संपादकीय : राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे अधिकार !

तमिळनाडू सरकारने राज्यपालांच्या अनुमतीविना १० कायदे संमत केले आहेत. यासाठी त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. तमिळनाडू राज्याने राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांच्या अनुमतीविना विधेयके संमत करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे, हे प्रजासत्ताक भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाले आहे. त्यामुळे वेगळा पायंडाही पडू शकतो, अशी स्थिती आहे. तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात गत काही महिन्यांपासून राज्याच्या विधीमंडळाने संमत केलेली विधेयके कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यावरून वाद चालू आहे. सरकारने संमत केलेली ही विधेयके कायद्यात रूपांतरित झाली नव्हती. राज्याच्या विधानसभेत संमत झालेली विधेयके राज्यपालांकडे आल्यावर त्यांनी ती पुन्हा पुनर्विचारार्थ राज्य सरकारला पाठवली होती. ही विधेयके विधीमंडळात पुन्हा संमत झाल्यानंतर त्यांनी राज्यपालांकडे पाठवली होती. राज्यपालांनी ती विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. ही विधेयके १२ एप्रिल या दिवशी राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केली आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि त्यांनी अडकवून ठेवलेल्या विधेयकांविषयीचा निकाल त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने याविषयीची अधिसूचना जारी केली.

सर्वाेच्च न्यायालयाने एकूणच या प्रकरणी राज्यपालांच्या कारभाराविषयी ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी ही विधेयके प्रलंबित ठेवली असल्यामुळे तमिळनाडू सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल या दिवशी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. ‘राज्यपालांकडे दुसर्‍यांदा विधेयक सादर झाल्यास ते संमत झाल्याचे मानले जाईल’, असे निकालात सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले होते. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपतींनाही निर्देश देतांना सांगितले, ‘राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायचा आहे. या विधेयकाविषयीही राज्यपालांना पूर्ण ‘व्हेटो’ (विशेषाधिकार) किंवा ‘पॉकेट व्हेटो’चा अधिकार नाही.’ यातून न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडून विधेयकांविषयी निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाविषयी त्यांना जाणीव करून देण्यासह समयमर्यादाही निश्चित करण्यास सांगितले आहे.

अशा प्रकारचा विधेयकांना झालेला विलंब देशाने अनेक वेळा पाहिला आहे. सरकारकडून जनसामान्यांसाठी असलेली विधेयके राज्यांच्या विधीमंडळात संमत केली जातात आणि नंतर ती राज्यपाल वा राष्ट्रपती यांच्याकडे अनेक महिने निर्णयासाठी प्रलंबित रहातात. सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतात की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना नेमके काय काम असते ? राज्यातील आमदार अथवा देशाच्या संसदेतील खासदार यांनी संमत केलेली विधेयके अंतिम का होत नाहीत ? त्यामध्ये कुठला अडथळा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे खरेतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनीच दिली पाहिजेत. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे काम केवळ लोकप्रतिनिधींना शपथ देणे, विदेश दौरे करणे, एखाद-दुसर्‍या बैठकीत सहभागी होणे, २६ जानेवारीला सैन्याची मानवंदना स्वीकारणे, राज्यपालांनी विद्यापिठाच्या पदवीदान समारंभात सहभागी होणे इत्यादी काही कामे माहिती आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी ‘रबर स्टँप पद’, असे सर्वसामान्यांच्या भाषेत बोलले जाते, म्हणजेच शेवटची स्वाक्षरी करून चर्चा झालेल्या सूत्रांवर अंतिम झाल्याची मोहर उमटवणे.

दयेचे अर्जही प्रलंबित !

फाशीची शिक्षा झालेले काही गुन्हेगार हे जेव्हा राष्ट्रपतींकडे शिक्षेतून सूट मिळवण्यासाठी दयेचा अर्ज सादर करतात, तेव्हा हे अर्जही प्रलंबित असतात. येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या गुन्हेगारांनी केलेल्या गंभीर अपराधांसाठी त्यांना देशातील  न्यायालयांनी काही वर्षांच्या सुनावणीनंतर शिक्षा दिलेली असते. पीडित व्यक्ती किंवा अत्याचारित व्यक्ती यांना त्यामुळे थोडातरी दिलासा किंवा न्याय मिळतो; मात्र ‘फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले, जन्मठेपेचे रूपांतर काही वर्षांच्या शिक्षेत केले, फाशीची शिक्षाच रहित केली’, असे प्रकार राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज प्रविष्ट केल्यानंतर झाले आहेत. हे अर्ज संमत होण्यासाठीही अनेक वर्षांचा कालावधी जातो, कित्येक अर्ज प्रलंबित असतात. हे प्रकारसुद्धा का होतात ? हे सर्वसामान्यांना पडलेले कोडे आहे. जशी एखाद्या कामाची समयमर्यादा कर्मचारी, अधिकारी यांना असते, तीच राज्य आणि देश यांच्याशी संबंधित संवेदनशील निर्णय, विधेयके यांच्याविषयी का दाखवली जात नाही ? यामुळे काही चांगली विधेयकेही लाल फितीत अडकतात, तर काही खरोखरच समाजातील मोठ्या वर्गाला त्रासदायक ठरलेले निर्णय लांगूलचालनाच्या मानसिकतावाल्या पक्षांनी घेतलेले असतात, ते रोखले जातात. यात लाभ आणि हानी अशी असली, तरी लोकांना अपेक्षा असते की, राज्य आणि केंद्र येथे एवढ्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने अभ्यास करून, कुणाच्याही दबावाखाली न येता तत्त्वनिष्ठ राहून निर्णय घेतला पाहिजे; मात्र तसे होते का ? प्रत्येक वेळी केंद्रात ज्या विचारसरणीच्या पक्षाचे सरकार असेल, त्यानुसार राज्यांचे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांची नियुक्ती केली जाते. परिणामी ते सत्ताधारी पक्षाला अनुकूलच निर्णय घेतात. मग खरोखरीच या पदांची शान राखली जाते का ? त्यामुळे या पदांविषयी नेमकेपणाने विचार झाला पाहिजे.

आता तमिळनाडूचा विचार करता तमिळनाडू राज्य तर कमालीचे हिंदी आणि हिंदु द्वेषी ! त्यांनी मान्य अथवा संमत करून घेतलेली विधेयके हिंदुविरोधी, अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारी वा स्वार्थी हेतू ठेवून घेतलेली असू शकतात. तमिळनाडूतील एका नेत्याने तर थेट तमिळनाडू ‘स्वतंत्र राज्य’ घोषित करण्याचे विधान केले होते. हिंदी भाषा म्हणजे जणू काही विदेशी अस्पृश्य भाषा आहे, या दृष्टीने तिला लांब ठेवले जाते आणि इंग्रजांची विदेशी मात्र आत्मसात् केली जाते. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारकडून संमत झालेली धर्म आणि देश विरोधी विधेयके रहित करण्याची मोठी कामगिरी राज्यपाल वा राष्ट्रपती बजावू शकतात, म्हणजे एखादे विधेयक जर पक्षीय स्वार्थ ज्यामध्ये निवडणुका इत्यादी समोर ठेवून संमत करून घेतले असेल, तर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती त्याविषयी सरकारला जाणीव करून देऊन योग्य भाग कसा असला पाहिजे ?

हे सांगू शकतात. राष्ट्रपती, राज्यपाल चुकीच्या गोष्टींविषयी सरकारला जाब विचारू शकतात. हे झाल्यास त्या पदांचे महत्त्व, प्रतिष्ठा टिकून राहील. सर्वसामान्यांनाही त्यांच्याविषयी आपलेपणा वाटेल. बाहेरील देशांमध्ये राष्ट्रपती हे देशाचे कार्यकारी प्रमुख या भूमिकेत असतात, आपल्याकडे आपण थोडी वेगळी व्यवस्था स्वीकारली असली, तरी घटनात्मक पद असल्यामुळे या पदावरील व्यक्तीने सक्रीयपणे राष्ट्र उभारणीत योगदान देणे महत्त्वाचे !