कांडला बंदराजवळून २ सहस्र कोटी रुपयांचे हेरॉईन जप्त
उत्तराखंडमधील एका आस्थापनाने इराणमधून मागवलेल्या साहित्याच्या कंटेनरमध्ये हे हेरॉईन सापडले आहे.
अलवर (राजस्थान) येथे ३०० वर्षे जुने शिवमंदिर अनधिकृत ठरवून पाडले !
देहलीतील जहांगीरपुरी येथील धर्मांधांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आल्यावर धावून जाणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते काँग्रेसच्या राज्यात हिंदूंचे जुने मंदिर पाडल्यावर गप्प का आहेत ?
बेंगळुरू येथील आध्यात्मिक गुरु प्राध्यापक व्ही. रंगराजन यांना ‘डॉक्टरेट’ प्रदान !
परोपकार, नेतृत्व, उच्च शिक्षण, धार्मिक परंपरांना चालना या क्षेत्रांमधील महत्त्वपूर्ण योगदानाची नोंद घेऊन प्राध्यापक व्ही. रंगराजन यांना पदवी प्रदान करण्यात आली आहे.
भारतीय चिकित्सा पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आयुष मार्क’चे उद्घाटन ! – पंतप्रधान मोदी
‘आयुष मार्क’ असलेली उत्पादने जागतिक समुदायाला आश्‍वस्त करतील की, ते गुणवत्तायुक्त उत्पादने वापरत आहेत. ‘हील इन इंडिया’ (भारतात येऊन निरोगी व्हा) ही मोहीम या दशकात सर्वदूर प्रसिद्ध होईल !
धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देशपातळीवर नियमावली करायला हवी ! – रा.स्व. संघाची मागणी
धर्मावरून चालू असलेले राजकारण चुकीचे असून प्रत्येकाने एकमेकांच्या धर्माचा आदर केला पाहिजे. प्रत्येकाने घटनेच्या अधीन राहून नियमांचे पालन करावे. धार्मिक रितीरिवाज, परंपरा, अभिव्यक्तींसाठी देशपातळीवर नियमावली करायला हवी.
भारताला हिंदु राष्ट्र करणे, ही काळाची आवश्यकता ! – डॉ. नील माधव दास, संस्थापक, ‘तरुण हिंदू’
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने झारखंड-बंगाल येथे ‘प्रांतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’चे आयोजन
देहलीत भाजपच्या नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या
राजधानी देहलीतून देशाचा कारभार हाकला जात असतांना त्याच शहरात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याची दिवसाढवळ्या हत्या होते, हे सरकारी यंत्रणेला लज्जास्पद !
बारामुला येथे २ आतंकवादी ठार, तर ३ सैनिक घायाळ
घटनेच्या एक दिवस आधी बांदीपोरा येथे नाकाबंदीच्या वेळी उमर अजाज नावाच्या एका आतंकवाद्याला अटक करण्यात आली.
(म्हणे) ‘कामसूत्रा’च्या भूमीत लैंगिकतेविषयी सामाजिक चर्चा करण्याला अश्‍लील समजले जाणे अयोग्य !’
कामासारख्या भौतिक सुखात गुरफटण्यापेक्षा चिरंतन आनंद देणार्‍या मोक्षप्राप्तीसाठी मानवाने झटावे, असे हिंदु धर्म सांगतो !
जहांगीरपुरीतील अवैध बांधकामांवरील कारवाईवर स्थगिती कायम !
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यांच्यासह संपूर्ण देशात चालू असलेल्या अवैध बांधकामांवरील कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही.