संपादकीय : नाटकांतून सामाजिक बांधीलकी जपा !

पुणे येथे १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचा ५ जानेवारी या दिवशी शुभारंभ झाला. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन असो किंवा अखिल भारतीय नाट्यसंमेलन यांमध्ये राजकारण्यांची उपस्थिती हा नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. वृत्तपत्रांमधून यावर पानेच्या पाने लिहिली गेली आहेत. सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निधीद्वारे ही संमेलने होतात.  त्यामुळे या संमेलनामध्ये राजकारण्यांची उपस्थिती स्वाभाविक आहे आणि राजकारणीही  साहित्य अन् नाट्य प्रेमी असू शकतात; परंतु यांना राजकीय रंग येणार नाही, याचे तारतम्य राजकारण्यांनी बाळगायला हवे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत ही संमेलने, म्हणजे कलेच्या दालनांपेक्षा राजकीय आखाडे अधिक वाटतात, ही खरी शोकांतिका आहे.  हा एक स्वतंत्र विषय होईल. याच्या अधिक खोलात न जाता नाट्यसंमेलनाची शंभरी गाठतांना नाटकांचा दर्जा कितपत राखला जात आहे, या विषयाकडे सद्यःस्थितीत गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. सध्या वर्तमानपत्रात नाटकांची विज्ञापने पानेच्या पाने भरून दिसतात; परंतु त्यामध्ये हास्यविनोद, गूढकथा हीच नाटके अधिक असतात. सामाजिक समस्येवर प्रबोधन करणारी नाटके क्वचित्च आढळतात. सध्याच्या अनेक नाटकांमध्ये विनोद हे पानचटपणा आणि अश्लीलता यांकडे झुकलेले दिसतात. नाटकांतून सामाजिक भान जपण्याचा आणि समाजप्रबोधनाचा विचार हद्दपार होतांना दिसत आहे. पुरेसे सामाजिक हित जपले नाही, तरी किमान समाजविघातक परिणाम होणार नाही, इतके भानही नाटक किंवा चित्रपट निर्माते यांना राहिलेले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

पालटत्या काळानुसार चित्रपट, ‘ऑनलाईन’ माध्यमे यांवर करमणुकीची माध्यमे घरबसल्या उपलब्ध आहेत. असे असूनही महाराष्ट्रात आजही नाट्यप्रेमी आणि नाट्यकर्मी यांचा एक मोठा वर्ग आहे. सध्या नाटकांपेक्षा चित्रपटसृष्टीचे प्राबल्य अधिक आहे. ‘काळ पालटला असला, तरी नाटके हाच चित्रपटसृष्टीचा पाया आहे’, हे विसरून चालणार नाही. मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुतांश प्रथितयश आणि दिग्गज कलाकार हे नाट्यक्षेत्रातून चित्रपटक्षेत्रात आले आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतीलही अनेक जुने कलाकार नाट्यभूमीतून आलेले पहायला मिळतात. शाळा-महाविद्यालयांतून होणार्‍या एकांकिका, एकपात्री प्रयोग यांतून घडलेले अनेक दिग्गज कलाकार चित्रपटसृष्टीला मिळाले आहेत. चित्रपटातील दृश्ये पुन्हा पुन्हा करून (रिटेक) चित्रित करता येतात; परंतु रंगमंचावरील सादर केलेल्या अभिनयाला ‘रिटेक’ नसतो. यामुळेच नाट्यक्षेत्राला आजही तेवढेच महत्त्व आहे. आजही मराठी चित्रपटातील काही कलाकार सवड काढून नाटकांमध्ये कामे करतात. स्वत:मधील कलाकार जागा रहावा, यासाठी ही मंडळी नाटकांमध्ये काम करतात. हे आहे नाटकांचे वेगळेपण आणि महत्त्व ! त्यामुळे नाटके अभिनयक्षेत्रात कणभरही मागे नाहीत. शोकांतिका ही आहे की, ती सामाजिक भान विसरून मनोरंजनापुरती संकुचित झाली आहेत.

माध्यमांद्वारे अनैतिकतेचा प्रसार हे सरकारचे अपयश !

अगदी काही दशकांपूर्वीची नाटके पाहिली, तर ‘अश्रूंची झाली फुले’ या नाटकातून बंडखोर विद्यार्थ्याला सन्मार्गावर आणणारे प्राध्यापक, ‘वाहतो ही दुर्वांची जुडी’ या नाटकातून कुटुंबातील सुसंस्कारांमुळे वाममार्गातून बाहेर पडणारा युवक ही सामाजिक नाटके, तर ‘वीज म्हणाली धरतीला’ या नाटकातून झाशीच्या राणीचा पराक्रम किंवा धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या अपकीर्तीला सडेतोड उत्तर देणारे ‘बेबंदशाही’ ही ऐतिहासिक नाटके, तसेच ‘तो मी नव्हेच’सारख्या विनोदी नाटकातूनही गुन्हेगारांसाठी कायद्यातील पळवाटा अगदी मार्मिकपणे मांडणे, ही सर्व नाटके अजोड ठरली. ‘नटसम्राट’, ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’, ‘एकच प्याला’, या सर्व नाटकांनी नाट्यक्षेत्राला एका उंचीवर नेऊन ठेवले; पण सामाजिक बांधीलकीला कधी तडा जाऊ दिला नाही. सध्याच्या नाटकांमध्ये ही सामाजिक बांधीलकी क्वचित्च पहायला मिळते. सद्यःस्थितीत महिलांवरील वाढते अत्याचार, त्यासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाची आवश्यकता, अमली पदार्थांचा वाढता वापर, ‘ऑनलाईन गेमिंग’च्या माध्यमातून चालणारा जुगार, दुधातील भेसळ, भ्रष्टाचार, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आदी अनेक सामाजिक विषय आहेत. त्यांवर आज प्रबोधनाची नितांत आवश्यकता आहे. हा विषय केवळ नाटकांपुरता मर्यादित नाही. चित्रपट, साहित्य यांची निर्मिती करतांनाही सामाजिक भान राखले जात नाही, ही खरी समस्या आहे. चित्रपटांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेल्या चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने (‘सेन्सॉर बोर्डा’ने) खरे तर यासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या सांस्कृतिक विभागानेही यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मागील ३-४ वर्षांत युवा पिढीला अनैतिकतेकडे वळवण्याचे सर्वांत मोठे पाप ‘वेब सिरीज’च्या माध्यमातून झाले. अश्लीलता, व्याभिचार, व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी, क्रूरता यांची परिसीमा ‘वेब सिरीज’मधून गाठण्यात आली; मात्र अद्यापही त्यांच्यावर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा सरकारला आणता आलेली नाही, हे सरकारचे अपयश आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाने काही मासांपूर्वी महाराष्ट्राचा गौरव वाढवणार्‍या चित्रपटांसाठी अनुदान देण्याची योजना आणली आहे. या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये राष्ट्रपुरुषांचे चित्रपट विद्यार्थ्यांना दाखवण्यासाठी अनुमती दिली आहे. शासनाचे हे निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. अखिल भारतीय नाट्य संमेलन, विश्व मराठी साहित्य संमेलन किंवा अखिल भारतीय साहित्य संमेलन असो यांसाठी सरकारकडून लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. एवढ्यावर भागत नाही; म्हणून आयोजक वेगळा निधी उभारतात. त्यामुळे या संमेलनांचा व्यय कोट्यवधींच्या घरात जातो. व्यय करायला हरकत नाही; मात्र त्यातून समाजाला दिशा मिळाली नाही, तर या निधीचा योग्य वापर झाला का ? असा विचार करावा लागेल. समाजाच्या या पैशातून मनोरंजनासमवेत समाजप्रबोधनही होणे नितांत आवश्यक आहे; कारण जेव्हा या माध्यमांद्वारे युवा वर्ग जेव्हा अनैतिकतेकडे झुकतो, तेव्हा ही केवळ सामाजिक नव्हे, तर राष्ट्राची अपरिमित हानी ठरते. त्यामुळे नाटके, चित्रपट किंवा लाेककला यांचे समाजातील महत्त्व शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. साहित्य किंवा नाट्य संमेलनांचा उपयोग एक वेळ राजकीय स्वार्थासाठी केला, तर म्हणावी तेवढी मोठी हानी होत नाही; मात्र या माध्यमांचा अनुचित उपयोग झाला, तर एक पिढी वाया जाऊ शकते. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने वेळीच लक्ष द्यायला हवे. हे दायित्व सरकारचे आहे; मात्र त्यासह साहित्यिक, कलाकार आणि प्रेक्षक रूपातील समाज यांचे हे सामूहिक दायित्व आहे.