संपादकीय : मानवताहीन बांगलादेश

बांगलादेशातील ‘इस्कॉन’चे चिन्मय कृष्ण दास प्रभु यांना कोठडी सुनावतांना तेथील न्यायालयाने त्यांना सर्व सुविधा पुरवण्याचा आदेश दिला होता. तरीही प्रशासनाकडून सुविधा पुरवण्यास नकार दिला जात आहे. औषध आणि जेवण पुरवण्याची अनुमती दिली जात नाही. चिन्मय प्रभु यांना त्यांचे सहकारी आणि अधिवक्ते यांनाही भेटू दिले गेले नाही. ज्या इस्कॉनने बांगलादेश मुक्तीच्या वेळी प्रचंड प्रमाणात बांगलादेशी नागरिकांना पोटभर खाऊ घातले होते, ते बांगलादेशी मुसलमान खाल्ल्या मिठाला जागले नाहीत आणि चिन्मय प्रभु यांना औषध अन् जेवण नाकारण्यातून मुसलमानांनी केवळ कृतघ्नताच नाही, तर स्वतःची अधर्मी वृत्ती दाखवून दिली आहे. चिन्मय कृष्ण दास प्रभु यांनी मानवतेसाठी प्रचंड मोठे कार्य केलेले आहे. छोट्याहून छोट्या प्रकरणात मानवाधिकार म्हणून हस्तक्षेप करणारी मानवाधिकार संघटना जगभरात हिंदूंचा जगभरात छळ होत असतांना त्याविषयी मूग गिळून गप्प बसते. लोकांना अन्न पुरवणारे चिन्मय कृष्ण दास प्रभु यांना जेवण आणि औषध नाकारले जाणे, हे कथित मानवतावाद्यांसाठी लज्जास्पद अन् त्यांच्या मानवतेचे अपयश आहे.

‘मुसलमान बहुसंख्य’ बांगलादेश

चिन्मय प्रभु यांच्या अटकेनंतर बांगलादेशातील वास्तविक परिस्थितीची जाणीव जगाला होऊ लागली होती. चिन्मय प्रभु यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ तेथील हिंदु समाज रस्त्यावर उतरला. त्या वेळी त्यांच्यावर ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमण केले, ज्यात ५० हिंदू घायाळ झाले. चितगावमध्ये इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी हिंदूंवर आक्रमणे केली. बांगलादेशातील सत्ता उलथवण्याची प्रक्रिया चालू असतांनाच बांगलादेशातील अल्पसंख्यांक धोक्यात आले होते. शेख हसीना यांना सत्ताच्युत केल्यानंतर प्रत्यक्ष घडणार्‍या घटना या मुसलमानांच्या मूळ मानसिकतेचे चित्रण करणार्‍या आहेत.

कुठल्याही देशाच्या सरकारचे पहिले उत्तरदायित्व हे ‘धोका असलेल्यांना संरक्षण पुरवणे’ असते, बांगलादेशात ते होतांना दिसत नाही; कारण बांगलादेश हा ‘मुसलमान बहुसंख्य देश’ आहे. बांगलादेशाच्या राज्यघटनेतील नावाला शिल्लक असलेला ‘सेक्युलर’ हा शब्दही तेथील ॲटर्नी जनरलने काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही परिस्थिती पहाता ‘बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांना आत्महत्येचा पर्यायच शिल्लक रहातो’, असे म्हणायला हरकत नाही.

बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारचे सल्लागार ‘नोबेल पुरस्कार’ विजेते महंमद युनूस यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य’ विषयावरील ‘युनायटेड स्टेट कमिशन’चे माजी आयुक्त जॉनी मूर यांनी म्हटले, ‘बांगलादेशात आता असा एकही अल्पसंख्यांक नाही, ज्याच्या जीविताला धोका नाही. जेथे चिन्मय कृष्ण दास प्रभु यांना अटक होऊ शकते, तर अन्य कुणालाही सहज अटक होऊ शकते.’ नुकतेच ‘इन्फोसिस’चे माजी सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) मोहनदास पै यांनी अमेरिकेतील उद्योगपती विनोद खोसला यांना ‘बांगलादेशातील अल्पसंख्य हिंदूंचा जिहाद्यांकडून नरसंहार होत असतांना तुमच्या मित्राचे (महंमद युनूस यांचे) कौतुक कसे करता ?’, असा प्रश्न ‘एक्स’वर विचारला. अमेरिकी गायिका मेरी बिलबेन यांनीही चिन्मय प्रभु यांना कारागृहात टाकल्याबद्दल आणि बांगलादेशात हिंदू अन् इतर अल्पसंख्यांक यांवर चालू असलेल्या आक्रमणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रतिक्रिया बांगलादेशातील स्थितीची संवेदनशीलता लक्षात आणून देतात.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनूस यांच्या सरकारला ‘अपयशी’ म्हणत टीका केली जात आहे. एवढी टीका होऊनही युनूस यांना त्याचे काहीही वाटत नाही; कारण ‘आधी इस्लाम !’ इस्लामी देशांतील कुणीही युनूस यांच्या या कृत्यावर टीका केलेली नाही. शांततेसाठी वर्षानुवर्षे पुरस्कार देणार्‍या ‘नोबेल पुरस्कार समिती’ने युनूस यांना जाब विचारणे सोडाच, साधा प्रश्नही विचारलेला नाही. ‘शांतता’ नोबेल पुरस्कारप्राप्त ‘मलाला’ हिनेही या प्रकरणी तोंड उघडलेले नाही. ‘कोणताही मुसलमान आधी मुसलमान असतो, मग तो कुठल्या देशाचा’, हे वाक्य जगभरातील मुसलमान पाळतात, याची हीच उदाहरणे !

महंमद युनूस यांना केवळ फटकारून अथवा बांगलादेशावर नुसती टीका अथवा त्याला केवळ समज देऊन उपयोगाचे नाही, तर मोठमोठी नावे असलेल्या संघटनांनी आणि देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांगलादेशावर बहिष्कार घालून त्याच्या मुसक्या आवळल्या, तरच तो वठणीवर येईल. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी रशियावर बहिष्कार घालणार्‍यांनी बांगलादेशावर बहिष्कार घालून दाखवलाच पाहिजे. तरच त्यांच्या ‘अांतरराष्ट्रीय’ नावांना अर्थ उरेल, अन्यथा नुसती हवाच म्हणायला हवी.

भारत कृती का करत नाही ? 

अमेरिकेचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या संदर्भात निषेध व्यक्त केला आहे. ‘बांगलादेशातील हिंदु धार्मिक नेत्याला झालेली अटक, मंदिरे आणि हिंदू यांच्यावर होणारी आक्रमणे आणि इस्कॉनवर बंदी घालण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न हे हिंदूंवरील थेट आक्रमण आहे. भारताने याकडे गांभीर्याने बघावे. बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले असल्याने हे आमचे दायित्व आहे’, असे बॉब ब्लॅकमन यांनी म्हटले आहे. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेपेक्षाही भारताने अधिक प्रयत्न केले असल्याने आणि तेथे हिंदूंचा वंशविच्छेद चालू असल्याने भारताचे या प्रकरणातील दायित्व सर्वाधिक आहे. भारतातील उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आदी ६८ वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांनी चिन्मय प्रभु यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. सरकारने या दिशेने स्वतःहून पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांचे प्रकरण एवढे चिघळलेले असतांनाही केंद्र सरकारने कोणतीही थेट कारवाई सोडाच, कठोर टीकाही न करणे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. ‘केंद्र सरकार बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी काहीच का करत नाही ?’, ‘भारत सरकारला काय अडचण आहे ?’, ‘देशांमधील संबंध हिंदूंच्या जीवितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत का ?’, या प्रश्नांची उत्तरे हिंदूंना देण्यास भारताचे केंद्र सरकार बांधील आहे.

संभलमधील मशिदीचे लोकशाही मार्गाने सर्वेक्षण होऊ न देण्यासाठी दगडफेक करणारे, दंगलखोर आणि बांगलादेशातील सत्ता उलथवून टाकत तेथील हिंदूंचा नरसंहार करणारे सारखेच आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘जमाव’, ‘कट्टर विद्यार्थी’ हा केवळ मुलामा आहे. त्यांच्यातील हिंदुद्वेष स्थळाला बांधील नाही, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे.