कतारपासून कोळशापर्यंत : अखेर भारत स्वतःचे ऊर्जेवरील अवलंबित्व सोडू शकेल का ?

कोळसा हा ज्वलनशील वायूमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया हा एक धाडसी डाव असून त्यातून भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करू शकतो; पण त्यासाठी तंत्रज्ञान आणि अर्थशास्त्र यांची साथ हवी. पंतप्रधान मोदींनी भारतियांना आयातीवरील अवलंबित्व न्यून करून अधिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे, ‘आत्मनिर्भर भारत’. यातील बहुतांश चर्चा उत्पादन, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, इतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पुरवठा साखळी यांवर केंद्रित झाली आहे, तरीही भारताची एक सर्वांत मोठी सामरिक कमजोरी बहुतांश भारतियांना अजूनही दिसत नाही, ती म्हणजे आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व. आयात केलेल्या ऊर्जेच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय मग तो युद्ध, निर्बंध, भू-राजकीय तणाव किंवा भाववाढ यांमुळे असो, आपल्या घरांवर, शेतीवर आणि उद्योगांवर, म्हणजेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करील.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृह मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.

१. कोळशापासून वायूनिर्मिती प्रकल्प,हा ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण उपक्रम !

या पार्श्वभूमीवर मे २०२६ मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ३७ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या ‘कोळसा गॅसिफिकेशन’ (कोळशापासून वायूनिर्मिती) योजनेला दिलेली संमती ही या दशकातील ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण उपक्रमांपैकी एक ठरू शकते. ही नवीन योजना ‘राष्ट्रीय कोळसा गॅसिफिकेशन मिशन (२०२१)’ आणि जानेवारी २०२४ मध्ये संमत झालेली ८ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची योजना (ज्या अंतर्गत ६ सहस्र २३३ कोटी रुपये मूल्याचे ८ प्रकल्प सध्या कार्यवाहीच्या टप्प्यावर आहेत) यांना मोठी चालना अन् बळकट आधार प्रदान करत आहे.

२. भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व हे धोरणात्मक चिंतेचे

हे आव्हान वास्तविक आहे. भारताच्या ‘एल्.एन्.जी.’  (लिक्विफाईड नॅचरल गॅस – द्रवरूप नैसर्गिक वायू)विषयक आवश्यकतांपैकी निम्म्याहून अधिक या आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात. ‘युरिया’, ‘अमोनिया’, ‘मिथेनॉल’ आणि ‘कोकिंग कोल’ यांसारख्या पदार्थांचीही मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार अशा अनेक उत्पादनांच्या आयातीसाठी २०२५ या आर्थिक वर्षात देशाला अनुमाने २ लाख ७७  सहस्र कोटी रुपये व्यय करावे लागतील. पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडी, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि निर्बंधांमुळे निर्माण झालेले अडथळे यांवरून जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा भू-राजकीय धक्क्यांना अधिक संवेदनशील बनवत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी अशा प्रकारचे अवलंबित्व केवळ आर्थिकदृष्ट्या विचार करण्यासह ते एक धोरणात्मक चिंतेचे आहे.

३. औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे क्षेत्र नैसर्गिक वायूवर आधारलेले

केवळ घरगुती स्वयंपाकाचे किंवा वाहतुकीचे इंधन असण्यापलीकडे जाऊन नैसर्गिक वायू हा खतनिर्मिती, औषधनिर्मिती, पोलाद, पेट्रोकेमिकल्स, काच, सिरॅमिक्स, अशा अनेक उत्पादन प्रक्रियांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वायूच्या पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास त्याचा परिणाम कृषी उत्पादकता, औद्योगिक उत्पादन आणि अगदी आरोग्यसेवा यांवरही होऊ शकतो. ऊर्जेच्या सुरक्षिततेविषयींच्या चर्चांमध्ये सहसा पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतींवरच अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असल्याने ही वस्तूस्थिती अनेकदा लोकांच्या दृष्टीतून सुटते. वास्तविक पहाता भारताच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे एक मोठे क्षेत्र नैसर्गिक वायूवरच शांतपणे आधारलेले आहे.

४. ‘कोळसा गॅसिफिकेशन’ :  तांत्रिकदृष्टीने अत्यंत प्रगत पर्याय

सरकारकडे यावर एक असा उपाय आहे, जो वरकरणी साधा वाटत असला, तरी तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत आहे आणि तो, म्हणजे ‘कोळसा गॅसिफिकेशन’ (कोळशापासून वायूनिर्मिती). यात कोळसा थेट जाळण्याऐवजी कोळसा आणि ‘लिग्नाईट’चे रूपांतर ‘सिंथेसिस गॅस’ किंवा ‘सिनगॅस’मध्ये (कार्बन मोनोऑक्साइड आणि हायड्रोजन यांचे मिश्रण) केले जाते. या सिनगॅसचा वापर अमोनिया, मिथेनॉल, कृत्रिम नैसर्गिक वायू आणि विविध प्रकारची औद्योगिक रसायने सिद्ध करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. नुकत्याच संमत करण्यात आलेल्या योजनेचा उद्देश भारताचा कोळसा ‘गॅसिफिकेशन’ कार्यक्रम गतिमान करणे, वर्ष २०३० पर्यंत १० कोटी टन कोळशाचे ‘गॅसिफिकेशन’ करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यास साहाय्य करणे आणि स्पर्धात्मक बोली अन् लक्ष्यित आर्थिक साहाय्याद्वारे अनुमाने ७ कोटी ५० लाख टन ‘गॅसिफिकेशन’ क्षमतेला प्रोत्साहन देणे, हा आहे.

५. कोळसा ‘गॅसिफिकेशन’मधील गुंतवणूक, म्हणजे भविष्यात पुरवठा खंडित होण्यापासून वाचवण्यासाठी धोरणात्मक विमा !

यामागील धोरणात्मक तर्क पटण्यासारखा आहे. भारताकडे जगातील सर्वांत मोठ्या कोळशाच्या साठ्यांपैकी एक आहे तो, म्हणजे ४०० अब्ज टनांपेक्षा अधिक. जर या साठ्याचा अगदी थोडासा भाग जरी मौल्यवान औद्योगिक कच्च्या मालामध्ये रूपांतरित करता आला, तर देश ‘एल्.एन्.जी.’, अमोनिया, मिथेनॉल आणि इतर उत्पादने यांची आयात लक्षणीयरित्या न्यून करू शकेल. या योजनेमुळे अडीच लाख कोटी ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल, अनुमाने ५० सहस्र रोजगार निर्माण होतील आणि स्वदेशी तांत्रिक क्षमता मजबूत होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. जेव्हा राष्ट्र निव्वळ बाजारपेठेच्या कार्यक्षमतेपेक्षा लवचिकतेला अधिक प्राधान्य देत आहेत, अशा वेळी अशा गुंतवणुकीकडे भविष्यातील पुरवठा खंडित होण्यापासून एक धोरणात्मक विमा म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

६. कोळसा ‘गॅसिफिकेशन’ तंत्रज्ञानाचा विस्तार व्यावसायिक प्रकल्पांपर्यंत करणे, हे मोठे आव्हान !

असे असले, तरीही उत्साहाला वास्तववादाची जोड देणे आवश्यक आहे. सर्वांत मोठे आव्हान कोळशाच्या उपलब्धतेपेक्षा त्याची गुणवत्ता हे आहे. चीन, ऑस्ट्रेलिया किंवा अमेरिका यांसारख्या देशांत आढळणार्‍या कोळशाच्या तुलनेत भारतातील कोळशात राख आणि ओलावा (आर्द्रता) यांचे प्रमाण अधिक असते, तसेच त्याची उष्मादायी क्षमता (कॅलोरिफिक व्हॅल्यू) अल्प असते. इतर ठिकाणी प्रभावीपणे काम करणार्‍या तंत्रज्ञानामध्ये भारतीय परिस्थितीनुसार महत्त्वपूर्ण पालट करावे लागू शकतात. दिलासादायक, म्हणजे प्रायोगिक प्रकल्प आणि चाचण्या यांमधून या तंत्रज्ञानाची तांत्रिक व्यवहार्यता सिद्ध झाली आहे; परंतु अशा यशाचा विस्तार अनेक व्यावसायिक प्रकल्पांपर्यंत करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे.

७. आर्थिक व्यवहार्यता हे दुसरे मोठे आव्हान !

दुसरे आव्हान आर्थिक व्यवहार्यतेचे आहे. जेव्हा आयात केलेल्या गॅसच्या किमती अधिक असतात, तेव्हा कोळसा वायूनिर्मिती आकर्षक ठरते. जेव्हा जागतिक ‘एल्.एन्.जी.’च्या किमती न्यून होतात, तेव्हा आयात केलेला गॅस देशांतर्गत उत्पादित कृत्रिम पर्यायांपेक्षा स्वस्त होऊ शकतो. चीनचा अनुभव ही द्विधा स्थिती स्पष्ट करतो. अनेक कोळसा ते गॅस प्रकल्प यांनी ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमतींच्या काळात चांगला परतावा दिला; परंतु किमती न्यून झाल्यावर त्यांना संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना धोरणात्मक पाठिंबा दीर्घकाळ स्थिर राहील, हा विश्वास हवा असेल. कोळसा जोडणी कराराचा कालावधी ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय हे त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

८. देशांतर्गत संसाधनांचे रूपांतर धोरणात्मक सक्षमतेमध्ये करण्याचा भारताचा प्रयत्न

कोळसा वायूनिर्मिती मोहिमेचे महत्त्व केवळ ऊर्जा-अर्थशास्त्रापुरते मर्यादित नाही. मुळात हा देशांतर्गत संसाधनाचे रूपांतर धोरणात्मक सक्षमतेमध्ये करण्याचा एक प्रयत्न आहे. भारताने यापूर्वीही असाच मार्ग स्वीकारला आहे. अणूऊर्जा कार्यक्रम, अंतराळ क्षेत्र आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक यांवर प्रारंभीच्या काळात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते; कारण त्यातून मिळणारे लाभ तात्काळ किंवा निश्चित नव्हते. तरीही कालांतराने या सर्व गोष्टींनी भारताचे धोरणात्मक स्वावलंबन अधिक बळकट केले. कोळसा गॅसिफिकेशन मोहिमेकडेही याच दृष्टीकोनातून पाहिले जाणे आवश्यक आहे.

९. ‘कोल गॅसिफिकेशन मिशन’ : एक महत्त्वाची गुंतवणूक

कोळशाचे वायूनिर्मितीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेमुळे भारताचे आयात ऊर्जेवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपणार नाही. भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात ऊर्जेविषयीचा एक गंभीर कमकुवत दुवा दूर करणे, पुरवठ्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करून घेणे आणि देशाची लवचिकता अन् क्षमता बळकट करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामागचा धोरणात्मक विचार योग्य आहे. यात जी आव्हाने आहेत, ती कार्यवाहीशी संबंधित आहेत, संकल्पनेतील त्रुटी नाहीत. तंत्रज्ञान, आर्थिक सूत्रे आणि पर्यावरणाशी संबंधित चिंता यांमुळे प्रगतीचा वेग निश्चित होईल; परंतु यामुळे या उपक्रमाची धोरणात्मक आवश्यकता न्यून होत नाही. जगातील कोळशाचे काही सर्वांत मोठे साठे असूनही स्वतःची बहुतांश ऊर्जा आयात करणार्‍या भारतासाठी ३७ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे हे ‘कोल गॅसिफिकेशन मिशन’ केवळ एक ऊर्जा प्रकल्प नाही, तर देशाची आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक स्वावलंबन आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय सामर्थ्य यांमधील एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे.

– ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त)