्राशी झगडत आहे.

७. चीनच्या शी जिनपिंग यांचे धोरण

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची मानसिकता त्यांच्या पुढील वाटचालीच्या केंद्रस्थानी आहे. सांस्कृतिक क्रांतीच्या कालावधीत झालेल्या छळामुळे आणि त्यानंतर पक्षाच्या पदानुक्रमात झालेल्या प्रगतीमुळे घडलेली शी जिनपिंग यांची मानसिकता, शासन टिकवणे अन् वैचारिक शिस्त यांवर तीव्रतेने लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते. चिनी उच्चभ्रूंनी सोव्हिएत पतनाचा बारकाईने अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे, ‘ते बाह्य दबावामुळे नव्हे, तर अंतर्गत र्‍हासामुळे झाले होते.’ यावर शी जिनपिंग यांनी ‘पक्षाची पकड मजबूत करणे, रहाणीमान उंचावणे आणि शेजारी देश आर्थिकदृष्ट्या चीनशी जोडले जातील याची खात्री करणे’, हे उत्तर दिले आहे. याद्वारे ते अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रतिबंधात्मक धोरणांना विरोध करतील. त्याच वेळी शी जिनपिंग यांच्या राष्ट्रवादाने आणि मतभेदांविषयीच्या असहिष्णुतेने शिनजियांग अन् हाँगकाँग येथे अधिक कठोर धोरणे, तसेच तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्र यांविषयी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. असुरक्षितता आणि महत्त्वाकांक्षा यांचे हे मिश्रण, सर्वंकष युद्धाविषयीची सावधगिरी आणि संदिग्ध क्षेत्रात जोखीम पत्करणे या दोन्ही गोष्टी वाढवू शकते.

८. जागतिक सत्ता आणि प्रभाव यांसाठी अमेरिकेचा चीनशी संघर्ष

वॉशिंग्टनच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास समकालीन संकटे (त्यांची स्वतःचीच अपयशे), म्हणजे युक्रेन, व्हेनेझुएला, इराण, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेतील संसाधनांसाठीची स्पर्धा ही सर्व जागतिक सत्ता अन् प्रभावासाठी चीनसमवेतच्या व्यापक संघर्षाचेच भाग आहेत. आखाती प्रदेशात इराणला एकाकी पाडण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न आणि चीनची सुरक्षित ऊर्जा पुरवठ्याची आवश्यकता, तसेच त्याचा वाढता व्यापार अन् पायाभूत सुविधांमधील प्रभाव ही दोन्ही सूत्रे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. व्हेनेझुएलामध्ये आणि संपूर्ण लॅटिन अमेरिका अन् आफ्रिकेत चीनचे वित्त, पायाभूत सुविधा, तसेच संसाधनांसंबंधीचे करार त्याचे पारंपरिक वर्चस्व न्यून करत आहेत, अशी वॉशिंग्टनला चिंता वाटते. जरी या संघर्षांची मुळे स्थानिक असली, तरी प्रत्येक घटना अमेरिका निर्बंध, तंत्रज्ञान नाकारणे, सागरी आणि आर्थिक अडथळे अधिक धारदार करणे, ही साधने वापरून त्यांचा वापर नंतर चीनला सामरिकदृष्ट्या ‘कोंडण्यासाठी’ केला जाऊ शकतो, या बीजिंगच्या समजाला बळकटी देते.

९. चीन आणि अमेरिका यांनी एकमेकांच्या प्रगतीत अडथळा आणण्यासाठी वापरलेली साधने

मात्र अमेरिका-सोव्हिएत शीतयुद्धाच्या विपरीत, अमेरिका आणि चीन एकमेकांशी खोलवर (जरी असमानपणे) जोडलेले आहेत. शुल्क आणि अंशतः ‘विघटन’ होऊनही, वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार आता वार्षिक ६५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. दोन्ही बाजू ‘जोखीम न्यून’ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिका महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळ्या देशात परत आणून किंवा मित्र राष्ट्रांच्या साहाय्याने प्रयत्न करत आहे, तर चीन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या (दक्षिण आशियाच्या) भागीदारीतून देशांतर्गत मागणी वाढवून अन् बाजारपेठांमध्ये विविधता आणून प्रयत्न करत आहे. यामुळे पूर्णपणे विभक्त होण्याऐवजी शस्त्रासारख्या परस्पर अवलंबनाचे जग निर्माण होते; जिथे बाजारपेठेतील प्रवेश, मानके आणि अडथळा आणणारी तंत्रज्ञाने यांचा वापर राजकारणाची साधने म्हणून केला जातो.

१०. संरचनात्मक स्पर्धेचा शेवट शोकांतिकेत होणार नाही, हे सिद्ध करणे अमेरिका आणि चीन यांच्यासमोरील आव्हान

त्यामुळे ‘थुसिडायडिसचा सापळा’ ही एक चेतावणी आहे, अटळता नाही. रचना महत्त्वाची आहे, ‘एक यथास्थिती महासत्ता आणि एक उदयोन्मुख महासत्ता, ज्यांना खात्री आहे की, दुसरी सत्ता त्यांना वेढा घालू किंवा उलथवून टाकू पहात आहे, अण्वस्त्रे अन् नाजूक जागतिक जाळ्यांमध्ये कार्यरत आहेत, अशा संकटप्रवण व्यवस्थेत वावरत आहेत.’ तरीही निकाल हे नेतृत्वाच्या निवडी, देशांतर्गत लवचिकता आणि भू-राजकीय सुरक्षा कवच उभारण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतील. संकटकालीन ‘हॉटलाईन’ आणि लष्करापासून लष्करी संवादापर्यंत, तसेच हवामान आणि आर्थिक स्थिरतेवरील छोट्या करारांपर्यंत. इतिहास असे सुचवतो की, जेव्हा अटळतेच्या कथांना आव्हान दिले जात नाही, तेव्हा महासत्ता अनेकदा संघर्षात अडखळतात. वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्या पुढील आव्हान, म्हणजे ‘या वेळी संरचनात्मक स्पर्धेचा शेवट शोकांतिकेतच होईल, असे नाही’, हे सिद्ध करणे आहे.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृहखात्याचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.