उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याच्या प्रारूपासाठी समितीची स्थापना
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
केरळमध्ये हिंदुद्वेषी माकपचे सरकार सत्तेत असल्यामुळे ते हिंदूंच्या रक्षणासाठी काही करील, अशी अपेक्षाच नाही. आता केंद्र सरकारनेच केरळमधील हिंदूंच्या रक्षणासाठी पुढे येणे आवश्यक !
बहुतांश हिंदु स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांचा इस्लामी आक्रमकांशी विवाह लावून देण्यात आला अथवा त्यांना जनानखान्यात डांबण्यात आले, हा इतिहास आहे.
मूठभर जिहादी आतंकवादी गेल्या ३ दशकांहून अधिक काळ भारतातील सर्वपक्षीय सरकारांना आव्हान देतात आणि कुठलेही सरकार त्यांचा मुळासह निःपात करून हिंदूंचे रक्षण करू शकत नाही, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे !
आतंकवाद्यांनी सरसकट सर्वच हिंदूंच्या हत्या केल्या आहेत आणि आजही ते करत आहेत; कारण त्यांच्यासाठी सर्वच हिंदू ‘काफिर’ होते आणि काफिरांविरुद्धच त्यांचा जिहाद चालू आहे…
गोव्याचा विचार करतांना, तो केवळ संस्कृतीचा ऱ्हास नव्हता, तर ती पूर्णतः सांस्कृतिक दिवाळखोरी होती, असेच म्हणावे लागेल. पोर्तुगिजांनी आमच्या राष्ट्रीय संस्कृतीच्या प्रगतीत बाधा तर आणलीच; पण तिच्या जागी उल्लेखनीय अशी नवी संस्कृती आणण्यासही ते लायक नव्हते, हेच सिद्ध केले.
पाकचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी म्हटले होते, ‘कल्पना करा की, अपवित्र करणाऱ्या अशा घटनेमुळे हिंदूंना किती मानसिक त्रास झाला असेल ?’ या तोडफोडीचा पाकच्या संसदेतही निषेध करण्यात आला होता.
१३ मे या दिवशी आपण ‘गोव्यातील कुप्रसिद्ध इन्क्विझिशन (धर्मसमीक्षण सभा)’, यांविषयी वाचले. आज त्यापुढील भाग येथे देत आहोत.
१२ मे या दिवशी आपण ‘सक्तीने धर्मांतर करण्यासाठी ख्रिस्त्यांनी योजलेले उपाय आणि पाद्र्यांची लोभी वृत्ती !’, यांविषयी वाचले. आज त्यापुढील भाग येथे देत आहोत.