पाकिस्तान, चीन यांच्यासहित १० देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी ! – अमेरिका

अमेरिका म्हणते, ‘कारवाई करणार !’

अखेर अमेरिकेला जगातील कोणत्या देशांत धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होते, हे लक्षात आले, हे बरे झाले ! पाकमध्ये गेली ७ दशके हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याने त्यांचे अस्तित्वच नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी पाकला आतंकवादी देश घोषित करून त्याच्यावर आता जगाने बहिष्कारच घातला पाहिजे आणि तेथील हिंदूंचे रक्षण केले पाहिजे !

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेने विविध देशांत होत असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरून चिंता व्यक्त करतांना अशा देशांची सूची बनवली आहे. यात पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासमवेत म्यानमार, इरिट्रिया, इराण, नायझेरिया, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान अन् तुर्कमेनिस्तान या १० देशांचा समावेश आहे. अमेरिका या देशांवर या संदर्भात लक्ष ठेवणार आहे. ‘धार्मिक स्वातंत्र्याची गळेचेपी करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची सिद्धता करत आहोत’, अशी चेतावणीही अमेरिकेने दिली आहे.

१. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ आणि रशिया या राष्ट्रांची एक विशेष सूची बनवली आहे. या देशांत धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर स्वरूपात उल्लंघन होत असल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे.

२. या १० देशांमध्ये एका विशेष धर्मावर होणार्‍या अत्याचारांवर नियंत्रण ठेवण्यावर हे देश अपयशी ठरले आहेत. पाकमध्ये सातत्याने हिंदूंवर अत्याचार होत आहे. याविषयी भारताने अनेकदा आवाज उठवला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने या सूचीत पाकचा समावेश केला आहे. दुसरीकडे चीनमध्येही उघूर मुसलमानांवर अत्याचार होत असल्याने त्यालाही या सूचीत घालण्यात आले आहे.

३. याविषयी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणाले की, स्वातंत्र्य हा एक अधिकार आहे. मुक्त समाजासाठी ते आवश्यकच आहे. सूडान आणि उझबेकिस्तान येथील सरकारने देशात आमुलाग्र पालट करत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. या आधारावर या राष्ट्रांना विशेष देखरेखीच्या सूचीतून हटवण्यात आले आहे. या राष्ट्रांनी केलेले कायदे आणि घेतलेले धाडसी निर्णय इतर राष्ट्रांसमोर आदर्श निर्माण करणारे आहेत, असा उल्लेखही त्यांनी केला.

४. अल्-शबाब, अल्-कायदा, बोको हराम, हयात तहरीर अल्-शाम, हौथिस, इस्लामिक स्टेट, जमात नस्र अल्-इस्लाम वाल मुस्लिमिन आणि तालिबान या संघटनांचा अमेरिकेने ‘विशेष चिंता’ गटात समावेश केला आहे.