कर्नाटकमध्ये शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत प्रयोग परीक्षेला ३० गुण असतात, तर ७० गुणांची लेखी परीक्षा असते. त्यामुळे प्रयोग परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार्‍या विद्यार्थिनींनची आता थेट ३० गुणांची हानी होणार आहे.
वार्षिक उत्सवात केवळ हिंदु दुकानदारच पूजासाहित्य विकू शकणार !
हिजाबबंदीचा निकाल देणार्‍या न्यायाधिशांना देण्यात आलेल्या धमकीवर धर्मनिरपेक्षतावादी मौन आहेत ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्‍या अशा विद्यार्थिनी शिक्षण घेऊन तरी काय दिवे लावणार आहेत ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो ! अशांना महाविद्यालयाने महाविद्यालयातून काढून टाकणेच योग्य ठरेल, असेच जनतेला वाटते !
देशातील भाजप शासित राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारनेही त्यांच्या अंतर्गत येणार्‍या शाळांमधून हिंदूंचे धर्मग्रंथ शिकवण्यास चालू केले पाहिजे, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : या याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष १९८६ पासून अल्पसंख्यांक विकास परिषदेच्या अध्यक्षपदी मुसलमान व्यक्तीचीच नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ख्रिस्ती, शीख, पारसी, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही हे पद मिळाले पाहिजे.
कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार असला तरी, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याचे साहाय्य घ्यायला हवे.
अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक आणि अधिवक्ता तैमूर हुसैन गवई यांच्यावर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
हिजाबबंदीचा निकाल, राज्यघटनेचा विजय आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब इत्यादी नसावे, हे इस्लामीवाद्यांच्या डोक्यात कसे शिरले नाही, हे कळत नाही.
राज्याच्या शाळकरी मुलांमध्ये जातीय सलोखा बिघडवून त्यांना धार्मिक पोशाखात आणणे, हा विशेष अधिकार असल्याचा खोटा दावा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मांध संघटनांकडून षड्यंत्र रचण्यात आले होते.