संयुक्त अरब अमिरातीच्या बाहेर पडण्याने तेल शक्तीचे स्वरूप पालटले !

संयुक्त अरब अमिरातीचे १ मे २०२६ या दिवशी ‘ओपेक’ (‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’, म्हणजे पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक +’ या संघटनांमधून बाहेर पडणे, हे एक धोरणात्मक अन् सार्वभौमत्वावर आधारित पाऊल आहे. यामुळे संघटनेची एकसंधता कमकुवत होईल आणि नजीकच्या काळातील किंमतीचा धोका वाढेल. त्याच वेळी ही घटना संयुक्त अरब अमिरातीला स्वतःच्या अटींवर उत्पादन वाढवण्यास सक्षम करते आणि सौदीच्या नेतृत्वाखालील ‘ओपेक’ संघटनेकडून सत्ताकेंद्रीत शक्ती काढून ती अधिक विखुरलेल्या उत्पादक गटाकडे हस्तांतरित करते.

१. संयुक्त अरब अमिरातीने घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम

संयुक्त अरब अमिरातीने राष्ट्रीय धोरणात्मक आणि उत्पादन प्राधान्यांचा हवाला देत १ मे २०२६ या दिवशीपासून ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक +’ या संघटना सोडण्याची घोषणा केली. याचा परिणाम काय झाला ? संयुक्त अरब अमिरातीच्या बाहेर पडण्याने अर्थपूर्ण अतिरिक्त क्षमता असलेल्या ‘ओपेक’च्या काही सदस्यांपैकी एकाला बाहेर काढले आहे. त्यामुळे हॉर्मुुझच्या सामुद्रधुनीतील येणार्‍या अडथळ्यांमध्ये पुरवठा स्थिर करण्याची ‘कार्टेल’ची (उद्योजक नियामक मंडळाची) क्षमता कमकुवत झाली आहे, तसेच अल्पकालीन किंमतीमध्ये वाढ आणि अस्थिरता, आखाती उत्पादक धोरणांचे मध्यम मुदतीचे पुनर्संचयन अन् पारंपरिक उत्पादक समन्वय यांचे दीर्घकालीन विभाजन अपेक्षित आहे.

२. संयुक्त अरब अमिरातीने आताच हा विचार का केला ?

संयुक्त अरब अमिरातीने हे पाऊल राष्ट्रीय हित आणि उत्पादन लवचिकता म्हणून उचलले आहे. त्याला उत्पादन वाढवण्याचे आणि आरक्षणाच्या निर्बंधांखेरीज व्यावसायिक सौद्यांचा पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे अन् इराण युद्धाने एक धोरणात्मक पालट बिंदू सिद्ध केला.

अ. एकात्मता / विश्वासार्हता : संयुक्त अरब अमिरातीला गमावल्याने ‘ओपेक/ओपेक +’ या संघटनांची विश्वासार्हता लक्षणीयरित्या कमकुवत होते; कारण ‘कार्टेल’ने एक प्रमुख अतिरिक्त क्षमता धारक आणि सध्याच्या ऐक्यास साहाय्य करणारा एक आखाती राजकीय अभिनेता गमावला आहे.

आ. सौदी नेतृत्व : रियाधचे वास्तविक नेतृत्व राजकीय आणि व्यावहारिक दृष्ट्या कमकुवत झाले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीखेरीज पुरवठ्याविषयी समन्वय साधण्यासाठी नवीन साधनांची आवश्यकता असेल. सौदी अरेबिया विरुद्ध रशिया संतुलन तात्पुरत्या, द्विपक्षीय व्यवस्थेकडे झुकते. ‘ओपेक +’ ही औपचारिक समन्वयक म्हणून रशियासापेक्ष प्रभाव मिळवू शकतो.

इ. ऊर्जेच्या किमतीवर परिणाम (केवळ अस्थिरता नाही) : नजीकच्या काळात अतिरिक्त क्षमता न्यून झाल्यामुळे आणि हॉर्मुझ जोखीम ‘प्रीमियम’ कायम राहिल्याने वाढलेला दबाव मध्यम मुदतीसाठी संयुक्त अरब अमिरातीच्या धोरणावर अवलंबून आहे. जर संयुक्त अरब अमिरातीने निर्यात वाढवली, तर किमती न्यून होऊ शकतात. जर त्याने धोरणात्मक लाभासाठी बॅरल्स (पिंपे) जतन केली, तर किमती अधिक रहातील. वाहतुकीचे धोके न्यून होईपर्यंत वाढीव जोखीम प्रीमियम आणि किमतींसाठी संरचनात्मकदृष्ट्या उच्च किमान पातळीची अपेक्षा करावी लागेल.

ई. चीनची भूमिका : या निर्णयामुळे चीनला द्विपक्षीय ऊर्जा संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि ‘कार्टेल’च्या चौकटीबाहेर पुरवठा करार सुरक्षित करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

उ. विभाजनाचा धोका : हा विभाजनाचा एक विश्वसनीय प्रारंभ आहे. जर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रोत्साहन ‘कार्टेल’च्या शिस्तीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरले, तर इतर उत्पादकही याचे अनुकरण करू शकतात.

ऊ. मध्यम किंवा दीर्घकालीन प्रशासन : पारंपरिक उत्पादक संघटनांची पुनर्रचना करून द्विपक्षीय आणि बाजार आधारित व्यवस्था निर्माण केल्या जातील. यामुळे बहुपक्षीय कोटा (आरक्षण) आधारित प्रशासनाची धार न्यून होईल.

ए. अमेरिकेवरील अल्पकालीन परिणाम : तेलाच्या वाढलेल्या किमती, विमा आणि वाहतुकीचा व्यय यांमुळे अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांसाठी चलनवाढीचा दबाव अन् भूराजकीय धोका वाढेल. धोरणात्मक दृष्टीने अमेरिकेला राजनैतिक लाभ मिळेल (आखाती मित्र राष्ट्र ‘ओपेक’पासून स्वातंत्र्य घोषित करत आहे); परंतु त्यासह अधिक अस्थिर बाजारपेठेचा सामना करावा लागेल. यामुळे देशांतर्गत ऊर्जा आणि परराष्ट्र धोरण यांचे नियोजन गुंतागुंतीचे होते.

३. निष्कर्ष

अ. कुणाचे दीर्घकालीन हित सर्वाधिक साधले जाते ? : संयुक्त अरब अमिरातीला उत्पादन वाढवण्यासाठी, व्यावसायिक करार करण्यासाठी आणि सामरिक स्वायत्तता मिळवण्यासाठी धोरणात्मक स्वातंत्र्य मिळते. रशिया आणि चीन हे सापेक्ष प्रभाव अन् द्विपक्षीय करारांद्वारे दुय्यम लाभार्थी ठरतात.

आ. कुणाचे दीर्घकालीन हित सर्वांत अल्प साधले जाते ? : एक संस्था म्हणून ‘ओपेक’ आणि सौदी अरेबियाचे ‘कार्टेल’ नेतृत्व जोपर्यंत संयुक्त अरब अमिराती बाजारात तेलमालाचा पूर आणण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ग्राहकांना नजीकच्या काळात अधिक खर्चाला सामोरे जावे लागेल.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृहविभागाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.