परकीय निधीचे नियमन : एक आवश्यक तारेवरची कसरत !

प्रस्तावित ‘परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’, हे नागरी सामाजिक संघटनांमध्ये येणार्‍या परकीय निधीच्या प्रवाहावर देखरेख अधिक कडक करण्याच्या भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे द्योतक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचे संरक्षण म्हणून सादर केलेले हे विधेयक पूर्वीच्या सुधारणांवर आधारित असून अधिक कठोर शिस्तप्रिय यंत्रणा सादर करते. टीकाकार संभाव्य अतिरेक आणि संकुचित होत असलेल्या नागरी अवकाशाविषयी सावधगिरीची चेतावणी देत असले, तरी जागतिक संदर्भात पाहिल्यास हे विधेयक लोकशाही देशांमधील परकीय प्रभावाचे नियमन करण्याच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय प्रवाहाशी सुसंगत आहे. एका संतुलित मूल्यांकनानुसार चिंता रास्त असूनही हे विधेयक ज्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे, अशा खर्‍या असुरक्षिततांना संबोधित करते.

१. परकीय निधी नियमन विधेयकात ही दुरुस्ती का ?

भारताची परकीय निधी नियमन चौकट ही मूळ ‘परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१०’पासून सातत्याने विकसित झाली आहे. याच्या कार्यवाहीमध्ये सतत आव्हाने होती. अनेक नोंदवलेल्या घटना प्रणाली अंर्तगत त्रुटींचा पुरावा देतात आणि त्यामुळेच त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. वर्ष २०१७ ते वर्ष २०२१ या कालावधीत ६ सहस्र ६०० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रहित करणे, वर्ष २०११ पासून २० सहस्रांहून अधिक परवाने रहित करण्याच्या व्यापक प्रवृत्तीचा एक भाग, म्हणजे आर्थिक अहवाल आणि निधी वापराचे नियम यांमध्ये व्यापक प्रमाणात गैरअनुपालन दर्शवते. त्याचप्रमाणे ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ आणि त्याच्याशी संबंधित न्यासाने निधीचा वापर अन् अनुपालन यांमध्ये उल्लंघन केल्याच्या सरकारी निष्कर्षांनंतर या न्यासाची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (विदेशी योगदान नियम कायदा)’ नोंदणी रहित झाली. तरी  हे सूत्र राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त राहिले आहे. ‘ग्रीनपीस इंडिया’शी संबंधित चौकशीने परकीय निधीतून होणार्‍या प्रचाराचा आर्थिक धोरणांच्या चर्चांवर प्रभाव पडण्याविषयी सरकारची चिंता अधोरेखित केली. याला संस्थेने विरोध केला होता. ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्या’तील प्रावधानांचे उल्लंघन करून परकीय निधी वळवल्याच्या आरोपांनंतर वर्ष २०२० मध्ये ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची खाती गोठवण्यात आल्याने त्यांचे कामकाज निलंबित करण्यात आले. एकंदरीत पहाता ही प्रकरणे असा संरचनात्मक कमकुवतपणा उघड करतात, ज्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

२. परकीय निधी नियमन विधेयकाचा उद्देश

तत्त्वतः परकीय देणग्या कोणत्याही छुप्या राजकीय किंवा धोरणात्मक परिणामांविना कायदेशीर विकासात्मक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठीच वापरल्या जातील, हे सुनिश्चित करणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकामुळे अनुपालन अधिक कडक होईल, निधीचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होईल आणि परकीय देणग्या राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणार्‍या उपक्रमांकडे वळवल्या जाणार नाहीत, हे सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा यामागील तर्क दोन स्तंभांवर आधारित आहे. एक म्हणजे सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे आणि दुसरे म्हणजे व्याप्ती अन् प्रभावाने लक्षणीय वाढलेल्या क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकता सुधारणे.

३. नागरी समाजाची चिंता : स्वयंसेवी संस्थांवर बंधने येण्याचा धोका

टीकाकारांच्या मते अधिक कठोर नियमांमुळे कायदेशीर स्वयंसेवी संस्थांवर बंधने येण्याचा आणि लोकशाही अवकाश संकुचित होण्याचा धोका आहे. प्रशासकीय हस्तक्षेप, असंतुष्ट संघटनांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आणि समर्थन कार्य यांवर होणारा नकारात्मक परिणाम या चिंतांचा यात समावेश आहे. अतिरिक्त नियमनामुळे सेवा वितरण, हक्कांचे समर्थन आणि धोरणात्मक प्रतिसादात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार्‍या भारतातील सशक्त स्वयंसेवी संस्था क्षेत्राला धक्का पोचू शकतो, अशीही चिंता आहे. त्यामुळे आवश्यक देखरेख आणि अवाजवी निर्बंध यांमधील भेद ओळखणे, हे एक मोठे आव्हान आहे.

४. परदेशी निधीविषयी जागतिक समानता आणि पूर्वसूचना

भारताचा दृष्टीकोन जागतिक प्रवृत्तींचे प्रतिबिंब आहे. अमेरिकेचा ‘फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ (परदेशी व्यक्ती नोंदणी कायदा) परदेशी आस्थापनांच्या वतीने काम करणार्‍या संस्थांची माहिती उघड करणे अनिवार्य करतो आणि तो बंदी घालण्याऐवजी पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करतो. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाची ‘फॉरेन इन्फ्लुएन्स ट्रान्सपरन्सी स्कीम’ (परकीय प्रभाव पारदर्शकता योजना) संस्थांना परदेशी आस्थापनांसाठी केलेल्या कामांची नोंदणी करणे आवश्यक करते.

वरील दोन उदाहरणांच्या आधारावर फ्रान्सने परदेशी आस्थापनांच्या वतीने केल्या जाणार्‍या ‘लॉबिंग’ (दबाव) आणि प्रभाव टाकण्याच्या कामांचा मागोवा घेण्यासाठी एक सार्वजनिक नोंदणी सिद्ध करण्याकरता कायदा केला. हा कायदा गेल्या वर्षी १ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी लागू झाला. त्याचप्रमाणे रशियाने परदेशी निधीवर चालणार्‍या संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी कायदे केले आहेत. जरी त्यांची कठोरता आणि वादग्रस्तता वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असली, तरी परदेशी प्रभावाविषयीची चिंता केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही किंवा ती लोकशाही प्रणालींशी मुळातच विसंगत नाही, हे आंतरराष्ट्रीय पूर्वसूचना सूचित करतात.

५. शासकीय नियंत्रण आणि नागरी स्वातंत्र्य या दोहोंमध्ये संतुलन राखणे, हे खरे आव्हान !

हा वाद अनेकदा शासकीय नियंत्रण आणि नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील द्वैतवाद म्हणून मांडला जातो. वास्तविक पहाता या दोन्हींमध्ये संतुलन राखणे आणि प्रभावी, तसेच न्याय्य असे नियम सिद्ध करणे, हे खरे आव्हान आहे. अत्याधिक सवलतीमुळे गैरवापर आणि अपारदर्शकतेचा धोका असतो, तर अत्याधिक कठोरतेमुळे कायदेशीर कामाला खीळ बसण्याचा धोका असतो. विश्वासार्हतेसाठी पारदर्शक, नियमांवर आधारित आणि निःपक्षपाती कार्यवाही अत्यावश्यक आहे.

६. परकीय योगदान (नियमन) कायद्याची विवेकपूर्ण कार्यवाही आवश्यक !

एकंदरीत ‘परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’ एका वैध धोरणात्मक उणीवेचे निराकरण करते. गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय आणि माहितीच्या प्रवाहाच्या युगात अनियंत्रित परकीय निधीमुळे वित्तपुरवठ्याच्या पलीकडे जाऊन धोरण अन् प्रशासनापर्यंत धोके निर्माण होऊ शकतात. प्रणालीगत नियमांचे उल्लंघन आणि परकीय प्रभावाचे पालटणारे स्वरूप यांचे पुरावे अधिक कठोर नियामक देखरेखीचे समर्थन करतात. त्याच वेळी नागरी समाजाच्या चिंतांमुळे अतिरेकी हस्तक्षेपाविरुद्ध संरक्षणात्मक उपाययोजना व्हायलाच हव्यात. या कायद्याची खरी कसोटी त्याच्या हेतूमध्ये नसून त्याच्या कार्यवाहीमध्ये असेल. त्याची विवेकपूर्ण कार्यवाही लोकशाही चैतन्याला धक्का न लावता संस्थात्मक अखंडता मजबूत करू शकते. त्या अर्थाने अशा कायद्याची आवश्यकता केवळ समजण्यासारखी नाही, तर ती आवश्यकच आहे, असे म्हणता येईल. हा एक अपवाद नसून पालटत्या धोक्यांना दिलेला एक सुनियोजित प्रतिसाद आहे.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृहविभागाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.