भारतीय संघराज्य सहकार्याकडून स्पर्धेकडे !

केंद्रातील मोदी सरकारने वर्ष २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे स्वप्न देशाला लोकचळवळीतून आणि लोकसहभागातून साकारावे लागणार आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याचा आणि प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. साहजिकच त्यासाठी प्रत्येक विभागाचे लोकशाहीकरण होणे आवश्यक ठरणार आहे. लोकशाहीकरणाचा अर्थ हा सर्वांच्या सहभागातून विकास साधणे होय. म्हणूनच येत्या काळात देशाच्या प्रगतीत राज्यांचा सहभाग आणि सहकार्य कसे अधिकाधिक वृद्धींगत होत जाईल, यावर भर देणे, हे भारत महासत्ता म्हणून उदयाला येण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. भारतीय संघराज्याची स्थिती, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव 

भारतीय संघराज्य आता स्पर्धात्मक होत चालले आहे. पूर्वी ‘केंद्राचा वरचष्मा आणि राज्यांना दुय्यम स्थान’ अशी स्थिती होती. ती पालटून भारत आता स्पर्धात्मक संघराज्याकडे जात आहे. त्यामुळे ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्टही सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन साध्य करणे आवश्यक आहे. राज्या-राज्यांमधील विकासासाठीची निकोप स्पर्धा, केंद्र आणि राज्ये यांच्यामधील प्रगतीसाठीची निकोप स्पर्धा ही विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपकारक ठरणारी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारची स्पर्धात्मकता राज्या-राज्यांमध्ये निर्माण करणे आणि त्या स्पर्धेला चालना देणे आवश्यक आहे. या स्पर्धात्मकतेतून प्रारंभी राज्यांचा आणि अंतिमतः देशाचा विकास गतीमान होणार आहे अन् यामधून विकसित भारताच्या दिशेने चालू असलेल्या प्रवासाला गती प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती कशी होत राहील, यावर आगामी काळात अधिक भर द्यायला हवा. वर्ष २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिसर्‍यांदा केंद्रात स्थापन झाले असले, तरी मागील दोन वेळच्या सरकारपेक्षा यंदाची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. या वेळी भाजपला स्वबळावर बहुमतासाठी आवश्यक असणार्‍या जागांचा आकडा गाठता न आल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांच्या आधारावर सरकार स्थापन करावे लागले. या नव्या परिस्थितीमुळे केंद्रीय राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेचे महत्त्व वाढण्याची चिन्हे आहेत. साहजिकच याचे प्रतिबिंब विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीवर आणि परराष्ट्र धोरणावरही उमटणार आहे.

वर्ष २०२३ मध्ये केरळ सरकारने परराष्ट्र संबंधांसाठी एका सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची नेमणूक केली. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तथापि केंद्र सरकारकडून त्यांना याविषयी सक्त सूचना देण्यात आली आहे. अर्थात् असे असले, तरी याविषयी केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध कसे असतील, याविषयीच्या चर्चा चालू झाल्या आहेत. भारतीय संघराज्याची एकंदर रचना पाहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये अधिकारांची घटनात्मक विभागणी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, परराष्ट्रांशी सह-करार, आंतरराष्ट्रीय कायदे यांसारख्या गोष्टी केंद्र सूचीमध्ये असून त्याविषयीच्या निर्णयांचे अंतिम अधिकार केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात आले आहेत, तसेच कलम ३५३ अंतर्गत केंद्रसूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेकडे आहे.

२. प्रादेशिक पक्षांचा वाढता दबाव 

भारताचे संघराज्य जर्मनी, फ्रान्स या देशांपेक्षा थोडेसे वेगळे आहे. विशेषतः परराष्ट्रांसंदर्भातील आर्थिक गोष्टींमध्ये राज्यांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. तशा प्रकारचे अधिकार भारतामध्ये यापूर्वी दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. मध्यंतरीच्या काळात अशा प्रकारची चर्चा पुढे आली होती की, आंतरराष्ट्रीय कराराचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम भारतातील घटक राज्यांवर होत असल्यामुळे अशा प्रकारचे करार करण्यापूर्वी एकदा राज्यांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्याशी चर्चेनंतरच हे करार केले जावेत. अशा प्रकारचा मतप्रवाह अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात पुढे आला होता. त्यानंतरच्या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले, त्या वेळी तर प्रादेशिक पक्षांची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली दिसली. बांगलादेशासमवेतच्या संबंधांमध्ये बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस पक्षाची भूमिका असो, श्रीलंकेशी असलेल्या संबंधाविषयी तमिळनाडूमधील राजकीय पक्षाची भूमिका असो किंवा पाकिस्तानसमवेतच्या संबंधाविषयी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांची भूमिका असो, प्रत्येक ठिकाणी प्रादेशिक पक्ष वरचढ ठरत असल्याचीच स्थिती निर्माण झाली होती.

तेव्हा प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा इतका वाढला होता की, काही वर्षांपूर्वी श्रीलंकेमध्ये आयोजित केल्या गेलेल्या ‘राष्ट्रकुल’ परिषदेला भारताच्या पंतप्रधानांनी जाऊ नये, यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्यात आला आणि या कार्यक्रमाला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याऐवजी परराष्ट्रमंत्र्यांना पाठवण्यात आले; मात्र त्यातून आंतरराष्ट्रीय समुदायात चुकीचा संदेश गेला. तोच प्रकार भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधाविषयीही दिसून आला. पाकिस्तानशी शांतता चर्चा वा बोलणी यांविषयी वेळोवेळी प्रादेशिक पक्ष अत्यंत स्पष्टपणाने स्वतःची भूमिका मांडून दबाव आणतांना दिसून आले. इतकेच नव्हे, तर प्रादेशिक पक्षांच्या निवडणूक घोषणापत्रांमध्येही परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित सूत्रे समाविष्ट केल्याचे दिसत होते.

३. समृद्धी, संपत्ती आणि विस्तार 

गेल्या दशकभरापासून केंद्रामध्ये स्थिर आणि स्पष्ट बहुमत असणारे सरकार प्रस्थापित झाल्यामुळे अलीकडे ही परिस्थिती पालटली आहे. आता राज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा चालू आहे. यासाठी अनेक राज्यांनी स्वतंत्र विभागही चालू केले आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनीच ‘व्हायब्रंट गुजरात’सारखी संकल्पना पुढे आणली. या माध्यमातून जपान, चीन, दक्षिण कोरिया यांसह इतर विविध देशांचे अनेक दौरे करत मोठ्या प्रमाणावर थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित कशी करता येईल, यासाठी त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले. वर्ष २०१४ पूर्वी चीनची भारतामधील सर्वाधिक गुंतवणूक ही गुजरातमध्येच होती. साहजिकच असे विदेश दौरे अनेक अंगांनी लाभदायी झाले, ते आजही दिसून येत आहेत.

अलीकडे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी करार करून अनेक राज्यांनी कर्ज घेण्यास प्रारंभ केला आहे. यासह राज्या-राज्यांमध्ये आर्थिक विकास आणि साधनसंपत्तीची वाढ यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जी परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली जात आहे, त्यातून एक प्रकारची सकारात्मक आणि सुदृढ स्पर्धा चालू झाली आहे.

अनेक राज्यांनी आता आपल्या प्रदेशातून जगभरातील विविध देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या अनिवासी भारतियांची संमेलने भरवण्यासही प्रारंभ केला आहे. गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये अशी अनेक संमेलने भरल्याचे अलीकडे दिसून आले. या सर्व प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संबंध प्रस्थापित करण्यामधील राज्यांची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौर्‍यांवर जाण्याचा प्रघातही सध्या चांगलाच रुळला आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वतीने दावोस येथे भरणार्‍या वार्षिक संमेलनाला आता नेहमीच विविध राज्यांचे प्रतिनिधी जाऊन द्विपक्षीय कराराद्वारे परकीय गुंतवणूक आकर्षित करत असतात. हा प्रकार वर्ष २००० पूर्वी कधीच दिसला नव्हता; पण आता मात्र तो भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे. गुंतवणुकीसमवेत पंजाबसह अनेक राज्यांनी आपल्या प्रदेशातून विदेशात गेलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह अन्य प्रश्न सोडवण्यासाठीही स्वतंत्र विभाग चालू केले आहेत.

हा पालट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘परराष्ट्र संबंधाविषयी विविध करार करतांना राज्यांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी करणारे नरेंद्र मोदी हेच आता देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून राज्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. त्यानुसार मोदी सरकारने राज्यांशी चर्चा करून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामध्ये एक कक्ष सिद्ध केला असून राज्य आणि केंद्र यांच्यात संवाद साधण्यासाठी त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी या विभागामध्ये सहसचिव स्तरावरील एका अधिकार्‍याची नेमणूकही करण्यात आली आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये राज्ये विकासात्मक कामांसाठीच्या कर्जासाठीही काही देशांसमवेत करार करू लागली आहेत. महाराष्ट्राचा जपानशी झालेला ‘बुलेट ट्रेनविषयीचा करार’ हा याच श्रेणीतील आहे. याअंतर्गत जपानने महाराष्ट्राला अल्प व्याजदरामध्ये बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

४. पालटते परराष्ट्र धोरण 

वर्ष २०१४ पूर्वी आपल्याकडे एक देश आणि दोन परराष्ट्र धोरणे, अशी स्थिती होती. केंद्राचे धोरण आणि राज्यांची भूमिका यांमध्ये भिन्नता असल्यामुळे अनेकदा विसंवाद निर्माण होत असे. वर्ष २०१४ ते २०२४ या काळात मात्र केंद्रातील सत्तेत भारतीय जनता पक्षाला स्वतःला बहुमत सिद्ध करता येईल, इतक्या जागा मिळालेल्या होत्या. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणामध्ये प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा दिसला नाही. तथापि वर्ष २०२४ मध्ये पुन्हा परिस्थिती थोडीशी पालटली आहे.

भारतात सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘जी-२०’ची (विकसनशील राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि गव्हर्नर यांची बैठक) वार्षिक शिखर परिषद पार पडली. या संपूर्ण कार्यक्रमाला एक प्रकारच्या लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला होता. त्या माध्यमातून देशातील अधिकाधिक लोकांना विकास मोहिमेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाचा प्रयत्न म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. आता ही प्रक्रिया अशीच पुढे घेऊन जायची असेल, तर लोकांचा आणि राज्यांचा परराष्ट्र धोरण निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग यापुढेही असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मोदी यांनी अनेकदा म्हटले आहे, ‘भारत म्हणजे केवळ देहली नव्हे, तर भारत हा १४० कोटींहून अधिक लोकांचा देश आहे.’ त्यामुळे देहलीतील मूठभर अधिकारी आणि नेते यांच्याकडून परराष्ट्र धोरणाचे नियम आखले जाता कामा नयेत. परराष्ट्र व्यवहार केवळ त्या खात्यापुरताच मर्यादित रहाता कामा नये, तर लोक आणि राज्य यांच्या भावनांचे प्रतिबिंब त्यात उमटले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशाशी झालेल्या भू-सीमारेषा कराराविषयी बंगालची काय भूमिका आहे, सिंधूनदी पाणीवाटपाविषयी पंजाब-हरियाणा या राज्यांना, चीनच्या सीमेसंदर्भातील प्रश्नांमध्ये या भागातील राज्यांना, तसेच श्रीलंकेशी असलेल्या वादाविषयी कसे हाताळले जाते, ते महत्त्वाचे आहे.

(साभार : डॉ. देवळाणकर यांचे फेसबुक आणि दैनिक ‘सरकारनामा’)