आक्रमणाचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवरही होऊ शकतो !

९ जून ते ११ जून २०२६ या ३ दिवसांच्या कालावधीत अमेरिकन लष्कराने हॉर्मुझमध्ये ३ व्यापारी नौकांवर आक्रमणे केली. या तिन्ही नौकांवर भारतीय कर्मचारी होते. यात ३ भारतियांचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे हॉर्मुझमधील चालू असलेल्या संकटाला आता भारताच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या घटनेवर भारताने राजनैितक आक्षेप घेतला आहे. भारताने अमेरिकेचे लष्करी कारवाईचे समर्थन फेटाळून लावले आणि अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले की, नागरी नौकांविरुद्ध प्राणघातक बळाचा वापर करणे न स्वीकारण्याजोगे आहे आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराला बाधा पोचते.

१. अमेरिकेकडून कोणतीही चेतावणी देण्यात आली नाही !

यावर अमेरिकेने नागरी मालवाहू नौकांवरील तिने केलेल्या लष्करी आक्रमणांचे ठामपणे समर्थन केले आहे. असे असले, तरी व्यापारी नौका चालवणार्‍या आस्थापनांकडून अमेरिकेच्या काही दाव्यांचे खंडण करण्यात आले आहे. हे खंडण करतांना ‘एम्.टी. सेट्टेबेलो’ नौकेचे चालक आस्थापन असलेल्या ‘आय.ओ.एस्. मरिन’ या आस्थापनाने अमेरिकेच्या ‘सेंटकॉम’ (CENTCOM – युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड)च्या दाव्यांचे खंडण करणारे एक सार्वजनिक निवेदन प्रसारित केले. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने गोळीबार करण्यापूर्वी कोणताही चेतावणी देणारा ‘कॉल’ (संपर्क), संदेश किंवा अन्य संपर्क यशस्वीरित्या साधला गेला नव्हता. ही नौका (टँकर) घटनेपूर्वी अनुमाने १० दिवस एकाच ठिकाणी स्थिर होती आणि त्या काळात त्याची कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. त्यामुळे ते त्या भागातून प्रवास करत नव्हते किंवा कोणत्याही आक्रमक किंवा बचावात्मक हालचालींमध्ये गुंतलेले नव्हते.

२. ‘आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटने’ची मागणी

‘आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटने’चे सरचिटणीस अर्सेनियो डोमिंग्वेझ यांनी या क्षेत्रातील वाढत्या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले, ‘नागरी खलाशांवरील आक्रमणांचे वर्णन स्पष्टपणे पूर्णपणे न स्वीकारण्याजोगे आहे.’ ‘एम्.टी. सेट्टेबेलो’ या नौकेवरील क्षेपणास्त्र आक्रमणाशी संबंधित परिस्थितीची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने केली आहे.

३. राजनैतिक परिणाम

थोडक्यात सांगायचे, तर हे सूत्र आता केवळ निर्बंधांची कार्यवाही किंवा नौवहनाच्या स्वातंत्र्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. यात आता नागरी खलाशांची सुरक्षा, सागरी अडवणूक यांच्या (interdiction) उपाययोजनांची कायदेशीर वैधता आणि प्रमाणबद्धता, तसेच लष्करी कारवायांमध्ये बड्या राष्ट्रांच्या नागरिकांना जीव गमवावा लागल्यास निर्माण होणारे राजनैतिक परिणाम यांचाही समावेश होतो.

कार्यवाहीच्या कारवायांमध्ये प्राणघातक नसलेले अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष अडवणूक, नौकेवर चढून ताबा मिळवणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली निकामी करणे. ३ भारतीय खलाशांच्या मृत्यूमुळे सागरी क्षेत्रातील हा प्रादेशिक संघर्ष आता भारतासाठी थेट धोरणात्मक चिंतेचा विषय बनला आहे. याचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवरही होऊ शकतो.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृह मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली. (१२.६.२०२६)