भारताची ऊर्जा सुरक्षा : डॉ. होमी भाभा यांची दूरदृष्टी ते ‘शांती कायदा’ !

भारताच्या विश्वसनीय, अल्प कार्बन ऊर्जा सुरक्षेच्या शोधात ‘थोरियम’ एक मोलाचा घटक म्हणून पुन्हा उदयास येत आहे; परंतु जर याला केवळ आश्वासनातून वीज प्रकल्पात रूपांतरित करायचे असेल, तर धोरणात्मक, तांत्रिक आणि संस्थात्मक उणिवा लवकरात लवकर दूर कराव्या लागतील.

१. थोरियमविषयी जागतिक वचनबद्धता आणि भारतीय वारसा

जागतिक स्तरावर थोरियमकडे दीर्घकाळापासून युरेनियमपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि मुबलक पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. वर्ष १९५० ते १९७० या २ दशकांत अमेरिका आणि युरोप यांमधील प्रयोगांचे व्यावसायिक स्तरावर कधीही रूपांतर झाले नाही; कारण स्वस्त युरेनियम, हलक्या पाण्याच्या अणूभट्टीचे वर्चस्व आणि शस्त्रांशी संबंधित इंधन चक्रांमुळे अन्यत्र गुंतवणूक झाली. भारत देश हा उल्लेखनीय अपवाद होता. डॉ. होमी भाभा यांचा ३ टप्प्यांचा आण्विक कार्यक्रम स्पष्टपणे भारताच्या थोरियमच्या विशाल साठ्याभोवती सिद्ध करण्यात आला होता. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात नैसर्गिक युरेनियम आणि जड पाणी अणूभट्टी, दुसर्‍या टप्प्यात जलद प्रजनन अणूभट्टी आणि तिसर्‍या टप्प्यात थोरियम इंधन प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता.

वर्ष २०१५ च्या संसदेत सरकारने दिलेल्या उत्तरांनुसार भारतात थोरियम-आधारित व्यावसायिक अणूभट्ट्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी वर्ष २०४० च्या दशकात ‘फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर’ यशस्वीरित्या मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित झाल्यानंतरही आणखी ३ ते ४ दशके लागतील. याचा अर्थ असा की, थोरियम ऊर्जा निर्मितीचे युग वर्ष २०७०-२०८० च्या आसपास चालू होईल. सध्या भाभा अणूशक्ती केंद्राचा ‘ॲडव्हान्स्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर’  जो ६० टक्के ऊर्जा थोरियमपासून निर्माण करतो. यातून थोरियम तंत्रज्ञानातील सज्जता दिसून येते; परंतु त्याच वेळी थोरियम विकास प्रायोगिक अवस्थेतील प्रकल्पामध्ये अडकल्याचे प्रतीक आहे.

२. भारताच्या थोरियम योजना का घसरल्या ?

भारताच्या दीर्घकालीन आण्विक नियोजनामध्ये दूरदृष्टी अल्प आणि अनुक्रम, संसाधन अन् राजकीय अर्थव्यवस्था यांमध्ये अधिक त्रुटी आढळल्या. यात ३ टप्प्यांच्या धोरणामध्ये गृहीत धरलेले अवजड पाणी अणुभट्ट्यांचे जलद स्केलिंग, वेळेवर जलद ब्रीडर उपयोजना आणि गुंतागुंतीची इंधन निर्मिती यांसाठी सक्षम औद्योगिक परिसंस्था, प्रतिबंध, आर्थिक अडचणी आणि प्रकल्पातील विलंब यांमुळे गृहितके वारंवार खोडून काढली गेली.  ‘अणूऊर्जा कायदा १९६२’च्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्राच्या वर्चस्वामुळे एक बंदिस्त आणि सावध संस्कृती निर्माण झाली. नवनिर्मिती आणि विस्तार काही सरकारी आस्थापने अन् संशोधन केंद्रे यांपुरते मर्यादित होते, जिथे स्पर्धेचा अभाव होता आणि जागतिक स्तराशी एकत्रीकरण पुष्कळ अल्प होते. या त्रुटींमुळे नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काळ कोळसा किंवा आयातीवर अवलंबून रहाणे भाग पडले. पहिल्या टप्प्यातील दाबयुक्त जड पाणी अणूभट्ट्यांची क्षमता आणि संख्या वेगाने वाढली वाढली, तर ‘प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर (पी.एफ्.बी.आर्.)’ आणि थोरियम तंत्रज्ञान (दुसरा अन् तिसरा टप्पा) यांची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही.

३. शांती कायदा : अणू संरचनेचे एक संरचनात्मक पुनर्संचयन

‘सस्टेन हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी’, म्हणजेच ‘शांती कायदा डिसेंबर २०२५’ हा ‘अणूऊर्जा कायदा १९६२’ आणि ‘आण्विक हानीसाठी नागरी दायित्व कायदा २०१०’ रहित करून त्यांची जागा घेईल. हे धोरण खासगी भारतीय आस्थापनांना अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची, मालकी हक्काची, चालवण्याची आणि इंधन निर्मितीमध्ये सहभागी होण्याची अनुमती देते. यामध्ये सरकारद्वारे निर्धारित मर्यादेपर्यंत युरेनियम २३५ चे रूपांतर, शुद्धीकरण आणि संवर्धन समाविष्ट आहे; मात्र ‘संवेदनशील’ उपक्रम सरकारच्या नियंत्रणाखाली रहातील. हा कायदा संचालकाच्या दायित्वाची एकच वैधानिक मर्यादा सोडून श्रेणीबद्ध दायित्व आराखड्याकडे वळत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांशी अधिक जवळून जुळवून घेणे आणि प्रकल्पांची बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची क्षमता सुधारणे साध्य होईल.

महत्त्वाचे म्हणजे शांती कायदा अणूऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी ‘पेटंट्स’ला (हक्कांना) अनुमती देतो; परंतु ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अटींच्या अधीन असेल. यामुळे अणूभट्टीची रचना, प्रगत साहित्य आणि इंधन चक्र सेवांमध्ये भांडवल अन् प्रतिभा आकर्षित होऊ शकते. थोरियम आधारित अणूऊर्जेसाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या वर्चस्व असलेल्या पारंपरिक ३ टप्प्यांच्या कार्यक्रमाच्या समांतर, संयुक्त उपक्रम आणि खासगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणार्‍या प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी वाव निर्माण झाला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या वेळेत कपात (जलद गती) आणि जोखीम यांमध्ये विविधता येऊ शकते.

 ४. भारताची व्यापक ऊर्जा सुरक्षा योजना

भारतातील थोरियमवरील चर्चा ही नवीन आणि जीवाश्म, तसेच इतर स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या एका व्यापक मोहिमेचा भाग आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत देशाने अनुमाने २०९ गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित केली होती, जी मागील वर्षीच्या १८०.८ गिगावॅटपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये केवळ वर्ष २०२४ मध्ये विक्रमी २८.६ गिगावॅट क्षमतेची भर पडली. या वाढीचे नेतृत्व सौर ऊर्जेने केले, जी एकाच वर्षात ७३.३ गिगावॅटवरून ९७.९ गिगावॅटवर पोचली, तर पवन ऊर्जा अनुमाने ४८.२ गिगावॅटपर्यंत वाढली.

पत्रसूचना कार्यालयाच्या विश्लेषणानुसार साठवणूक आणि ग्रीडचे आधुनिकीकरण यांच्या पाठबळावर भारताने ५०० गिगावॅटचे जीवाश्मविरहित ऊर्जेचे लक्ष्य (सुधारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानानुसार) साध्य केल्यास नवीन कोळसा क्षमता न वाढवता वर्ष २०३० पर्यंतची विजेची मागणी पूर्ण करता येईल. वर्ष २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घोषित केले की, भारताने एकूण वीज क्षमतेमध्ये जीवाश्मविरहित ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आधीच ओलांडला आहे आणि वर्ष २०३० च्या अंतिम मुदतीपूर्वी ५ वर्षे आधीच पॅरिस करारातील हा टप्पा गाठला आहे. सौर, पवन, जलविद्युत्, अणूऊर्जा आणि पारंपरिक औष्णिक ऊर्जा यांचे हे मिश्रण कोळसा अन् वायू निर्यातदारांवरील आयातीचे अवलंबित्व न्यून करणे, हवामानविषयक वित्तपुरवठ्याचा लाभ घेणे आणि भारताला उत्पादन आणि हरित-हायड्रोजन केंद्र म्हणून स्थापित करणे, हा या भूराजकीय धोरणाचा आधार आहे.

५. पक्षांची परिषद (COP), शाश्वत विकास ध्येये (SDGs ) आणि ‘जी ७’ चे मापदंड

वर्ष २०३० च्या ‘राष्ट्रीय विकास परिषदे’च्या (एन्.डी.सी.) अंतर्गत (COP २१, पॅरिस, वर्ष २०१५ मध्ये) भारताने दोन गोष्टींसाठी वचनबद्धता दर्शवली. वर्ष २००५ च्या पातळीपासून सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रति युनिट उत्सर्जन तीव्रता ४५ टक्क्यांनी न्यून करणे आणि वर्ष २०३० पर्यंत स्थापित वीज क्षमतेपैकी ५० टक्के क्षमता गैरजीवाश्म स्रोतांपासून मिळवणे. हे दोन्ही मार्ग मूळ पॅरिस करारातील प्रतिज्ञांच्या पुढे आहेत. भारताने वर्ष २०१९ पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता सुमारे ३३ टक्क्यांनी न्यून केली होती आणि वर्ष २०३० च्या पुष्कळ आधीच ४० टक्के गैर-जीवाश्म क्षमतेचे पूर्वीचे लक्ष्य ओलांडले होते. वर्ष २०२५ च्या मध्यापर्यंत सरकारने अधिक महत्त्वाकांक्षी ५० टक्के गैर-जीवाश्म क्षमतेचे लक्ष्य नियोजित वेळेच्या ५ वर्षे आधीच ओलांडल्याचे कळवले. यामुळे भारत आपल्या प्रारंभीच्या पॅरिस करारातील वचनबद्धतेपेक्षा अनुमाने ९ वर्षे पुढे गेला आहे. ‘जी ७’ अर्थव्यवस्थांपैकी बहुतेक देश कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जा या दिशेने जोरदार वाटचाल करत आहेत; परंतु ते अजूनही वायूवर आवश्यकतेपेक्षा अधिक अवलंबून आहेत अन् वर्ष २०२२ मधील ०.९ टेरावॅटवरून वर्ष २०३० पर्यंत २.७ टेरावॅटपर्यंत तिप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये त्यांच्यात ‘महत्त्वाकांक्षेची तफावत’ आहे.

जपान यामध्ये मागे असल्याचे मानले जाते, तर युरोपियन युनियनमधील सदस्य देश आणि युनायटेड किंगडम् तुलनेने अधिक चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे भारताने जीवाश्म-इंधन-व्यतिरिक्त ऊर्जा क्षमतेमध्ये प्रारंभीच्या टप्प्यालाच अपेक्षेपेक्षा अधिक कामगिरी करणे, हे ‘जी ७’ प्रणालींच्या विरुद्ध आहे, ज्यांनी अधिक दरडोई उत्सर्जन आणि उत्पन्न असूनही वायूचा वापर अद्याप निव्वळ शून्य वीज निर्मितीच्या कालमर्यादेनुसार जुळवून घेतलेला नाही.

६. भारताने अजून काय करणे आवश्यक आहे ?

अ. पहिले म्हणजे, भारताने प्रगत जड पाणी अणूभट्टी श्रेणीच्या अणूभट्ट्या कालमर्यादेत कार्यान्वित करून आणि त्यांना ५०० गीगावॅटच्या जीवाश्म-विरहित ऊर्जा निर्मितीच्या आराखड्यात समाविष्ट करून थोरियमला प्रयोगशाळेतून मर्यादित-प्रमाणातील व्यापारीकरणाकडे निर्णायकपणे नेले पाहिजे. यासाठी वास्तववादी खर्च प्रारूपे, सुरक्षा आणि सामग्रीविषयी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, तसेच खासगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी ‘शांती’ योजना खासगी क्षेत्रासाठीच्या खुल्या धोरणाचा वापर करणे आवश्यक असेल.

आ. दुसरे म्हणजे वीज निर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा क्षमतेच्या दृष्टीने न्यून होत असला, तरी प्रत्यक्ष निर्मितीमध्ये तो अजूनही अधिक आहे. दीर्घकाळ टिकणार्‍या जीवाश्म ऊर्जा स्रोतांमध्ये अडकून न पडता सौर आणि पवन ऊर्जेच्या उच्च वाट्याला आधार देण्यासाठी भारताला आक्रमक ग्रीड विस्तार, साठवणूक, मागणी-प्रतिसाद आणि लवचिक गॅस त्यासह साठवणूक प्रणालींची आवश्यकता आहे.

इ. तिसरे म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जेच्या वाढीचा सध्याचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाइतकेच पारदर्शक प्रकल्प योजना, भूमी आणि पारेषण संमतीला गती अन् राज्य-केंद्र स्तरावरील भारवाटपाचे अधिक स्पष्ट नियोजन यांसारख्या प्रशासकीय सुधारणाही महत्त्वाच्या ठरतील.

७. धोरणात्मक संदेश

भारताने थोरियमला एक सामरिक संरक्षण म्हणून पाहिले पाहिजे, जे सध्या चालू असलेल्या सौर-पवन-जलविद्युत् प्रकल्पांची जागा घेणार नाही, तर त्यांना पूरक ठरेल, तसेच ‘शांती’ प्रकल्प हा अणूऊर्जेचा बंदिस्त भूतकाळ आणि अधिक स्पर्धात्मक, सुरक्षित ऊर्जा भविष्य यांच्यातील दुवा ठरेल.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृहखात्याचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.