पुणेकरांचे पाणीकपातीचे संकट टळले !

पुणे – २ मार्च २०२५ या दिवशी जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला ७१४ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने नोटीस बजावली होती. थकबाकी न दिल्यास २५ फेब्रुवारीपासून पाण्यात कपात करण्यात येईल, असे जलसंपदा विभागाने सांगितले होते. शहरी आणि ग्रामीण विभागाच्या पाण्याच्या कोट्याच्या संदर्भात १ मार्च या दिवशी कालवा समितीच्या झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार २१ टी.सी.एम्. पाणी महापालिकेला मिळणार आहे. या बैठकीला जलसंपदामंत्री विखे पाटील, उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री श्री. अजित पवार, पुणे जिल्ह्यातील आमदारांसह जलसंपदा आणि महापालिका विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जलसंपदा विभागाने संमत केलेला ११.६० टी.एम्.सी. पाणीसाठा आणि महापालिका अतिरिक्त उचलत असलेला ७.९५ टी.एम्.सी. पाणीसाठा कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.  भामा आसखेड धरणातून १ टी.एम्.सी. आणि पवना धरणातून ०.६० टी.एम्.सी. पाणी देण्याचे बैठकीत ठरले.

महापालिका वापरत असलेल्या अतिरिक्त पाण्याच्या संदर्भात जलसंपदा विभाग, महापालिका आणि मुख्यमंत्री यांची बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, शहरासह ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणे जलसंपदा विभागाचे काम आहे. महापालिकेने अतिरिक्त वापरलेल्या पाण्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पाण्यावर होऊ शकतो. शेतकरी या संदर्भात कायदेशीर लढा देवू शकतात.