नव्या ‘ग्रेट गेम’च्या (राजकीय डावपेचांच्या) केंद्रस्थानी बीजिंग

मे २०२६ मध्ये एका असाधारण राजनैतिक आठवड्याच्या कालावधीत बीजिंगने प्रथम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प आणि त्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे यजमानपद भूषवले. हा क्रम हेतूपुरस्सर होता. ट्रम्प यांनी १३ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत चीनला भेट दिली. त्यांचे कार्यक्रम जाहीरपणे व्यापार आणि तंत्रज्ञान यांच्याभोवती केंद्रित होते; परंतु पश्चिम आशियातील सततच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीविषयीच्या चिंतांपर्यंत चर्चा निश्चितपणे पोचली होती. केवळ ४ दिवसांनंतर १९ मे या दिवशीच्या रात्री पुतिन २ दिवसांच्या शासकीय दौर्‍यासाठी आले, जो प्रामुख्याने सामरिक समन्वय, ऊर्जा, सुरक्षा रचना आणि दीर्घकालीन भू-राजकीय संरेखनावर केंद्रित होता. यामुळे जागतिक सत्तेच्या रचनेत एक मोठा पालट घडवला.

१. चीनच्या दोन्ही देशांविषयीच्या शिष्टाचारातील एक सूचक भेद

ट्रम्प यांचे विमानतळावर स्वागत चीनचे उपराष्ट्रपती हान झेंग यांनी केले. याउलट पुतिन यांचे स्वागत चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी केले. काहींनी याचा अर्थ पुतिन यांचे महत्त्व न्यून करणे असा लावला; पण वस्तूस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. चीनच्या राजकीय रचनेत उपराष्ट्रपती पद हे मुख्यत्वे औपचारिक आहे, तर वांग यी हे चीनच्या परराष्ट्र धोरण व्यवस्थेतील सर्वांत शक्तीशाली व्यक्तींपैकी एक आणि ‘पॉलिटब्युरो’ (प्रमुख धोरणात्मक) स्तरावरील एक प्रमुख रणनीतीकार आहेत. हा संदेश सूक्ष्म; पण हेतूपुरस्सर होता. ट्रम्प यांना औपचारिक शासकीय सन्मान मिळाला. पुतिन यांना सामरिक सहभाग मिळाला, तरीही शिष्टाचारातील हा भेद वरवर पहाता लक्षणीय होता. बीजिंग भिन्न संबंधांचे संकेत देत होते. अमेरिका हा चीनचा प्रमुख प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी आणि आर्थिक समकक्ष आहे. रशिया हा चीनचा वाढता सामरिक कार्यकारी भागीदार आहे. हा भेद अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

२. पुतिन यांचा दौरा : महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घडामोडींपेक्षा धोरणात्मक संकेत अधिक देणारा

पुतिन यांच्या दौर्‍यात कोणतीही खळबळजनक घोषणा झाली नाही, तरीही त्याचे भू-राजकीय महत्त्व मोठे होते. जिनपिंग आणि पुतिन यांनी संयुक्तपणे पाश्चात्त्य एकतर्फी धोरणांना विरोध, गटबाजीच्या राजकारणाला विरोध, ‘बहुध्रुवीय व्यवस्थे’ला पाठिंबा आणि विस्तारत असलेल्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा यंत्रणांविरुद्ध धोरणात्मक समन्वय यांवर भर दिला. या दौर्‍यातील भाषा काळजीपूर्वक निवडली होती. त्यात औपचारिक युतीची घोषणा करणे टाळले गेले, तरीही दीर्घकालीन भू-राजकीय संरेखनाचा संदेश निःसंदिग्धपणे दिला.

वर्ष २००१ च्या चीन-रशिया सलोखा आणि मैत्रीपूर्ण सहकार्य कराराचे औपचारिकपणे नूतनीकरण करून त्याला उच्च स्थान देण्यात आले. हे महत्त्वाचे होते; कारण बीजिंग वैयक्तिक नेत्यांच्या पलीकडे जाऊन संस्थात्मक सातत्य अधिकाधिक शोधत आहे. चीन पाश्चात्त्य देशांशी दीर्घकाळ चालणार्‍या धोरणात्मक स्पर्धेची सिद्धता करत आहे आणि रशियाला त्याच्या दीर्घकालीन खंडीय सुरक्षा चौकटीत समाविष्ट करू इच्छितो.

३. अजूनही ऊर्जा हा संबंधांचा आधारस्तंभ आहे !

ऊर्जा सहकार्य या भेटींचा कणा राहिला. रशियाने चीनचा तेल, वायू आणि अणुऊर्जेचा प्रमुख दीर्घकालीन पुरवठादार म्हणून स्वतःची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली, तर चीनने तंत्रज्ञान, ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवले; परंतु या शाब्दिक चकमकींमागे एक वाढते विषम संबंध दडलेले आहेत. आज रशियाला चिनी बाजारपेठा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्त आणि राजनैतिक संरक्षणाची आवश्यकता आहे, तर चीनला सवलतीच्या दरात ऊर्जा, सामरिक खोली अन् कायमस्वरूपी अवलंबून असलेला एक उत्तरेकडील भागीदार मिळतो. प्रभावाचे संतुलन स्पष्टपणे बीजिंगच्या बाजूने झुकत आहे.

४. ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया-२’ गॅस पाईपलाईन कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले अपयश

सर्वांत परिणामी, म्हणजे ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया-२’ गॅस पाईपलाईन कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले अपयश. ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट जी घडली नाही. युरोपच्या दीर्घकालीन ऊर्जा विभक्तीकरणानंतर मॉस्कोसाठी ही पाईपलाईन आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. बीजिंगसाठी विलंबामुळे सौदेबाजीची शक्ती वाढते. चीनला हे समजते की, रशियाकडे फारसे पर्याय नाहीत. त्यामुळे अधिक चांगल्या किमती आणि सामरिक सवलती मिळवतांना बीजिंगला संयम बाळगणे परवडणारे आहे. अंतिम कराराच्या अभावामुळे संबंधांचे खरे स्वरूप उघड झाले. ते म्हणजे चीन रशियाला पाठिंबा देतो; पण केवळ चिनी अटींवर.

५. चीनची व्यापक रणनीती

बीजिंगने काय काळजीपूर्वक टाळले, हेही तितकेच सूचक होते. ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक सुरक्षा करार)च्या धर्तीवर कोणताही संरक्षण करार नव्हता, कोणतीही स्पष्ट लष्करी युती नव्हती, युक्रेनच्या विरोधात चालू असलेल्या युद्धात शांततेसाठी कोणताही मोठा पुढाकार नव्हता आणि पाश्चिमात्यविरोधी संघर्षात कोणतीही नाट्यमय वाढ झाली नव्हती. रशियाचे भू-राजकीय उत्तरदायित्व पूर्णपणे स्वीकारणे चीन सातत्याने टाळत आहे. बीजिंगला रशिया इतका भक्कम हवा आहे की, तो कोसळणार नाही; इतका दुर्बल हवा की, तो परावलंबी राहील आणि इतका उपयुक्त हवा आहे की, तो ‘नाटो’चे लक्ष विचलित करून पाश्चिमात्य देशांमध्ये फूट पाडेल. हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न चीनच्या व्यापक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी आहे.

६. ट्रम्प यांचा दौरा व्यवहारात्मक

ट्रम्प यांच्या बीजिंगच्या दौर्‍याचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे होते. अधिकृतपणे घोषित केलेली विषयसूची (अजेंडा) शुल्क, व्यापार स्थिरता, विमान खरेदी, तंत्रज्ञान उपलब्धता आणि व्यापक आर्थिक पुनर्संरेखनावर केंद्रित होता; परंतु यामागे एक अधिक गंभीर सामरिक चिंता होती ती, म्हणजे इराण आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी. ट्रम्प या आशेने गेले असावेत की, शी जिनपिंग तेहरानवरील चीनच्या प्रभावाचा वापर करून इराणचा आडमुठेपणा न्यून करतील आणि युद्धविरामाच्या दिशेने वाटचाल सुलभ करतील. अर्थातच वॉशिंग्टनसाठी अनुकूल अटींवर. याचा परिणाम मात्र फारसा प्रभावी ठरला नाही. दोन्ही नेत्यांनी ज्या शिखर परिषदेपूर्वीच त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर समान अटी होत्या, केवळ त्या भूमिकांचा पुनरुच्चार केला. अमेरिकेच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी शी जिनपिंग तेहरानवर सक्रीयपणे दबाव आणण्यास सहमत झाल्याचे दिसत नव्हते.

त्यामुळे जिथे ट्रम्प सौदे आणि सामरिक साहाय्याच्या शोधात आले होते, तिथे पुतिन आश्वासन अन् भू-राजकीय एकजूटच्या शोधात आले होते. ट्रम्प यांचा दौरा सामरिक, तर पुतिन यांचा दौरा संरचनात्मक होता. चीनने दोन्ही गोष्टी अत्यंत विचारपूर्वक आणि अचूकपणे हाताळल्या. वॉशिंग्टनला शी जिनपिंग यांनी मर्यादित आर्थिक स्थिरीकरण आणि मोजूनमापून केलेले सामरिक एकत्रीकरण देऊ केले, तर मॉस्कोला दृश्यमान राजकीय एकजूट अन् दीर्घकालीन आश्वासन दिले; परंतु हे करतांना दोघांनाही निर्णायक लाभ दिला नाही.

७. चीनची सखोल रणनीती

चीन एक दुहेरी मार्गाची भव्य रणनीती राबवत आहे. आर्थिक संबंध तुटण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकेशी संबंध पुरेसे स्थिर करणे आणि त्याच वेळी रशियाशी सामरिक एकरूपता अधिक दृढ करणे. यामुळे बीजिंगला कमाल लवचिकता मिळते. चीनला थेट शीतयुद्धाची द्वंद्वात्मकता नको आहे किंवा एक कठोर युती प्रणालीही नको आहे. त्याऐवजी प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये एक अपरिहार्य संतुलन साधणारी शक्ती बनण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे, हे उद्दिष्ट दिसून आले.

८. शी जिनपिंग खरे विजेते का ठरले ?

काही दिवसांच्या अंतराने अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष बीजिंगला आले. शी जिनपिंग हे एक प्रमुख भू-राजकीय व्यक्तीमत्त्व बनले. अनेक दशकांपासून प्रमुख शक्ती परिणाम साधण्यासाठी वॉशिंग्टनला जात असत. आता वाढत्या प्रमाणात त्या बीजिंगला जात आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, चीनने जागतिक स्तरावर अमेरिकेची जागा घेतली आहे; परंतु याचा अर्थ असा आहे की, चीन स्वतःला आणि इतरही त्याला उदयोन्मुख बहुध्रुवीय व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणून अधिकाधिक पाहू लागले आहेत.

९. महत्त्वाचा सामरिक निष्कर्ष 

बीजिंगला आता असे वाटते की, वाढत्या केंद्रीयतेच्या, आत्मविश्वासाच्या आणि प्रभावाच्या स्थानावरून एकाच वेळी वॉशिंग्टनशी संवाद साधू शकतो, मॉस्कोला स्थिर करू शकतो, युरेशियावर प्रभाव टाकू शकतो आणि उदयास येणार्‍या जागतिक व्यवस्थेला आकार देऊ शकतो.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), माजी सुरक्षा सल्लागार, गृह मंत्रालय, देहली.